दारू दुकान उघडणे आता सोपे राहिलेले नाही उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी नवीन एनओसी नियम जारी केले

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली की, भारतीय बनावटीचे परदेशी दारू (IMFL) आणि देशी दारू दुकानांना आता निवासी समित्यांची अनिवार्य संमती घ्यावी लागेल.

विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे भाजप आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी राज्य विधिमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात एक महत्त्वाची घोषणा केली. ही घोषणा करण्यात आली. अशी घोषणा करण्यात आली. 

महाराष्ट्रात आता दारू दुकानांसाठीचे नियम कडक करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रमुख अजित पवार यांनी बुधवारी घोषणा केली की, राज्यातील दारू दुकानांना त्यांच्या परिसरातून कामकाज सुरू करण्यापूर्वी नोंदणीकृत निवासी सोसायट्यांची अनिवार्य संमती घ्यावी लागेल.

अजित पवार यांनी निर्देश दिले की, भारतीय बनावटीचे परदेशी दारू (IMFL) आणि देशी दारू विकणाऱ्या दुकानांनी त्यांच्या परिसरात व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमधून काम करण्यापूर्वी नोंदणीकृत निवासी सोसायट्यांची अनिवार्य संमती घेणे आवश्यक आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही श्रेणीतील दारू दुकानांसाठी आता नोंदणीकृत निवासी सोसायट्यांची परवानगी अनिवार्य असेल. हे धोरण संपूर्ण महाराष्ट्रात समान रीतीने लागू केले जावे.

पुण्यातील चिंचवड-काळेवाडी परिसरातील दारू दुकानांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी केली . चर्चेदरम्यान त्यांनी सह्याद्री सोसायटीमध्ये असलेल्या विक्रांत वाईन्स या दारू दुकानाने नियमांचे उल्लंघन करून काम सुरू केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

दुकानाला परवानगी देण्यात आली तेव्हा इमारत अपूर्ण होती आणि अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे परवाना देण्यात आला, असा आरोप जगताप यांनी केला. जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या वर्षी मार्चमध्ये राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केली होती की, दारू दुकानांना त्यांच्या जागेत स्थलांतरित करायचे असल्यास गृहनिर्माण संस्थांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे आवश्यक असेल. हा नियम व्यावसायिक प्रतिष्ठाने असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना लागू होतो, ज्यामध्ये काही दारू दुकानांचाही समावेश आहे.

Edited By - Priya Dixit