महाराष्ट्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय, आता CIBIL स्कोअर नसतानाही कर्ज उपलब्ध होणार
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना CIBIL स्कोअरवर जास्त भर न देता शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे आदेश दिल्याचे कळत आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या १६७ व्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना हा इशारा दिला आहे. त्यांनी बँकांना सांगितले आहे की जर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही तर त्याचा त्यांच्या शेतीवरही परिणाम होईल. म्हणूनच CIBIL स्कोअरवर भर न देता शेतकऱ्यांना कर्ज दिले पाहिजे.
शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की जर शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळाले नाही तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर खूप वाईट परिणाम होऊ शकतो आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांमध्येही वाढ होऊ शकते. आम्ही बँकांना अनेक वेळा CIBIL स्कोअरची मागणी करू नये असे आदेश दिले आहेत, तरीही ते तसे करत आहेत. आजच्या बैठकीत ही समस्या सोडवणे आवश्यक आहे. याआधीही अशा बँकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. ही एक गंभीर समस्या आहे जी बँकांनी जबाबदारीने हाताळली पाहिजे.
कृषी कर्ज
यासोबतच, त्यांनी असेही सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने कृषी कर्जाबाबत हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही बँकेच्या शाखेने CIBIL चा आग्रह धरला तर त्यावर कारवाई केली जाईल. यावर्षीचे कर्ज वितरण लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आणि कृषी कर्ज व्याप्ती वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना विशेष प्रयत्न करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्रासाठी ४४.७६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज योजनेला मान्यता देण्यात आली.
शेतकरी हा राज्याचा कणा
महाराष्ट्राचे भारतातील अग्रगण्य स्थान अधोरेखित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी हे राज्याचा कणा आहेत आणि शेती हा अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणूनच राष्ट्रीयीकृत बँकांना कृषी कर्ज वितरण वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. हवामान खात्याने केलेल्या चांगल्या पावसाच्या भाकितासोबतच यावर्षी चांगले पीक येण्याचीही अपेक्षा असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत करावी.
