बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना आश्रय देणाऱ्यांवर आता कायदेशीर कठोर कारवाई होणार

बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना रोजगार आणि आश्रय देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. विकासक आणि व्यावसायिकांना इशारा देण्यात आला आहे आणि प्रशासनाला त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईसह महाराष्ट्रातील बांगलादेशी नागरिकांना आश्रय देणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगावी. राज्य सरकार आणि पोलिसांनी आता बांधकाम व्यावसायिक, व्यावसायिक आणि उद्योगपतींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे

जे बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना रोजगार आणि निवास व्यवस्था प्रदान करत आहे. गृह मंत्रालयाने अलीकडेच या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यामध्ये सर्व प्रशासकीय विभागांना अशा कारवायांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पोलिसांच्या तपासात एक धक्कादायक सत्य समोर आले आहे: मूठभर व्यापारी त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी देशाची सुरक्षा धोक्यात आणत आहे. बांधकाम व्यावसायिक, लहान आणि मोठे व्यापारी आणि उद्योगपती स्वस्त वेतन देणाऱ्या बांगलादेशी स्थलांतरितांना कामावर ठेवत आहे आणि त्यांना प्राधान्य देत आहे. तथापि, सरकारने एका परिपत्रकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की यामुळे राज्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका आहे.

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणतीही व्यावसायिक कंपनी बांगलादेशी नागरिकांना कामगार म्हणून कामावर ठेवू शकणार नाही. जर बांगलादेशी कामगार बांधकाम कामगार, मेकॅनिक आणि वेल्डर, ड्रायव्हर, प्लंबर आणि वेटर या क्षेत्रात आढळले तर मालकांना थेट जबाबदार धरले जाईल.

परिपत्रकात असेही म्हटले आहे की, आवश्यक असल्यास कायदे आणि नियमांमध्ये बदल केले जातील. "राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि आहे" असे सांगून, कोणत्याही परिस्थितीत घुसखोरांना कामावर ठेवू नये असा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

असे आढळून आले आहे की घुसखोर भारतात राहण्यासाठी बनावट कागदपत्रे आणि सरकारी कागदपत्रे तयार करत आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून मूळ कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केली जाते.

यावर उपाय म्हणून, सर्व प्रशासकीय विभागांना अर्जांशी जोडलेले पुरावे आणि कागदपत्रे पडताळण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. परिपत्रकात असेही म्हटले आहे की यामुळे कागदपत्रे जारी करणाऱ्या प्रणालीद्वारे कागदपत्रांची सत्यता त्वरित पडताळणे शक्य होईल.

या निर्णयामुळे, प्रशासन आता बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आश्रय देणाऱ्यांवर लक्ष ठेवेल आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी योजनांचा फायदा घेणाऱ्यांवरही कारवाई करेल.

Edited By- Dhanashri Naik