संबंधित माहिती
- सोलापुरात आजीसमोर दुचाकीस्वाराची 6 वर्षांच्या नातवाला धडक, नातवाचा दुर्देवी मृत्यू
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात नवीन स्मार्ट बसेसचे उद्घाटन केले
- 'आम्ही तयार आहोत, आता त्यांची पाळी आहे', शिवसेना यूबीटी आणि मनसेच्या जवळीकतेवर आदित्य ठाकरेंचे विधान समोर आले
- छत्रपती संभाजीनगर: बैलाला आंघोळ घालण्यासाठी गेलेल्या २ मुलांचा तलावात बुडून मृत्यू
- महाराष्ट्र एटीएसला मोठे यश, फरार आरोपीला १४ वर्षांनी रायगड येथून अटक
बनावट लाडकी बहीण उघडकीस येणार; आता आयकर विभागाने डेटा जारी केला
Ladki Bahin Yojana : बनावट लाडकी बहिन योजना आता उघडकीस येणार आहे. आयकर विभागाने सरकारला डेटा दिला आहे. यामुळे सरकारला खूप मदत होईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील लाडकी बहिन योजना गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा चर्चेत आहे. या योजनेसाठी विविध विभागांकडून निधी वळवण्यात आला होता, त्याबाबत सतत तक्रारी येत होत्या. आता या योजनेतील सुमारे २ लाख अर्जांची तपासणी केल्यानंतर, लाभार्थी महिलांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
या योजनेत आता अनेक 'बोगस' म्हणजेच बनावट लाडकी बहिन उघडकीस येणार आहे. आता आयकर विभाग राज्य सरकारला सांगेल की संपूर्ण राज्यात या योजनेसाठी प्रत्यक्षात किती महिला पात्र आहे. या माहितीसाठी राज्य सरकार बऱ्याच काळापासून केंद्र सरकारशी संपर्क साधत होते. या कर डेटाच्या आधारे, आता ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल.
मंत्री अदिती तटकरे काय म्हणाल्या?
महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या होत्या की २२०० हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, जरी ते त्यासाठी पात्र नव्हते. त्या म्हणाल्या की कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीत लाभार्थ्यांची तपासणी करणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे आणि आता या योजनेतही हीच प्रक्रिया अवलंबली जात आहे. आयकर विभाग सरकारला माहिती देईल.
Edited By- Dhanashri Naik
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील लाडकी बहिन योजना गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा चर्चेत आहे. या योजनेसाठी विविध विभागांकडून निधी वळवण्यात आला होता, त्याबाबत सतत तक्रारी येत होत्या. आता या योजनेतील सुमारे २ लाख अर्जांची तपासणी केल्यानंतर, लाभार्थी महिलांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
या योजनेत आता अनेक 'बोगस' म्हणजेच बनावट लाडकी बहिन उघडकीस येणार आहे. आता आयकर विभाग राज्य सरकारला सांगेल की संपूर्ण राज्यात या योजनेसाठी प्रत्यक्षात किती महिला पात्र आहे. या माहितीसाठी राज्य सरकार बऱ्याच काळापासून केंद्र सरकारशी संपर्क साधत होते. या कर डेटाच्या आधारे, आता ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल.
महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या होत्या की २२०० हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, जरी ते त्यासाठी पात्र नव्हते. त्या म्हणाल्या की कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीत लाभार्थ्यांची तपासणी करणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे आणि आता या योजनेतही हीच प्रक्रिया अवलंबली जात आहे. आयकर विभाग सरकारला माहिती देईल.
Edited By- Dhanashri Naik
