वर्धा येथील लाडकी बहीण योजना संकटात, पोर्टलच्या समस्यांमुळे लाभार्थ्यांना त्रास
वर्धा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने "लाडकी बहीण" योजना जाहीर केली आणि लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे अनुदान निधी जमा करण्यास सुरुवात केली. तथापि, या योजनेच्या अधिकृत पोर्टलने आता "लाडकी बहीण" सोडून दिले आहे. पोर्टलवरील तांत्रिक समस्यांमुळे स्थानिक अधिकारी असहाय्य झाले आहेत. चुकीच्या ई-केवायसीचे कारण देत मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
राज्यातील महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे आणि कुटुंबात त्यांची निर्णायक भूमिका बळकट करणे या उद्देशाने २८ जून २०२४ रोजी राज्यात "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना डीबीटीद्वारे दरमहा ₹१,५०० रुपये दिले जात आहेत. लाभार्थ्यांना अलीकडेच त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अनेक महिलांनी रात्रभर जागून ई-केवायसी पूर्ण केली, परंतु आता चुकीच्या ई-केवायसीचा उल्लेख करून पात्र लाभार्थ्यांनाही योजनेतून वगळले जात आहे. ज्या लाभार्थ्यांचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाहीत ते महिला आणि बालविकास विभागाकडे चौकशी करत आहेत. तथापि, तेथील अधिकाऱ्यांना पोर्टलवरील माहिती पडताळण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे त्यांना सध्या त्रास होत आहे.
"लाडली बहीण" योजनेच्या लाभांसाठी सुमारे ३२०,४९१ महिलांनी नोंदणी केली. डिसेंबर अखेरपर्यंत यापैकी २८५,१११ महिलांना पात्र घोषित करण्यात आले.
तथापि, चुकीच्या ई-केवायसीचा उल्लेख करून लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नसल्याने गेल्या १४ दिवसांत किती लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे याची सविस्तर माहिती स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे नाही.
२८० महिलांनी त्यांची नावे मागे घेतली
विविध कारणांमुळे जिल्ह्यातील एकूण २८० महिलांनी "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण" योजनेतून माघार घेतली आहे, कारण त्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. महिला आणि बालविकास विभागाने त्याची औपचारिक नोंदणी केली आहे.
