एमपीएससीच्या ६५,००० हून अधिक रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रियासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे कडक आदेश
महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या ६५,००० हून अधिक पदांसाठीची भरती प्रक्रिया आणि एसआयटी चौकशीला गती देण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्रात सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुणांचा वाढता संताप आणि २६ सप्टेंबरपासून पुण्यात मोठ्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर, राज्य सरकारने तातडीने कारवाईला सुरुवात केली आहे.
पुण्यात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नव्या आंदोलनाची घोषणा केल्याने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क केले असून, राज्यातील विविध विभागांमधील ६५,००० हून अधिक रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पद्धत आणि वारंवार होणाऱ्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांमुळे परीक्षार्थींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप पसरला आहे. नुकत्याच झालेल्या औषध निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेच्या गळतीने परीक्षा पद्धतीवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास डगमगला आहे.
या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि आमदार रोहित पवार यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांना एक निवेदन सादर केले असून, त्यात २६ सप्टेंबर रोजी गणेश विसर्जनानंतर अलका टॉकीज चौक, अहिल्या अभ्यासिका किंवा एस. एम. जोशी पूल परिसरात मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा आणि ७०,००० रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करणे, या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या संतापाची गंभीरता आणि प्रस्तावित आंदोलन लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांनी पेपरफुटीची निष्पक्ष चौकशी करण्याकरिता विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली.
यासोबतच, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित सरकारी विभागांना त्यांच्या रिक्त पदांसाठीची मागणीपत्रे MPSC कडे तात्काळ सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून भरती प्रक्रियेत कोणताही विलंब होणार नाही.
Edited By - Priya Dixit
