मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान, सरकारने दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगितल्याने जरांगे पाटील यांना मोठा धक्का
मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जारंगे पाटील यांना मोठा धक्का बसला आहे, कारण महाराष्ट्र सरकारने त्यांना भेटण्यासाठी सरकारी शिष्टमंडळ पाठवण्यास नकार दिला आहे. उपोषणाच्या अकराव्या दिवशीही जारंगे पाटील आपल्या मुख्य मागण्यांवर ठाम आहेत.
मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा मंगळवारी अकरावा दिवस होता. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी सरकार कोणतेही शिष्टमंडळ पाठवणार नाही. त्यांनी सांगितले की, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने आधीच सर्व आवश्यक पावले उचलली आहेत. मंत्री उदय सामंत आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्याशी मध्यरात्री फोनवर बोलल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी वैद्यकीय उपचार पुन्हा सुरू केले असले तरी, आरक्षण लागू करण्याच्या आपल्या मुख्य मागणीवर ते ठाम आहेत.
मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, जरांगे पाटील यांना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा अधिकार आहे. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने मराठा समाजाच्या व्यापक हितासाठी आपली वचनबद्धता पूर्ण केली आहे. विखे पाटील यांनी पुढे सांगितले की, जर जारंगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले, तर तो त्यांचा निर्णय आहे. सरकारने सर्व आवश्यक पावले उचलली आहेत, परंतु ते असमाधानी आहेत. सरकार उर्वरित चिंता दूर करण्यासाठी आणि घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काम करत आहे.
जरांगे पाटील यांचे समाधान करण्यासाठी सध्या आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या टीकेला उत्तर देताना, विखे पाटील यांनी ऐतिहासिक नोंदी गोळा करण्याच्या राज्यातील प्रगतीवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, ग्रामपंचायत स्तरावर ५८ लाख कुणबी नोंदी प्राप्त झाल्या आहेत. ५२० अर्जांपैकी २४० अर्ज प्रमाणपत्रांसाठी होते. वंशावळीच्या तपशिलाची पडताळणी करून प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
त्यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत सध्याच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या निर्णयांनी मराठा समाजासाठी मोठे कार्य केले आहे. मंत्र्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही निशाणा साधत, त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचा आरोप केला. विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांना अल्टिमेटम देण्याऐवजी सरकारच्या प्रयत्नांना समजून घेण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, सरकार या दिशेने सातत्याने पावले उचलत असून, जरांगे पाटील यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे सध्या संभाजीनगरमधील ऐतिहासिक नोंदींच्या तपासावर देखरेख करत आहेत. विखे पाटील यांनी आशा व्यक्त केली की, जरांगे पाटील सरकारला पुढील वाटचाल निश्चित करण्यासाठी सहकार्य करतील.
Edited By - Priya Dixit
