सिद्धिविनायक मंदिर देणगी घोटाळा; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले मागील पाच वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि अर्पणांच्या चोरीच्या आरोपांची गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंदिर ट्रस्टला गेल्या पाच वर्षांत मिळालेल्या देणग्या आणि अर्पणांशी संबंधित सर्व आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर चौकशी आणि आर्थिक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याची आणि लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, तपास यंत्रणा आणि लेखापरीक्षक मंदिर ट्रस्टच्या गेल्या पाच वर्षांच्या आर्थिक नोंदींचे सखोल विश्लेषण करतील. विशेषतः, २०२३ ते २०२६ दरम्यान मंदिरात मिळालेल्या रोख देणग्या, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंच्या देणग्यांमधील चढ-उतारांची बारकाईने तपासणी केली जाईल. मंदिराच्या देणगी संकलनात प्रशासकीय स्तरावर कोणतीही चोरी, फसवणूक किंवा गंभीर निष्काळजीपणा झाला आहे का, हे निश्चित करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. तसेच सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सर्वंकर आणि खजिनदार पवन त्रिपाठी यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.

सदा सर्वंकर यांनी आरोप केला होता की, ठाकरे गटाशी संबंधित विश्वस्तांच्या कार्यकाळात ट्रस्टच्या व्यवस्थापनात आणि देणग्यांच्या हाताळणीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाली होती. या तक्रारींच्या आधारे, राज्य सरकारने आता सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

गृह विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तरावरील अहवालानंतर कोणताही आर्थिक घोटाळा किंवा अनियमितता सिद्ध झाल्यास, जबाबदार अधिकारी आणि माजी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर आणि शिक्षात्मक कारवाई केली जाईल.

Edited By- Dhanashri Naik