1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
  4. MPSC paper leak case Fadnavis assures to fulfill students legitimate demands

MPSC पेपरफुटी प्रकरण: विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्या पूर्ण करण्याचे फडणवीसांचे आश्वासन

एमपीएससी वादावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी राजकीय आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे आणि पारदर्शक परीक्षा घेणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पेपरफुटी प्रकरणानंतर अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी ही राजकीय आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्यांना सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "आम्हाला राजकीय मागण्यांमध्ये रस नाही. त्यांना जे हवे ते होईल. आमचा रस विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये आहे," असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
 
राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक रास्त मागणीची पूर्तता करेल." मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, परीक्षा किंवा कथित घोटाळ्याप्रकरणी एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच केली जात होती. एमपीएससी भरतीबाबतचे अधिकार राज्यपालांना आहेत.
ते म्हणाले की, कोणतीही चौकशी किंवा पुरावा नसताना, एखाद्या व्यक्तीने संस्थेत काय काम केले आहे, त्याच्या कामाचे मूल्यांकन काय आहे, याचा विचार न करता राजकीय मागण्या करणे योग्य नाही.
 
एमपीएससी परीक्षांसंदर्भात व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सुनावणी घेत असून, ही समिती सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेत आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 
विद्यार्थी परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वस्तुनिष्ठ, म्हणजेच बहुपर्यायी पद्धती लागू करण्याची मागणी करत आहेत. दळवी समितीने यापूर्वी बहुपर्यायी पद्धतीकडून वर्णनात्मक पद्धतीकडे संक्रमण करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, सरकारने आणि एमपीएससीने हा निर्णय घेतला.
 
मात्र, आता बहुपर्यायी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी वाढत आहे. समिती या प्रकरणावर विचार करत असून, समितीने शिफारस केल्यास सरकार त्यावर सकारात्मक विचार करेल.
 
एमपीएससी परीक्षेसाठी उपलब्ध असलेल्या पदांच्या कमी संख्येच्या मुद्द्यावर त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गट 'क' पदांची संख्या विशेषतः कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमपीएससीशी संबंधित पाच विभाग सादर करण्यात आले.
 
आणि प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत संबंधित विभागांमधील पदे आणि रिक्त जागांवर चर्चा केली जाईल.
 
MPSC कडून मागवलेल्या पदांचा आणि पदांचा नियमितपणे आढावा घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एमपीएससीबाबतच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार यावर निर्णय घेईल.
Edited By - Priya Dixit
 
पुढील लेख
सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय