राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे - आ. जयंत पाटील

महाराष्ट्रातील लोकांना आता खात्री पटू लागली आहे की आपण या राज्यात सुरक्षित नाही. क्राईम रेटमध्ये आता आपले राज्य पुढे जाऊ लागले आहे. राज्यात गुन्ह्यांची संख्या वाढत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की आता ऑनलाईनही गुन्हा दाखल करू शकता येतो. मात्र बीड जिल्ह्यातील महिलेचा बलात्काराचा गुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊनही नोंदवून घेतला गेला नाही. औरंगाबाद खंडपीठात गेल्यानंतर तिचा गुन्हा नोंदवून घेतला गेला. यावरून राज्यातील गृह खाते कशा पद्धतीने काम करत आहे? हे स्पष्ट होत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

अश्विनी बिद्रे प्रकरण गंभीर आहे. पोलिस सहकाऱ्यांनीच त्यांची अत्यंत निर्घृण पद्धतीने हत्या केली. भिमा-कोरेगावची घटना घडली, त्या दिवशी तिथे मंत्रिमंडळातील एकही मंत्री गेले नाहीत. ते आधीच तेथे जाऊन आले होते. त्यामुळे तिथे काय होणार हे सरकारमधील लोकांना आधीच माहिती होते, अशी मला शंका आहे. सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सरकारलाच ही घटना घडवण्यातच रस होता का? ही सर्व जबाबदारी सरकारची आणि गृहमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची आहे. पण सरकारने कोणतीच खबरदारी घेतली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

सायबर गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. सातारा जिल्ह्यात तर वेबसाईट हॅक करून लोकांची सरकारी जमीन हडपली जाते. या सरकारला ऑनलाईनची फार आवड आहे. गुन्हेगारांनी ऑनलाईनच सरकारला गंडा घातला. ‘देवेंद्र फडणवीस फॉर महाराष्ट्र’हे पेज ‘फेसबुक’वर चालते. त्यावरून राजकीय नेत्यांची बदनामी केली जाते. लोकांना ट्रोल केले जाते. मुख्यमंत्र्यांनी या पेजबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

घाटकोपर येथील हनुमान नगरात एसआरए योजना राबवली जात आहे. मात्र गुंड तिथे हैदोस घालतात. महिला हैराण झाल्या आहेत. त्यांनी पत्र लिहिले आहे जर काही बरे वाईट झाले, तर सरकार त्याला जबाबदार असेल. याने स्पष्ट होते की पोलिसांचा कारभार किती ढिसाळ आहे. मुलुंड येथे अतुल तरे या भाजपच्या युवा पदाधिकाऱ्याने एका महिलेला प्रचंड त्रास दिला. तिने वैतागून पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. चंद्रपूर येथे फसवी दारूबंदी झाली. महिला मोर्चा काढून या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवे, असे ते म्हणाले.

सरकारने काल परवा झालेल्या रेल्वे रोको आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. तसेच, भिमा-कोरेगाव प्रकरणानंतर जे आंदोलन झाले त्यातील आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घ्यावेत. कायदा-सुव्यवस्थेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्वासन दिले, ते आश्वासन त्यांनी आजपर्यंत पूर्ण केले नाही, हे त्यांनी नमूद केला.

पळपुट्या विजय मल्ल्यानी भाजपला ३५ कोटी रुपये दिल्याची माहिती आहे. तसे पाहता मग शिवसेनेवर अन्याय होत आहे. कारण शिवसेनेला काहीच मिळले नाही. शिवसेना फक्त मान डोलवत राहिली, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला.