देवेंद्र फडणवीस : एकेकाळचे 'मॉडेल' ते आताच्या शिंदे गट भाजप युतीचे 'कलाकार,'

30 जून 2022ला संध्याकाळी साडेसात वाजता राजभवनात एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीची तयारी चालू होती. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार या घोषणेने महाराष्ट्राला एक धक्का बसला. त्यातून सावरत नाही तर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी ट्वीट करत देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात सामील व्हावं असा आदेश दिला.

या आदेशाने शपथविधी सोहळ्याचं रूप पालटलं. आतापर्यंत एकनाथ शिंदेंवर असलेला सगळा रोख पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांवर गेला. मुख्यमंत्री व्हायला निघालेल्या फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री व्हावं लागलं. अत्यंत खोल आवाजात त्यांनी कशीतरी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या राजकीय आयुष्यात आणखी एका नाट्यमय घटनेची नोंद झाली.

देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस हे नाव सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठळकपणे उठून दिसणारं नाव. गेल्या 30 पेक्षा अधिक वर्षांपासून ते सक्रिय राजकारणात आहेत. वडील गंगाधरराव फडणवीस यांचा वारसा चालवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. कदाचित उपमुख्यमंत्री हेच पद राहिलं होतं.

अभाविपचे नेते, एकेकाळी मॉडेल म्हणून काम केलेले देवेंद्र फडणवीस हे गेल्या काही दिवसाच्या राजकीय नाट्याचे 'कलाकार' आहेत, असं खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच सांगितलं आहे. त्यांच्या 30 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीचा आढावा घ्यायचा झाल्यास त्यांच्या घरापासून सुरुवात करावी लागेल.

गंगाधर फडणवीस हे भाजपाचे आघाडीचे नेते होते. अनेक वर्षं ते विधान परिषदेचे आमदार होते. त्यांचं निधन झालं तेव्हा देवेंद्र फक्त 17 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या जागेवर नितीन गडकरी निवडून गेले होते.

22 जुलै 1970 साली देवेंद्र यांचा जन्म नागपुरात झाला. घरात जनसंघाचं वातावरण होतं. त्यांच्यावर राजकीय संस्कार इतके तीव्र होते की त्यांच्या शाळेच्या नावात इंदिरा होतं म्हणून त्यांनी ती शाळा बदलली. पुढे सरस्वती विद्यालयात त्यांचं शिक्षण झालं.

पुढे धरमपेठ विद्यालयातून कॉमर्सची पदवी घेतली आणि कायद्याची पदवी घेतली. त्यात त्यांनी सुवर्णपदक पटकावलं.

1992 मध्ये ते नागपूर महापालिकेत 22व्या वर्षी पहिल्यांदा नगरसेवक झाले. इतक्या कमी वयात नगरसेवक होणारे तेव्हा ते पहिलेच होते.

तिथून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात झाली. त्यांच्या या कार्यकाळाबद्दल बोलताना महाराष्ट्र टाइम्सचे नागपूर आवृत्तीचे संपादक श्रीपाद अपराजित सांगतात, "देवेंद्र फडणवीसांचा राजकारणातला प्रवेश हा इतर राजकारण्यांच्या तुलनेत सोपा होता. मात्र राजकारणातली आजवरची वाटचाल ही कष्टसाध्य आहे. जेव्हा ते नगरसेवक म्हणून ते निवडून आले ते साल होतं 1992. खरंतर ही निवडणूक 1989 मध्ये होती, पण तेव्हा त्या निवडणुकीत त्यांचं वय भरत नव्हतं. मात्र त्यांच्या नशिबाने ती निवडणूकच पुढे गेली आणि ते नगरसेवक झाले."

वाजपेयी देवेंद्र यांना म्हणाले 'आओ मॉडेल'

नगरसेवक असताना काय किंवा आमदार असताना काय देवेंद्र फडणवीस सहज लोकांना दिसायचे. धरमपेठ भागातल्या खरे टाऊनचा त्यांचा पत्ता बहुतांश लोकांना माहिती आहे. देवेंद्र फडणवीसांचं स्थळ अमुक तमुकच्या मुलीला आलं, अशा दंतकथा आजही नागपुरात तितक्याच चवीने चघळल्या जातात.

काही दिवसांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांचे जुने फोटो सोशल मीडियावर फिरत होते. देवेंद्र हे शर्टाच्या जाहिरातीतील मॉडेल म्हणूनही झळकले आहेत.

नागपुरातील प्रसिद्ध छायाचित्रकार विवेक रानडे यांनी त्यांचे फोटो शर्टाच्या एका कंपनीसाठी काढले होते. ते फोटो नागपुरात मोठा चर्चेचा विषय झाले.

सुरुवातील असे फोटो काढण्यात ते राजी नव्हते. कारण तेव्हा ते आमदार होते आणि आमदारांनी अशा गोष्टीत अडकू नये, असं त्यांचं मत होतं.

मात्र रानडेंनी त्यांना अगदीच गळ घातली आणि नागपुरात अनेक ठिकाणी ते झळकले. "त्या फोटोंची खूप चर्चा झाली. इतकी की एकदा अटलबिहारी वाजपेयींनी फडणवीसांना बोलावलं. फडणवीसांना साहजिकच खूप टेन्शन आलं. मात्र वाजपेयींनी त्यांचं स्वागत, "आओ मॉडेल" या शब्दात केलं आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या जीवात जीव आला," अशी आठवण विवेक रानडेंनी सांगितली.

विधानसभेत प्रवेश

1999 मध्ये त्यांनी विधानसभेत पहिल्यांदा आमदार म्हणून प्रवेश केला. नागपूरच्या पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून ते निवडून गेले. त्याचवर्षी भाजप-शिवसेना सरकार जाऊन काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार अस्तित्वात आलं होतं.

विरोधात असताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कुपोषण, तेलगी घोटाळा, सिंचन घोटाळा, क्रिमी लेअर उत्पन्न वाढवण्याची मर्यादा हे विषय उपस्थित केले.

"विरोधी पक्षात बसल्यावर आपण गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखं विरोधी पक्ष नेता व्हावं अशी त्यांची आकांक्षा होती. त्यामुळे एकूणच देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मुंडे यांचा प्रभाव वाढत गेला आणि ते नितीन गडकरींपासून दुरावत गेले. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यावर हा दुरावा आणखी वाढला," असं ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश द्वादशीवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

असं असलं तरीही आमदारकीचा फॉर्म भरताना, आमदार म्हणून निवडून आल्यावर नितीन गडकरींच्या घरी जाऊन त्यांचे आशीर्वाद घेण्याचा प्रघात कायमच राहिला आहे. ते फोटो नित्यनेमाने सोशल मीडियावर दिसतात.

2013 मध्ये त्यांची भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली. खरंतर 2014च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री होणार अशी चर्चा होती. मात्र त्यांचं निधन झाल्याने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्या आयुष्यात एक नवीन पर्व सुरू झालं.

वर्चस्वपूर्ण खुर्ची

2014ला मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी फडणवीसांसाठी हे प्रदेशाध्यक्षपद चांगलंच कामी आलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला, हे त्यांच्या पथ्यावर पडलं. अर्थात मुख्यमंत्रिपद मिळण्यासाठी आणखीही काही मुद्दे महत्त्वाचे होते.

देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेले आणि संघाच्या विश्वासातले मानले जातात. ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरली. आणखी एक मुद्दा म्हणजे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपची सूत्रं मोदी-शाहांच्या हाती गेली होती आणि ते नितीन गडकरींसाठी अनुकूल नव्हते, असंही म्हटलं जातं.

तसंच त्या-त्या राज्यांमध्ये तेथील बहुसंख्य समुदायाचा मुख्यमंत्री न देता तुलनेनं अल्पसंख्याक असलेल्या समुदायातील नेत्याला मुख्यमंत्रिपद देण्याची रणनीती भाजपनं अवलंबली. म्हणजे हरियाणात बिगर-जाट असलेले मनोहरलाल खट्टर, झारखंडमध्ये बिगर-आदिवासी असलेले रघुबर दास यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले तर महाराष्ट्रात बिगर-मराठा असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्रिपद मिळालं.

पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात

पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी हे फडणवीसांपुढचं मोठं आव्हान होतं. नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे आणि चंद्रकांत पाटील हे फडणवीसांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी मानले जात. यामध्ये गडकरींना केंद्रात वजनदार मंत्रिपद देण्यात आल्यानं त्यांचा राज्यात येण्याचा पर्याय मागे पडला.

दुसरीकडे एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे हे तत्कालीन मंत्री एकापाठोपाठ एक वादात अडकत गेले आणि अडचणीत आले. खडसेंवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आणि त्यांचं मंत्रिपद गेलं. त्यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश झालाच नाही. पुढे त्यांना विधानसभेची उमेदवारीही मिळू शकली नाही. विनोद तावडे बोगस डिग्री प्रकरण, शालेय उपकरण खरेदीत अनियमिततेचा आरोप यांवरून अडचणीत आले. त्यांनाही विधानसभेची उमेदवारी मिळू शकलेली नाही.

पंकजा मुंडे चिक्की प्रकरणामुळे आरोपांच्या फेऱ्यात अडकल्या होत्या. पुढे त्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यात. हे सगळे नेते अडचणीत येणं देवेंद्र फडणवीसांच्या पथ्यावरच पडलं, असं जाणकार सांगतात.

पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी पक्षांअंतर्गत विरोधकांना प्रचंड दुखावल. पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दुखावलं. त्यांना विधानसभेचं तिकीट दिलं नाही. त्याचा फटका त्यांना 2019 च्या निवडणुकीत बसला.

"देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ते म्हणून चांगले आहेत. पण सत्तेमुळे आलेल्या अहंकाराने त्यांनी लोकांना दुखावलं आणि त्यांना कधीही जवळ करण्याचा प्रयत्न केला नाही," असं निरीक्षण द्वादशीवार नोंदवतात.

मराठा समाजाचे आव्हान कसं पेललं?

देवेंद्र फडणवीसांसाठी सर्वांत मोठं आव्हान होतं ते म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्वाला आव्हान कसं द्यायचं आणि मराठा समाजाचा पाठिंबा कसा मिळवायचा.

मराठा आरक्षणाच्या निमित्तानं एक मोठं आव्हान फडणवीसांच्या पुढे उभे राहिलं होतं. राज्यभरात निघालेल्या मराठा मूकमोर्चामुळे फडणवीसांचा अडचण झाली होती. पण त्यावर मात करण्यात फडणवीस यशस्वी ठरले.

मराठा आरक्षण देऊन त्यांनी मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यात यश मिळवलं. पण पुढे हे आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकलं. सुप्रीम कोर्टाचा त्यावर निर्णय अजूनही अपेक्षित आहे.

'कॅराव्हान' या नियतकालिकासाठी देवेंद्र फडणवीसांवर लेख लिहिलेले वरिष्ठ पत्रकार अनोष मालेकर, फडणवीस आणि मराठा यांच्यातील संबंधांचे विश्लेषण करताना म्हणतात, "मराठा मतांचं आणि नेत्यांचं विभाजन होण्यास 1995 मध्ये सुरू झालं होतं. या विभाजनाचा देवेंद्र फडणवीसांनी अत्यंत चतुराईने मुख्यमंत्री झाल्यावर उपयोग केला.

"मराठा समाजातील फुटीचा फायदा घेण्यात त्यांना यश आलं. पृथ्वीराज चव्हाण 2010 मध्ये मुख्यमंत्री झाले त्याच्यानंतर मराठा समाजातील फुटीला राजकीय स्वरूप आलं आणि मराठा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत विभागले गेले. त्यातून त्यांच्यात जी चुरस निर्माण झाली त्याचा फायदा 2014 नंतर फडणवीसांनी घेतला," मालेकर सांगतात.

शपथपत्राचा वाद

2014च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती न दिल्याप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.

मुंबई हायकोर्टाकडून फडणवीसांना आधी क्लीनचिट मिळाली होती. त्याला वकील सतीश उइके यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

उइके यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, "फडणवीस यांनी 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती. फडणवीस यांच्यावर 1996 आणि 1998 मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, पण त्यात आरोपपत्र दाखल झाली नव्हती. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे."

सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणाविषयी तुम्ही अधिक माहिती इथे वाचू शकता.

आपले ते परके, परके ते आपले

स्वपक्षीय लोकांना फडणवीसांनी जितकं दुखावलं तितकंच त्यांनी इतर पक्षाच्या नेत्यांनाही जवळ केलं. त्यात सगळ्यांत महत्त्वाची नावं म्हणजे प्रवीण दरेकर. ते मनसेतून भाजपत आले आणि महाविकास आधाडीच्या काळात ते विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते झाले आणि त्यांचं महत्त्व भाजपात वाढलं.

नुकतंच त्यांना मुंबै सहकारी बँकेत निवडणूक लढवण्यास मनाई केली होती. त्याचप्रमाणे प्रसाद लाडसुद्धा राष्ट्रवादीतून भाजपात आले आणि देवेंद्र फडणविसांच्या गोटातले झाले. त्यांची नुकतीच विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नेमणूक झाली आहे.

राम कदम हेही मनसेतून भाजपात आले आणि त्यांचं महत्त्वही भाजपात वाढलं. त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे ते कायम चर्चेत असतात.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राधाकृष्ण विखे पाटील विरोधी पक्ष नेते होते. शेवटच्या काळात ते भाजपात सामील झाले.

देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात बहुजनांवर अन्याय झाला, अशीही टीका पूर्वाश्रमीचे भाजपचे आणि आता राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केला होता. एकनाथ खडसे यांनी सातत्याने देवेंद्र फडणवीसांच्या विरुद्ध टीकेची झोड उठवली.

विकासाच्या योजना मोठ्या पण..

देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आलं तेव्हाच मोदींचं सरकार केंद्रात आलं होतं. मोदींसारख्याच विकासाच्या घोषणा फडणवीसांनीही केल्या होत्या. त्यात जलयुक्त शिवार योजना ही सगळ्यांत जास्त गाजावाजा झालेली योजना होती. पण, पुढे महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यावर या योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

ही योजना खरंच यशस्वी झाली होती का याबद्दल बीबीसी मराठीने सविस्तर रिपोर्ट केला होता. तो तुम्ही इथे पाहू शकता. या योजनेवर कॅगनेसुद्धा ताशेरे ओढले होते. भूजल पातळी वाढवणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट होतं.

मात्र कॅगच्या अहवालात ही भूजल पातळी फारशी वाढलेली नसल्याची नोंद केली होती. 2019 च्या निवडणुकीच्या वेळी बीबीसी मराठीने या विषयावर रिअलिटी चेक केलं होतं.

मुंबई मेट्रोच्या कामाने देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात फार वेग धरला होता. तरीही आरे जंगलात मेट्रो शेड उभारायचं की नाही या मुद्द्यावर प्रचंड वाद झाला. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी आरेत मेट्रो कारशेड उभारायला खूप विरोध केला. या प्रकरणाचा अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.

2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना युती झाली. त्यात भाजपने 106 जागा जिंकल्या आणि शिवसेनेने 55 जागा जिंकल्या. आता भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता येणार असं वाटत असतानाच चक्रं फिरली, भाजप, शिवसेनेची युती तुटली आणि राजकीय पटलावर एक अशी घटना घडली जिचे पडसाद अनंत काळापर्यंत उमटतील.

पहाटेचा शपथविधी

23 नोव्हेंबर 2019 ला सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्याबरोबर मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि सर्वदूर खळबळ उडाली. ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय आयुष्यातली सगळ्यांत मोठी घटना होती. अजित पवार यांचं हे बंड मोडून काढण्यात शरद पवारांना यश आलं आणि देवेंद्र फडणवीसांना 80 तासातच राजीनामा द्यावा लागला.

त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर महाविकास आघाडी स्थापन केली आणि देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेते झाले. पहाटेचा शपथविधी ही एक चूक होती असं त्यांनी नंतर अनेक मुलाखतींमध्ये कबूल केलं.

ही घटना त्यांच्या राजकीय आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरली. या घटनेचे दीर्घकालीन पडसाद उमटले. त्यातून बाहेर येण्यासाठी त्यांनी एकनाथ शिंदेंना हाताशी धरलं आणि पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न केला.

"मराठा आरक्षणाची चळवळ सुरू असताना एकदा विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान फडणवीस यांना मिळाला नाही. तुम्ही आलात तर अंगावर साप सोडू अशी त्यांना धमकी देण्यात आली होती. त्यानंतर पहाटेच्या शपथविधी प्रकरणानंतर आणि आता उपमुख्यमंत्रिपदावर असल्याने विठ्ठलाची पूजा करण्याची संधी हुकली. असा इजा-बिजा-तिजा" झाल्याची भावना श्रीपाद अपराजित यांनी व्यक्त केली.

पुन्हा एकदा विरोधी बाकांवर

उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपद आलं. कोव्हिडने झालेले मृत्यू, अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरण, सचिन वाझे, मनसुख हिरेन, नवाब मलिक या प्रकरणांवर सातत्याने सरकारला धारेवर धरलं.

'तरीही या काळातली भाषा जनतेच्या फारशी पचनी पडली नाही,' असं सुरेश द्वादशीवार यांना वाटतं. एकूणच सत्ता आल्यानंतर त्यांची भाषा एकदम बदलली असंही त्यांना वाटतं.

20-21 जून 2022 ची रात्र

संपूर्ण जग योग दिवस साजरा करण्याच्या तयारीत होता. त्यादिवशी योग दिवसाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस नाशिकला येणार होते.

स्थानिक पातळीवर सगळी तयारी झाली होती. त्या दिवशी विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला होता. महाराष्ट्र भाजपाचे नेते तिथे उपस्थित होते. फडणवीस यांनी नाशिकला जाण्याबाबत चर्चाही केली.

21 जूनला जेव्हा सकाळी एकनाथ शिंदेंसोबत सगळे आमदार सूरतला गेले तेव्हा भाजपच्या एका नेत्याने देवेंद्र फडणवीसांना फोन केला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मला हे सगळं माहिती आहे आणि मी दिल्लीत आहे, असं श्रीपाद अपराजित यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं होतं.

एकनाथ शिंदेंच्या बंडाच्या काळात देवेंद्र फडणवीस अतिशय शांत होते. त्यांनी या काळात कोणतंही वक्तव्य केलं नाही. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यावर ते थेट राजभवनावर गेले आणि पुढच्या घडामोडी झाल्या.

"देवेंद्र फडणवीसांना अशा प्रकारे उपमुख्यमंत्री झाल्यावर भाजप कार्यकर्त्यांना दु:ख झालं," असं नागपूरचे माजी महापौर संदीप जोशी सांगतात.

1997 मध्ये ते पहिल्यांदा महापौर झाले. महापौर ते मुख्यमंत्री व्हायला 22 वर्षं लागली. सध्या त्यांचं वय 51 आहे. त्यांच्यासमोर अजूनही मोठा राजकीय पट आहे. आता पदरी पडलेले उपमुख्यमंत्रिपद ते कसं निभावतात हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे.