महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक (शिखर बॅंक) कथित घोटाळा प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्यात यावी अशी शिफारस आर्थिक गुन्हे शाखेनी न्यायालयाकडे केली आहे.
या संदर्भात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनी (EWO) क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. त्यात त्यांनी तथ्यात चूक झाली असे सांगितले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्याची शिफारस करत या घोटाळ्याचा तपास बंद करण्यात यावे असे आर्थिक गुन्हे शाखेनी म्हटले आहे.
पोलिसांनी न्यायालयात सी-समरी दाखल केली आहे.
आता न्यायालयाने जर हा रिपोर्ट स्वीकारला तर अजित पवार यांना क्लीन चीट मिळू शकते. जर न्यायालयाने पुढील तपास सुरू ठेवावा असे सांगितले तर त्यांच्यावर चार्जशीट दाखल होईल आणि पुढील तपास केला जाईल.
शिखर बॅंक घोटाळा प्रकरणात अंदाजे 25,000 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका आहे.
1 मार्च रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेनी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आणि 'मिस्टेक ऑफ फॅक्ट्स' म्हणजेच तथ्यांमध्ये चूक झाली असल्यामुळे हा गुन्हा नोंदवण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे.
विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांच्यासमोर आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे.
'सी समरी' म्हणजे काय?
चुकीच्या माहितीच्या आधारे (मिस्टेक्स ऑफ फॅक्ट्स) गुन्हा दाखल करण्यात येतो. गुन्हा दिवाणी स्वरुपाचा असतो. तेव्हा पोलीस सी समरी अहवाल न्यायालयात दाखल करतात. नव्याने तपास करुन सुद्धा काही हाती लागले नाही, असे पोलिसांनी या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
2022 मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने नव्याने तपास करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी घेतली होती.
अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्यासाठी दुसऱ्यांदा आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे.
2020 मध्ये जेव्हा महा विकास आघाडीचे सरकार होते त्यावेळेस रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. अजित पवार हे त्यावेळेसही उपमुख्यमंत्री होते.
मग एकनाथ शिंदेंनी बंड केले आणि सरकार स्थापन केले. 2022 मध्ये गुन्हे शाखेनी स्पष्ट केले की त्यांना या घोटाळ्याचा तपास करायचा आहे. त्यानंतर शिखर बॅंक घोटाळा प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला.
अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्याविरोधात बंड केले आणि जुलै 2023 मध्ये महायुतीमध्ये सामील झाले आणि उपमुख्यमंत्री बनले.
घोटाळा काय आहे?
राज्य सहकारी बँकेनं 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं.
ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती.
हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
जवळपास 25 हजार कोटींचा हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप अरोरांनी याचिकेतून केला होता.
चौकशीत काय झालं होतं?
राज्य सहकारी बँकेनं केलेल्या कर्जवाटपाची 'महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम-83' नुसार सहकार विभागानं चौकशी केली होती.
कर्जवाटप करताना नाबार्डच्या 'क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट'चं उल्लंघन केल्याचा ठपका या चौकशीत ठेवण्यात आला होता.
याशिवाय, 14 कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्जवाटप करणं, कर्जासाठीची कागदपत्र न तपासणं, नातेवाईकांना कर्जाचं वाटप करणं, या प्रकारांमुळे बँकेला हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं.
2011 मध्ये सरकारनं राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली होती आणि त्यानंतर 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'नं राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली होती.
काय आहे राज्य सहकारी बँक?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही शिखर बँक म्हणूनही ओळखली जाते. 1911 मध्ये बॉम्बे सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक या नावानं ही बँक सुरू झाली.
महाराष्ट्रातील सहकाराच्या आवाक्यामुळे ही बँक देशभरातील एक महत्त्वाची सहकारी बँक म्हणून गणली जाते. राज्य पातळी, जिल्हा पातळी आणि गाव पातळी अशी राज्यात सहकारी संस्थांची तीनस्तरीय रचना आहे. या तीनस्तरीय रचनेत राज्य सहकारी बँक शिखरावर असल्यानं तिला शिखर बँक म्हटलं जातं.
राज्यातल्या जिल्हा सहकारी बँका, गावपातळीवर शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी सोसायट्या या संस्थांना वित्तपुरवठा करण्याचे महत्त्वाचे काम राज्य सहकारी बँक करते.
राज्यातील सहकारी चळवळीची व्याप्ती आणि सहकाराचा आणि राजकारणाचा असलेला घनिष्ठ संबंध त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेचं सत्तास्थान अतिशय महत्त्वांचं स्थान मानलं जातं.
Published By - Priya Dixit
