महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली
महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. तसेच मुंबई मेट्रो कारशेड पीडित आणि म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय सुधारणांबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मदत आणि पुनर्वसन, नगरविकास, गृहनिर्माण आणि कृषी विभागांशी संबंधित या निर्णयांचा राज्यातील जनता आणि विकास प्रकल्पांवर थेट परिणाम होईल.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, राज्यातील दुष्काळ परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि तातडीच्या मदत उपाययोजना लागू करण्यासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद महसूल मंत्री भूषवतील.
तसेच मुंबई मेट्रोच्या विस्ताराला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई मेट्रो लाईन ४, ४ए आणि १० प्रकल्पांसाठी एकात्मिक कारशेड डेपोकरिता आपली जमीन देणाऱ्या मौजा मोगरपाडा येथील बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्कासह विकसित भूखंडांचे वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने मुंबईतील खारभागातील रामकृष्ण नगर येथील म्हाडा इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला मंजुरी दिली आहे. या भागातील जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या इमारतींना उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी 'समूह पुनर्विकास' केला जाईल.
फडणवीस मंत्रिमंडळाने धुळे महानगरपालिका हद्दीत येणाऱ्या मौजा देवपूरच्या सर्व्हे क्रमांक १०३ मधील खेळाचे मैदान आणि उद्यानासाठीचे आरक्षण रद्द केले आहे. आता ही जमीन सार्वजनिक-निम-सार्वजनिक क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
तसेच कृषी विभागात एका मोठ्या प्रशासकीय बदलात, सरकारने अलीकडेच सुधारित केलेली संघटनात्मक रचना रद्द केली असून, २००९ मध्ये मंजूर केलेली रचना अंतरिम आधारावर लागू राहील. संघटनात्मक संरचनेसाठी नवीन प्रस्ताव तयार करण्याकरिता एक व्यापक आढावा घेतला जाईल. या आढाव्यामध्ये विभागाचे कामकाज, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांच्या गरजा, क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रसामग्रीची आवश्यकता, शेतकरी-संबंधित योजनांचे कामकाज आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा समावेश असेल.
Edited By- Dhanashri Naik
