बालविवाहावर महाराष्ट्र सरकारची कारवाई, आतापर्यंत 75 प्रकरणे थांबली

महाराष्ट्र सरकारने 'अक्षय तृतीया'च्या मुहूर्तावर राज्यातील सर्व जिल्हा आणि गावपातळीवरील सरकारी यंत्रणांना बालविवाहाबाबत सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकरणांची माहिती अधिकाऱ्यांना द्यावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. अधिकृत माहितीनुसार बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्ह्यात 10 मे (अक्षय तृतीया) रोजी जिल्हा कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात आतापर्यंत 75 बालविवाह रोखण्यात या दलाला यश आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 नुसार, जर एखाद्या मुलीचे वय 18 वर्षापूर्वी आणि मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर अशा विवाहाला बालविवाह मानले जाते. असे करणाऱ्यांना एक लाख रुपये दंड किंवा दोन वर्षे सश्रम कारावास किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.

बालविवाह का करू नये

बालविवाहामुळे मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन होते आणि त्यांना हिंसा, शोषण आणि लैंगिक शोषणाचा धोका निर्माण होतो. बालविवाहाचा मुली आणि मुलगा दोघांवरही परिणाम होतो, पण मुलींवर त्याचा जास्त परिणाम होतो.

बालविवाहामुळे बालपण संपते. बालविवाहाचा मुलांच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि संरक्षणावर विपरीत परिणाम होतो. बालविवाहाचा थेट परिणाम केवळ मुलींवरच होत नाही, तर त्यांच्या कुटुंबावर आणि समाजावरही होतो.