उच्च न्यायालयाने आरटीई प्रवेशाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला
राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांसाठी प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहणाऱ्या हजारो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 3 दिवसांनी वाढवण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. तांत्रिक समस्या आणि माहितीअभावी अर्ज करू न शकलेल्या कुटुंबांसाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
शंकर बाबुराव आत्राम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या सरकारी आदेशातील काही अटींवर तीव्र आक्षेप घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या अटी संविधानाच्या कलम 14, 21 आणि 21-अ (शिक्षणाचा अधिकार) तसेच आरटीई कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात आहेत.
आरटीई (RTE) प्रवेशासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या ‘1 किलोमीटर’च्या जाचक अटीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने 12 फेब्रुवारी आरटीई (RTE) प्रवेशासाठी 2026 रोजी एक शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला होता. या निर्णयानुसार, पालकांना केवळ त्यांच्या घरापासून 1 किलोमीटर परिघातील शाळांमध्येच प्रवेश घेता येईल, अशी मर्यादा घालण्यात आली होती. या जाचक अटीमुळे अनेक विद्यार्थी नामांकित शाळांपासून वंचित राहत होते.
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकून घेताना अत्यंत कडक शब्दात सरकारच्या धोरणावर विधान केले.
मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 3 दिवसांनी वाढवण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. तांत्रिक समस्या आणि माहितीअभावी अर्ज करू न शकलेल्या कुटुंबांसाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, आरटीई अर्जाची अंतिम तारीख पूर्वी 10 मार्च होती. ऑनलाइन प्रणालीतील बदलांवर प्रक्रिया करण्यासाठी पालकांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी अतिरिक्त तीन दिवसांची मुदत देण्यात यावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले. 3 किलोमीटरच्या नियमाबाबत, न्यायालयाने म्हटले आहे की, अर्जदार आता त्यांच्या निवासस्थानापासून 3 किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतील.
Edited By - Priya Dixit
