शुक्रवार, 8 नोव्हेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Updated : शनिवार, 2 डिसेंबर 2017 (17:24 IST)

शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा बंद निर्णयाचा फेरविचार करा

अन्न-पुरवठा विभागाच्या अंत्योदय योजनेच्या ज्या कुटुंबात एक वा दोन लोक आहेत अशा सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत एकास ५ किलो व दोन लोक असल्यास १० किलो अन्न देण्याच्या  निर्णयाच्या पाठोपाठ आता  अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी   शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना सुरु असलेली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केलेली ऐतिहासिक अन्न सुरक्षा योजना गुंडाळण्याचा केलेला सुतोवाचा स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी प्रखर विरोध केला असुन सध्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी नापिकी व सोयाबीन -कापसाच्या हमीभावापेक्षा कमी भावात होत असलेल्या खरेदीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत असुन त्यातच त्यांना देण्यात येत असलेली अन्न सुरक्षा बंद करणाच्या तुकलंकी शेतकरी विरोधी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या   नैराया भर पडणाऱ्या असल्यामुळे या हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी स्व. वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे .

 विदर्भ व मराठवाड्यातील ६५ लाखावर नैरायग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना आधार देण्याकरीता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वार्षिक १२०० कोटी रुपयाचा सरकारच्या तिजोरीवर बोजा लादणारी अन्न सुरक्षा योजना शेतकरी मिशनच्या पाठपुराव्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी सुरु केली होती मात्र मागील दोन वर्षापासूनच शेतकरी विरोधक सनदी अधिकारी ही योजना बंद करण्याची संधी शोधात होते आता सरकारच्या खर्चामध्ये कपात करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना उपासमारीला तोंड देण्यासाठी सोडण्याच्या निर्णय घेण्यास अन्न-पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांना पटविण्यात सनदी अधिकाऱ्यांना यश आले असुन अशा प्रकारे अडचणीतल्या हवालदिल शेतकरी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आणणाऱ्या  हा अन्न-पुरवठा विभागाचा निर्णय सरकारची लोककल्याणकारी प्रतिमा खराब करणारा असुन सर्वोच्च व उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा असुन ,हा भुकलेल्याना अन्नापासून वंचित ठेवणाऱ्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे .