दीपाली जगताप
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे आणि या मुद्यावरून कर्नाटकातील ‘कन्नड रक्षण वेदिके’ ही संघटना रस्त्यावर उतरली आहे. संघटनेकडून कधी महाराष्ट्रातून कर्नाटकात प्रवेश करणाऱ्या गाड्यांवर हल्ला होताना दिसतो तर कधी गाड्यांना काळं फासलं जातं.
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारचे दोन मंत्री शंभुराज देसाई आणि चंद्रकांत पाटील यांनी सीमाप्रश्नाचे समन्वयक म्हणून बेळगाव येथे आपला दौरा जाहीर केला आणि इकडे बेळगावमध्ये कन्नड रक्षण वेदिके संघटना आक्रमक झाली.
महाराष्ट्कर्नाटक सीमा भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून आक्रमकपणे सक्रिय असलेली ‘कन्नड रक्षण वेदिके’ ही संघटना नेमकी काय आहे? या संघटनेची पार्श्वभूमी आणि भूमिका नेमकी काय आहे? यामागे राजकीय पाठबळ आहे का?
‘कन्नड अस्मितेसाठी आम्ही लढतो’
एकाबाजूला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची वक्तव्य आणि दुसऱ्या बाजूला कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनांची आंदोलनं. यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर सध्या तणावाचं वातावरण आहे. तर महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणारी एसटी वाहतूक तीन दिवसांपासून बंद आहे. कोल्हापूर, सांगली, नांदेड, लातूर आणि रत्नागिरी या मार्गे कर्नाटकात जाणाऱ्या एसटीच्या जवळपास 350 फेऱ्या रद्द केल्या आहेत.
यावरून महाराष्ट्रात राजकारण पेटलं आहे. राज्यात ठिकठिकाणी कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेविरोधात आंदोलनं करण्यात आली आहेत. तर या प्रकरणी महाराष्ट्रातील खासदार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आक्रमक झाले आहेत
सीमेवरील मराठी लोकांना मारहाण केली जात आहे असाही आरोप खासदारांकडून केला जात आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर ‘कन्नड रक्षण वेदिके’ ही संघटना चर्चेत आहे.
‘कन्नड रक्षण वेदिके’ म्हणजे ‘कन्नड भाषिकांचं संरक्षण करणारी संघटना किंवा मंच.’ संघटनेच्या नावातच त्यांची भूमिकाही स्पष्ट आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील ' ते नीपाणी, बेळगाव, कारवार, भालकी, तिकडे सोलापूर, अक्कलकोट, सांगली या भागात ‘कन्नड अस्मितेसाठी लढा देणारी संघटना’ अशी या संघटनेची ओळख आहे.
कन्नड रक्षण वेदिकेचे देशभरात 62 लाख सदस्य
1999 साली बंगळुरू येथे कर्नाटक रक्षण वेदिके या संघटनेची स्थापना झाली. या संघटनेला कन्नड रक्षण वेदिके या नावानेही ओळखलं जातं.
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि मनसे या राजकीय पक्षांप्रमाणे मातृभाषेच्या अस्मितेच्या मुद्यावर या संघटनेने काम करायला सुरुवात केली. बंगळुरू येथे आयटी कंपन्या स्थापन झाल्यानंतर परप्रांतियांच्या भाषांचा प्रभाव वाढू लागला आणि कन्नड अस्मितेच्या मुद्यावरून ही संघटना सक्रिय झाली.
कालांतराने बंगळुरूसह सीमाभागातही संघटनेने आक्रमक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. सीमाभागात मराठी भाषिकांनी कन्नड भाषेला प्राधान्य द्यावं, कन्नड भाषेत दैनंदिन व्यवहार व्हावेत, कन्नड भाषेतच दुकानांचे फलक असावेत अशी भूमिका कन्नड रक्षण संघटनेची आहे.
याशिवाय, कन्नड संस्कृतीचा प्रचार आणि प्रसार करणे, त्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम राबवणे आणि सीमा प्रश्नासाठी तीव्र भूमिका मांडणं ही सुद्धा संघटनेची प्रमुख उद्दीष्ट आहेत.
कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेचे देशभरात एकूण 62 लाख नोंदणीकृत सदस्य आहेत असा दावा संघटनेने केला आहे. तर केवळ भारतातच नव्हे परदेशातही या संघटनेच्या अनेक शाखा आहेत.
या संघटनेची आणखी एक ओळख म्हणजे त्यांचा लाल आणि पिवळ्या रंगाचा झेंडा. या संघटनेच्या प्रत्येक आंदोलनात आणि बेळगाव परिसरात ठिकठिकाणी हा झेंडा दिसून येतो.
कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेचे राज्य संचालक महादेव तळवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “लाल आणि पिवळा रंग म्हणजे हळदी-कुंकवाचं प्रतीक आहे. सौभाग्याचा संकेत म्हणून हे रंग निवडले आहेत. तसंच आमच्यासाठी लाल रंग म्हणजे क्रांती आणि पिवळा रंग म्हणजे शांतीचं प्रतीक आहे.”
Published By -Smita Joshi
“आमची भूमिका स्पष्ट आहे. कर्नाटकमध्ये कन्नड संस्कृती आणि भाषेला प्राधान्य असलं पाहिजे. इथे राहणाऱ्या मराठी भाषिकांनीही कन्नड शिकलं पाहिजे आणि व्यवहारात ही भाषा बोलली पाहिजे,”
हिंसक आंदोलनांसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, “आम्ही केवळ प्रतिक्रिया देतो. सुरुवात महाराष्ट्रात केली जाते. आमच्या वाहनांवर हल्ला होतो, काळं फासलं जातं. त्यावर जय महाराष्ट्र लिहिलं जातं त्यामुळे आम्ही त्याच्या निषेधार्थ सीमेवर आंदोलन करतो. आम्ही किती वर्षं हे सगळं सहन करायचं. महाराष्ट्रातील लोक आणि राजकीय नेते इथल्या मराठी लोकांना उद्युक्त करतात आणि इकडे भांडणं होतात.”
‘कर्नाटकात रहायचं तर कन्नड भाषा बोललीच पाहिजे’
कर्नाटकात विशेषत: बंगळुरू आणि सीमालगतच्या भागात कन्नड भाषेसाठी लढणाऱ्या अनेक संघटना सक्रिय आहेत. कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेतही तीन-चार गट आहेत.
नारायण गौडा गट आणि प्रवीण शेट्टी गट असे दोन गट प्रामुख्याने दिसून येतात. तर कन्नड कृती समिती सुद्धा कार्यरत आहेत.
या सर्व संघटना कन्नड भाषेसाठी आग्रही आहेत. सीमालगतच्या मराठी भाषिकांनीही कन्नड भाषाच बोलली पाहिजे आणि भाषा येत नसल्यास शिकली पाहिजे अशी या संघटनांची मागणी आहे.
कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेचे महादेव तळवार सांगतात, “महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य दिलं जातं. गुजरातमध्ये गुजराती, तामिळनाडूमध्ये तमीळ आणि इतर राज्यांमध्ये त्यांची प्रादेशिक भाषा त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटकमध्ये कन्नड भाषेसाठी आम्ही आग्रही आहोत तर हरकत काय आहे. एवढ्या वर्षांपासून इथले मराठी लोक कर्नाटकमध्ये राहत आहेत. तर त्यांनी आतापर्यंत ही भाषा शिकायला हवी होती.”
सीमावादावरून राजकारण होत असल्याचंही ते सांगतात. “महाराष्ट्रातून नेते इथे येतात पण प्रत्यक्षात काम काही करत नाहीत. तोडगा काढत नाहीत. केवळ इथे येवून प्रक्षोभक बोलतात. मराठी लोकांनी आपल्या घरी मराठी भाषा बोलावी पण बाहेर मात्र कन्नड भाषेतच बोलावं. कारण कर्नाटक सरकार सर्व सेवा-सुविधा देत आहे. महाराष्ट्र सरकार नोकरी देत नाही, आरोग्य सुविधा देत नाही, पाणी पुरवठा करत नाही या सगळ्या सुविधा कर्नाटक सरकार देत आहे. मग इथली भाषा बोलायला हवी ही आमची भूमिका आहे.”
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमालगतच्या भागात कानडी भाषा सक्तीची असणं योग्य आहे ही भूमिका बेळगावी जिल्हा कन्नड संस्था कृती समितीने मांडली आहे.
या संघटनेचे अध्यक्ष अशोक चंद्रागी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “देशात विविध राज्यात मातृभाषा सक्तीची आहे आणि मातृभाषेलाच प्राधान्य दिलं जातं. त्यानुसार कर्नाटकमध्ये राहत असताना इथल्या मराठी लोकांनीही कानडी भाषेचा स्वीकार केला पाहिजे. आणखी किती वर्षं मराठी भाषिक या तक्रारी करणार आहेत. एवढी वर्षं झाल्यानंतर त्यांनी आता कन्नड भाषा शिकायला हवी. या मुद्यावरून गोंधळ घालणारे लोक केवळ याचं राजकारण करत आहेत.”
ते पुढे सांगतात, “बेळगावात बहुसंख्या शाळा मराठी आहेत. उलट आमच्या मुलांना कानडी माध्यमाच्या शाळा नाहीत. बेळगावात अशी अनेक गावं आहेत जिथे कन्नड पालकांना आपल्या मुलांना मराठी शाळेत शिकवावं लागतं. हे चुकीचं आहे. महाराष्ट्रात मराठी, गुजरातमध्ये गुजराती या मातृभाषांना जसं तिथले लोक स्वीकारतात तसंच इथल्या मराठी भाषिकांनीही कन्नड भाषा शिकावी.”
‘मराठी महापौरांना काळं फासलं’
2005 मध्ये बेळगाव महानगरपालिकेवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता आली. त्यावेळी महानगरपालिकेचे तत्कालीन महापौर विजय मोरे यांच्या नेतृत्त्वात पालिकेने महाराष्ट्रात विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केला होता
या निर्णयाला कन्नड रक्षण वेदिके संघटनेने विरोध केला.
ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बेळगोजी सांगतात, “2005 मध्ये काही सरकारी कामानिमित्त बेळगावचे तत्कालीन महापौर विजय मोरे बंगळुरू येथे गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर हल्ला झाला आणि कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या चेहऱ्याला काळं फासलं. या घटनेनंतर ही संघटना अधिक प्रकाशझोतात आली. याची चर्चा देशभरात झाली होती.”
त्यानंतर कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून झालेला वाद असो वा तमीळ, इंग्रजी आणि मराठी भाषेचा प्रभाव असो कन्नड भाषिकांच्या प्रत्येक मुद्यावर संघटना कार्यरत असताना दिसते.
‘कर्नाटकातील सरकार कायम या संघटेनेला पाठिंबा देते,’ असा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला आहे. कन्नड रक्षण वेदिकेची आंदोलनं पोलिसांच्या सुरक्षेत होतात, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही परंतु महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आंदोलन केल्यावर मात्र तात्काळ कारवाई होते आणि अनेकदा आंदोलनासाठी परवानगी सुद्धा मिळत नाही असंही महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं म्हणणं आहे. हे आरोप संघटनेने कायम फेटाळले आहेत.
‘सरकारची जावई संघटना’
बेळगावमधील ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बेळगोजी सांगतात, “कन्नड रक्षण वेदिके आणि त्यांच्यासह स्थापन झालेल्या अनेक कन्नड संघटना या कन्नड अस्मितेच्या मुद्यावर मोठ्या झाल्या आहेत. कन्नड अस्मिता, प्रादेशिक अस्मिता, कन्नड भाषेचा आग्रह या त्यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ज्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काळात राजकीय भूमिका मांडल्या आणि त्यासाठी पक्ष रस्त्यावर उतरला त्याचप्रमाणे कन्नड रक्षण वेदिके काम करते. परंतु ही संघटना सक्रिय राजकारणात नाही.”
“महत्त्वाचं म्हणजे राजकारणात नसली तरी कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचं सरकार सत्तेत असलं तरी त्यांचा या संघटनेला आतून पाठिंबा असतो किंवा अभय असतं. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांत संघटनेचं प्रस्थ वाढत गेलं. ही संघटना म्हणजे थोडक्यात कर्नाटकक सरकारची जावई असल्यासारखी आहे असंही म्हणता येईल,”
प्रकाश बेळगोजी सांगतात, “बेळगाव आणि बंगळुरू या दोन जिल्ह्यात संघटना अधिक जोमाने सक्रिय असलेली दिसते. बंगळुरूमध्ये मोठ्या संख्येने इतर भाषिक लोक नोकरीनिमित्त येत असतात. तसंच आयटी कंपन्यांमुळे इंग्रजी भाषेचा प्रभाव सुद्धा आहे. अशा परिस्थितीत इंग्रजी भाषेचे फलक काढणे, हिंदी भाषेला विरोध करणे, कन्नड भाषा बोलण्याची सक्ती करणे या मुद्यावर संघटना कायम आक्रमक दिसते.”
“बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आव्हान देणं, मराठी भाषेला विरोध करणं, भगवा ध्वज काडून टाकणं असे काही उद्योग या संघटनेकडून सीमाभागात सतत सुरू असतात. परंतु कारवाई होण्याऐवजी राजकीय आशीर्वाद असल्याने प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाखाली संघटना अधिक बळकट होत गेली,
हाच आरोप कन्नड रक्षण वेदिकेकडूनही केला जातो. “बेळगावमध्ये आणि सीमाभागात सगळीकडे महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून तीव्र आंदोलनं होतात. यापूर्वीही अशी अनेक हिंसक आंदोलनं महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी केली आहे. केवळ राजकारणासाठी दोन्ही राज्यातील नेते या मुद्याचा वापर करतात.”
सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने किंवा न्यायलयाने यावर निर्णय घ्यावा अशी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दोन्ही राज्यांची मागणी आहे.
2004 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमालगतची 865 गावं आणि बेळगाव, निपाणी, कारवार अशी 6 शहरं महाराष्ट्रात सामील करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून अद्याप निकाल जाहीर झालेला नाही. परंतु हा मुद्दा दोन्ही राज्यांसाठी अस्मितेचा असल्याने यावरून दोन्ही राज्यात राजकारण पेटतं.
बेळगाव, निप्पाणी, कारवार, भालकी, बिदरसह संयुक्त महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे. याला कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेसह इतर सर्व प्रादेशिक संघटनांचा विरोध आहे.
