शेतकरी आत्‍महत्‍या रोखण्‍यासाठी तीन वर्षासाठी बळीराजा चेतना अभियान
शेतकरी आत्‍महत्‍या रोखण्‍यासाठी करावयाच्‍या उपायोजनांतर्गत उस्‍मानाबाद व यवतमाळ दोन जिल्‍हयामध्‍ये बळीराजा चेतना अभियान हा पथदर्शी प्रकल्‍प राबविण्‍यात येत आहे. शेतक-यांच्‍या आत्‍महत्‍या रोखण्‍यासाठी, शेतक-यांचे मनोबल उंचावण्‍यासाठी, त्‍यांच्‍यात जगण्‍याचा आत्‍मविश्‍वास निर्माण करण्‍यासाठी या दोन जिल्‍हयात तीन वर्षासाठी बळीराजा चेतना अभियान २४ जुलै २०१५ पासून राबविण्‍यात येत होते. या अभिनायाला राज्‍य शासनाने २०१८-१९ या एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे. यासाठी १५ कोटी रूपयांच्‍या निधीची तरतूदही करण्यात आली. यासाठी जिल्‍हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी मुदतवाढीचा प्रस्‍ताव शासनाकडे पाठविला होता.
या अभियानाच्‍या माध्‍यमातून विविध प्रकारच्‍या उपाययोजना राबविण्‍यात येत आहे. शेतकरी आत्‍महत्‍या रोखण्‍यासाठी बळीराजा चेतना अभियान हा विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविण्‍यांतर्गत यवतमाळ व उस्‍मानाबाद जिल्‍हयासाठी अनुक्रमे ७ कोटी ५० लाख असे एकून १५ कोटी रूपये निधीची तरतूद २०१८-१९ या वर्षासाठी करून या वर्षी अभियान चालू ठेवण्‍यास शासनाची मान्‍यता देण्‍यात आली आहे.
अभियानाच्‍या माध्‍यमातून ग्रामस्‍तरीय समित्‍यांमार्फत कृषी मेळावे, शेतीविषयक कार्यशाळा, प्रबोधनात्‍मक कार्यक्रम, पथनाटय असे विविध शेतक-यांचे मनोबल उंचावेल असे कार्यक्रम राबविण्‍यात आले होते. जिल्‍हयातील २०९६१ शेतक-यांना पेरणीकरीता मदत, आजापण व अपघात याच्‍या मदतीसाठी १०७२२ शेतक-यांना मदत, हातउसणवारी करीता बिनव्‍याजी कर्ज म्‍हणून ६६४५ अशी एकून ३८३२८ शेतक-यांना मदतीचा हात अभियानातून देण्‍यात आला होता.
तसेच लोकवर्गणीतून कर्करोगग्रस्‍त ३०० कुटुंबाना ३० लाख रूपये, १८ शेतकरी कुटुंबातील शेतकरी पाल्‍यांना एम.बी.बी.एसच्‍या प्रथम वर्षाची फि ४ लाख रूपये, मृत जनावरांकरीता ३६ शेतक-यांना मदत, शेतकरी पाल्‍यांना स्‍पर्धा परीक्षेकरीता मदत, १४२आत्‍महत्‍याग्रस्‍त कुटुंबांना ६० लाखांचे दुधाळ जनावरे वाटप करण्यात आली. याचा परीणाम म्‍हणून सन २०१५च्या तुलनेत २०१६ मध्ये ११४ टक्‍क्‍याने शेतकरी आत्‍महत्‍येत घट झाली होती. तर २०१७मध्ये ३० टक्‍क्‍याने घट झाली होती. या सर्व बाबींचा पाठपुरावा करून जिल्‍हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी शासनाकडे या मुदतवाढीचा प्रस्‍ताव पाठविण्‍यात आला होता. या सर्वबाबीमुळे राज्‍य शासनाने बळीराजा चेतना अभियानाला सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्‍यात आली.
