सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत, ज्यांनी हे सरकार जाणार अशा उड्या मारल्या त्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरलं आहे, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
"व्हिप सुनील प्रभूच आहेत, हे सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे आम्ही अध्यक्षांना विनंती करू की त्यांनी लवकर निर्णय घ्यावा. या सरकारनं नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा," असं उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी म्हटलंय.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं, "निकालाचा संपूर्ण अभ्यास करणं अपेक्षित आहे. मी यापूर्वी सांगत होतो की अध्यक्षच ठरवतील की व्हिप कुणाचा ग्राह्य धरायचा, त्यामुळे आता ते अध्यक्षच ठरवतील."
शिंदे आणि फडणवीस यांनी उगाच पेढे वाटत फिरू नये, त्यांच्यात नैतिकता असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, असं उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी म्हटलंय.
या सरकारला कुठलाही धोका नाही, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता स्पिकर घेतील, असं राहुल शेवाळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं आहे.
संवैधानिकपदावर बसलेल्या लोकांवर कोर्टानं गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे शिंदे सरकारनं नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलीय.
"राज्यापालांच्या निर्णयाला कोर्टानं चुकीचं ठरवलंय, स्पिकरने चुकीच्या व्हीपला दिलेली मान्यता कोर्टानं चुकीची ठरवली आहे. राजकीय पक्षालाच व्हिप नेमण्याचा अधिकार आहे हे कोर्टानं स्पष्ट केलंय. आता कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी लवकर निर्णय घेऊन आमदारांचं निलंबन करावं, असं ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी म्हटलंय.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला नको होता हे काही अंशी बरोबर होतं. अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिली आहे.
आता मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा- उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे यांनीही निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आज बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांची भेट घेतली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले, "मला खरंच एका गोष्टीचं समाधान आहे की सर्वोच्च न्यायाने निकाल दिला आहे त्यात त्यांनी उघडय्या नागज्या राजकारणाची चिरफाड केली आहे. राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद होती याचं शिक्कामोर्तब झालं आहे. राज्यपाल ठेवावे की नाही याचा विचार करायला हवा. अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांवर सोपवला असला तरी पक्षादेश माझाच होता. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर त्यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती आम्ही त्यांना करणार आहोत. आजपासून लढाईला खरी सुरुवात झाली आहे.
राजीनामा दिला हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असेलही, पण नैतिकतेच्या दृष्टीने पहायला गेलं तर ज्या पक्षाने ज्यांना सर्वकाही दिलं, जे हपापलेले होते त्यांनी अविश्वास आणला हे काही योग्य नाही असं ते यावेळी म्हणाले. आता थोडीतरी नैतिकता असेल तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात काही नैतिकता असेल तर त्यांनी लगेच राजीनामा द्यावा.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या चाबकाचे फटकारे त्या निर्ढावलेल्या लोकांना पुरेसे आहेत. तसंच माझ्या शिवसेनेचा व्हीप लागू होणार हे निश्चित आहे.
राज्यपालांना चाकरासारखे वागवले जाण्याची यंत्रणा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा ठेवायची की नाही हा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोग काही ब्रम्हदेव नाही. त्यांना शिवसेना हे नाव आम्ही घेऊ देणार नाही. असंही ते पुढे म्हणाले.
भाजपला दगा दिला तेव्हा नैतिकता कोणत्या डब्यात ठेवली होती?- देवेंद्र फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत आम्ही समाधान व्यक्त करतो. लोकशाहीचा पूर्णपणे विजय झाला आहे. असं मी नमूद करतो. हा जो काही निकाल आहे त्यातल्या चार पाच मुदद्यांकडे लक्ष वेधू इच्छितोय
सर्वात आधी, महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पाणी फेरलं आहे.
अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आहे की अपात्रतेच्या निर्णयावर अध्यक्ष निर्णय घेतील. त्यामुळे हस्तक्षेप करायला नकार दिला आहे.
हे सगळं सुरू असताना ज्या आमदारांविरुद्ध कारवाई सुरू आहे त्यांना त्यांचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. तसंच निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे सांगितलं आहे. निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतं असं सांगितलं.
सगळे अधिकार निवडणूक आयोगाचे आहेत आणि त्यात कोणतीही बाधा नाही असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
तसंच राजकीय पक्ष कोण याचे अधिकार काय आहेत याचे अधिकारसुद्धा विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता हे सरकार कायदेशीर झालं आहे. आधीही होतंच आताही झालं आहे. त्यामुळे आता काही लोकांच्या शंकेचं समाधान झालं आहे.
मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला असं उद्धव म्हणाले. पण जेव्हा काँग्रेस बरोबर गेला तेव्हा ती नैतिकता कोणत्या डब्यात ठेवली होती असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
आम्ही घटनात्मक बाबींची पूर्तता केली आहे- एकनाथ शिंदे
लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे आणि या देशात घटना आहे, कायदा आहे, नियम आहे सगळंच आहे त्याच्या बाहेर कोणालाच जाता येणार नाही. जे सरकार स्थापन केलं ते कायद्याच्या चौकटीत बसून केलं आणि सुप्रीम कोर्टाने यावर शिक्कामोर्तब केलं. काही लोक घटनाबाह्य सरकार म्हणत होते आणि त्यांना आज कोर्टाने चपराक दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्यात आमचंही हेच म्हणणं होतं की अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांचा होता. निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला. ज्या सगळ्या बाबी होत्या त्यात नैतिकतेच्या बळावर राजीनामा दिला पण त्यांच्याकडे बहुमतच नव्हतं. आम्ही सरकार घटनात्मक बाबींची पूर्तता केली आहे. आम्ही हा निर्णय घेताना जनमताचा आदर केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय द्यायचा आहे तो दिला आहे. त्यावर विश्लेषण करणं माझं काम नाही तर माझ्याकडे कोणी राजीनामा घेऊन आला तर मी काय नाही म्हणणार आहे का असा सवाल महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विचारला आहे.
कोर्टाने आताच्या राज्यकर्त्यांबाबत जे म्हटलं आहे त्याबाबत कठोरपणे सांगितलं आहे. राजकीय पक्षाचा विधिमंडळ सदस्याचा काही सबंध नाही. अध्यक्ष आता कसा निर्णय घेतात ते बघावं लागेल.
मी पुस्तक लिहिलं आहे त्यात उध्दव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याबाबत सविस्तर लिहिलं आहे. त्यामुळे आमचे काही मित्र नाराज झाले. पण कोणाला नाराज करण्याची भावना माझी नव्हती. मी त्यात मी स्पष्ट लिहिलं आहे.
सगळेजण आताच्या राज्यकर्त्यांचा नैतिकतेच्यादृष्टीने राजीनामा द्यावा म्हणतात, त्यावर "भाजप आणि नैतिकता याचा काही संबंध आहे असं मला वाटत नाही."
