संबंधित माहिती
- सतपीरदर्गा हे फक्त एक निमित्त आहे, खरा हेतू वक्फ कायद्याविरुद्ध दंगली भडकवणे आहे, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मोठा खुलासा
- संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महाराणा प्रताप यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करणार
- नागपुरात शेकडो काँग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर, सद्भावना शांती मार्च काढला
- नागपूर हिंसाचारामागे सत्ताधारी लोक आहेत', विजय वडेट्टीवार यांचा भाजपवर आरोप
- वसतिगृहातील मुलांवरील लैंगिक शोषण प्रकरणी नीलम गोऱ्हे यांनी केली राज्य सरकार कडे ही मागणी
हिंदी भाषेच्या वादात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले मराठीला कोणतेही आव्हान सहन केले जाणार नाही
महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020अंतर्गत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची केली आहे. तेव्हापासून भाषेवरील वाद सतत वाढत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी छत्रपती संभाजी नगरमध्ये सांगितले की, मराठीशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात मराठी भाषा सक्तीची आहे, ती प्रत्येकाने शिकलीच पाहिजे, परंतु अतिरिक्त भाषा शिकणे ही लोकांची वैयक्तिक निवड आहे. फडणवीस म्हणाले की, हिंदीला विरोध करणे आणि इंग्रजीला प्रोत्साहन देणे आश्चर्यकारक आहे. जर कोणी मराठी भाषेला विरोध केला तर ते सहन केले जाणार नाही.
शनिवारी तत्पूर्वी, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आणि सरकारवर भाषा लादल्याचा आरोप केला. एएनआयच्या वृत्तानुसार, वडेट्टीवार म्हणाले की मराठी ही त्यांची मातृभाषा आहे. ते म्हणाले की, मराठी भाषिकांचे हक्क कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जो खपवून घेतला जाणार नाही.
काँग्रेस नेत्याने सांगितले की तुम्ही ते ऐच्छिक ठेवू शकता, परंतु निर्णय कोणावरही लादता येणार नाही. तुम्ही कोणाच्या आदेशावरून राज्यावर ही भाषा लादत आहात? मराठी ही त्यांची मातृभाषा आहे आणि ही तिसरी भाषा जी सुरू केली जात आहे ती आणू नये. मराठी लोकांच्या हक्कांवर कोणतीही जबरदस्ती केली जाऊ नये. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र सरकारने सर्व राज्य बोर्डाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवणे सक्तीचे केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक राहुल अशोक रेखावार यांच्या मते, शालेय शिक्षण विभागाने १६ एप्रिल रोजी एनईपीबाबत निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. हे पाऊल केवळ शैक्षणिक उद्देशाने आहे आणि कोणत्याही राजकीय किंवा सामुदायिक अजेंडासाठी नाही.
Edited By - Priya Dixit
