महाराष्ट्र सरकारने कृत्रिम वाळूच्या वापरासाठी धोरण अंतिम केले
बांधकामात कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक धोरण अंतिम केले आहे आणि एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी याची घोषणा केली. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात, बावनकुळे यांनी त्यांना धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे.
सरकारने कृत्रिम वाळू किंवा एम-सँड (निर्मित वाळू) युनिट्सना मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवला आहे, जे आता पूर्वीच्या ५० युनिट्सच्या मर्यादेपेक्षा १०० युनिट्सपर्यंत मंजूर करू शकतात. महसूल विभागाने जारी केलेल्या नवीन प्रस्तावानुसार, एम-सँड युनिट्ससाठी (सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही मालमत्ता) योग्य असलेल्या जमिनीची माहिती संकलित केली जाईल आणि लिलावासाठी 'महामखनिज' पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाईल. मंत्र्यांनी सांगितले की ही युनिट्स स्थापन करण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थेची आवश्यकता असेल. बावनकुळे पुढे म्हणाले की स्थापित अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या एम-सँड युनिट्सचे परवाने कायमचे रद्द केले जातील.
Edited By- Dhanashri Naik
