महाराष्ट्र विधानसभेत आज मोठा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे 80 कालबाह्य कायदे रद्द करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे कायदे खूप जुने आणि सध्याच्या काळाशी विसंगत असल्याने हा निर्णय घेतला गेला. अशी माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र विधानसभेत आज मोठा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे 80 कालबाह्य कायदे रद्द करण्यात आले आहे, आज महाराष्ट्र विधानसभेत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला! विधानसभेने महाराष्ट्र निरसन विधेयक २०२६ एकमताने मंजूर केले. यामुळे राज्यातील सुमारे ८० कालबाह्य कायदे आणि अधिनियम रद्द करण्यात आले आहे. हे कायदे संविधानातील बदल, राज्य पुनर्रचना आणि नवीन कायद्यांमुळे आता अप्रासंगिक आणि अनावश्यक झाले होते.
विधेयक मांडणारे मंत्री आशिष शेलार यांनी हे विधेयक सादर केले. सुशासन मजबूत करणे, प्रशासकीय कामकाज सुलभ करणे आणि कायद्यांमधील अस्पष्टता दूर करणे.
महाराष्ट्रात रद्द करण्यात आलेल्या 80 कालबाह्य कायद्यांपैकी बहुतेक कायदे खूप जुने, वापरात नसलेले किंवा सध्याच्या परिस्थितीत अप्रासंगिक झाले होते. अधिकृत यादी पूर्णपणे मोठी असली तरी, त्यातील काही प्रकार आणि उदाहरणे सोप्या भाषेत अशी समजावता येतील.
ब्रिटिशकालीन नियंत्रण कायदे-स्थानिक बाजार, व्यापार किंवा वस्तूंच्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवणारे जुने कायदे. आजच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत हे कायदे उपयोगाचे नाहीत
बंद पडलेल्या उद्योग/संस्थांवरील कायदे-एखाद्या विशिष्ट कारखान्याचे किंवा उद्योगाचे नियमन करणारे कायदे. तो उद्योगच बंद झाल्यामुळे कायदा निरुपयोगी झाला
जुनी कृषी व जमीन व्यवस्था नियम-जुन्या जमीन मोजणी पद्धती, महसूल वसुलीचे नियम. आधुनिक डिजिटल जमीन नोंदणीमुळे हे नियम अप्रासंगिक
वाहतूक व परवाना संबंधी जुने नियम-जुन्या प्रकारच्या वाहनांसाठी किंवा वाहतूक व्यवस्थेसाठी असलेले परवाने.आज नवीन मोटार वाहन कायदे लागू असल्याने हे कालबाह्य
नगरपालिका/स्थानिक संस्था संबंधित जुने कायदे-जुन्या नगरपरिषद रचना किंवा अधिकारांवर आधारित नियम. नवीन अधिनियमांनी त्यांची जागा घेतली आहे
दुबार (duplicate) कायदे-एखाद्या विषयावर नवीन कायदा आल्यानंतर जुना कायदा कायम राहिला होता. अशा कायद्यांमुळे गोंधळ होत असल्याने ते रद्द
वर्गवारी:
२४ बॉम्बे कायदे
८ मध्य प्रांत आणि बेरार कायदे
१८ हैदराबाद कायदे
३ मध्य प्रदेश कायदे
२४ विनियोग कायदे
इतर काही जुने कायदे
काही प्रमुख उदाहरणे
बंगाल अल्युव्हियन आणि डिल्युव्हियन रेग्युलेशन, १८२५ (१८२५ चा जुना नियम)
बॉम्बे अबरी कायदा, १८७८ (दारू/मद्य विक्री संबंधित जुनाबंदी कायदा)
बोर्स्टल शाळा कायदा, १९२९
बॉम्बे चारा आणि धान्य नियंत्रण कायदा, १९३९
मुंबई कापूस नियंत्रण कायदा, १९४२
महाराष्ट्र अफू धूम्रपान कायदा, 1936
बॉम्बे ॲबोलिशन ऑफ व्हिपिंग ऍक्ट, 1957
कुष्ठरोगी (बॉम्बे एकीकरण) अधिनियम, १९५९
इ. (अनेक १९व्या आणि २०व्या शतकातील कायदे)
महत्त्वाची गोष्ट
हे कायदे “रद्द” केले म्हणजे: ते आधीच वापरात नव्हते. पण कागदोपत्री अस्तित्वात होते. आता ते अधिकृतपणे हटवले गेले. तसेच हे निर्णय सामान्य लोकांवर नकारात्मक परिणाम करणारे नाहीत; उलट कायदे सोपे, स्पष्ट आणि आधुनिक करण्याचा प्रयत्न आहे.
तसेच हे कायदे आता पूर्णपणे रद्द झाल्याने राज्याच्या कायद्यांची यादी स्वच्छ आणि आधुनिक होईल. हे केंद्र सरकारच्या कालबाह्य कायदे रद्द करण्याच्या मोहिमेशी सुसंगत आहे. प्रशासनाला काम करताना जुने, अनावश्यक नियमांचा त्रास कमी होईल आणि कायदे अधिक स्पष्ट होतील. काही कायदे अजूनही कायम आहे, पण हे ८० रद्द करणे हे मोठे पाऊल आहे!
Edited By- Dhanashri Naik
