महाराष्ट्र सरकारची महिलांसाठी 'पिंक ई-रिक्षा' योजनेअंतर्गत ४०% अनुदानाची घोषणा
महाराष्ट्र सरकारने १४ जुलै २०२६ रोजी महिला लाभार्थ्यांसाठी 'पिंक ई-रिक्षा योजने'चा विस्तार केला असून, यात वाहनाच्या एकूण किमतीच्या २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान वाढवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाने या सुधारणेला मंजुरी दिली आणि आता ही योजना राज्यातील अधिक जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.
पिंक ई-रिक्षा योजना
'पिंक ई-रिक्षा योजना' हा महाराष्ट्रातील महिलांसाठीचा एक कल्याणकारी आणि उपजीविका निर्माण करणारा कार्यक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते; ई-रिक्षा ही बॅटरीवर चालणारी तीन चाकी वाहने असून ती कमी अंतरावरील प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरली जातात.
सुधारित आर्थिक संरचना
सुधारित आराखड्यानुसार, लाभार्थ्याला वाहनाच्या किमतीपैकी किमान १० टक्के रक्कम स्वतःच्या हिश्श्यातून (स्व-वित्तपुरवठा) भरणे आवश्यक आहे. उर्वरित रक्कम पुरवठादाराकडून मिळणाऱ्या 'व्याजमुक्त अंशतः स्थगित देय सुविधा' किंवा मान्यताप्राप्त बँक कर्जाद्वारे भरता येऊ शकते. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, वाहतूक क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या महिलांवरील सुरुवातीच्या खर्चाचा भार कमी करणे हा या सुधारित अनुदान रचनेचा उद्देश आहे. ज्या विद्यमान लाभार्थ्यांना आधीच वाहने मिळाली आहेत, त्यांनाही अनुदानात २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत झालेली वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्यावरील थकीत कर्जाचा बोजा कमी होईल.
प्रशासकीय आणि वाहतूक विषयक तरतुदी
अनुदान वाटपाची प्रक्रिया पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तांच्या कार्यालयामार्फत केंद्रीकृत करण्यात आली आहे. अनुदान वितरण आणि संबंधित प्रशासकीय कामे एकाच कार्यालयातून हाताळण्याच्या उद्देशाने ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रातील ई-रिक्षांसाठी रहदारीची कोंडी नसलेले स्वतंत्र मार्ग निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे मार्ग 'लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी'शी (प्रवासाच्या मुख्य ठिकाणांपासून अंतिम गंतव्यस्थानापर्यंतचे कमी अंतराचे वहन) जोडलेले असतात.
ई-रिक्षा ही बॅटरीवर चालणारी तीन चाकी वाहने आहेत आणि ती प्रामुख्याने शहरांतर्गत कमी अंतराच्या वाहतुकीसाठी वापरली जातात. वाहनाच्या किमतीच्या टक्केवारीनुसार मिळणारे अनुदान लाभार्थ्यांवरील खरेदीचा सुरुवातीचा आर्थिक भार कमी करते. 'अंशतः स्थगित देय सुविधा' अंतर्गत, ठरलेल्या अटींनुसार देय रकमेचा काही भाग पुढे ढकलण्याची मुभा मिळते. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये मुंबई आणि महाराष्ट्रातील लगतच्या शहरी भागांचा समावेश होतो.
जिल्हा-स्तरावरील विस्तार आणि व्याप्ती
अधिक व्यापक विस्तारास अलीकडेच मंजुरी मिळण्यापूर्वी, 'पिंक ई-रिक्षा योजना' आठ जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित होती. या योजनेच्या सुधारित अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील तिची भौगोलिक व्याप्ती वाढली आहे.
