जालनामध्ये काँग्रेसकडून मोठी कारवाई: ७ नगरसेवक निलंबित
भाजपला मदत केल्याच्या आरोपावरून जालना महानगरपालिकेतून काँग्रेसच्या सात नगरसेवकांना निलंबित करण्यात आले आहे. हर्ष वर्धन सपकाळ यांनी गैरशिस्तीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शिस्त आणि सचोटीबाबत काँग्रेसने एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. पक्षविरोधी कारवाया आणि जालना महानगरपालिकेत भाजपसोबत संगनमत केल्याच्या आरोपावरून काँग्रेसने आपल्या ७ नगरसेवकांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे (एमपीसीसी) अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आदेशानुसार उचललेल्या या कारवाईमुळे स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. पक्षाच्या सूत्रांनुसार, या नगरसेवकांनी महानगरपालिकेतील महत्त्वाच्या नियुक्त्या करताना पक्षादेशाचे उल्लंघन करून भाजप उमेदवारांना उघडपणे मदत केली होती.
ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा काँग्रेस राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी पक्षाने अंबरनाथ महानगरपालिकेतही अशीच कठोर भूमिका घेतली होती.
चौकशी अहवालातून धक्कादायक खुलासा झाला की, जालना महानगरपालिकेच्या सह-सदस्य नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान या सात नगरसेवकांनी पक्षाची धोरणे आणि तत्त्वे पूर्णपणे धुडकावून लावली. राज्य नेतृत्वाने जारी केलेला शासकीय व्हीप धुडकावून लावत, या सदस्यांनी भाजपच्या उमेदवारांना मतदान केले किंवा त्यांना पाठिंबा दिला. या विश्वासघातामुळे स्थानिक पातळीवर काँग्रेससमोर मोठे राजकीय संकट उभे राहिले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी कोणताही विलंब न लावता तात्काळ निलंबनाचा कठोर निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट गणेश पाटील यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशात सात नगरसेवकांच्या नावांचा समावेश आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत त्या सर्वांना पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वातून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबित नगरसेवकांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
फारूक सादिक टुंडीवाले
इम्रान खान अमानुल्ला खान
फरहाना अब्दुल रौफ अन्सारी
सुनील अशोक बोर्डे
मयुरी दिनेश देने
रुबिना मजीद पठाण
अनिल अशोक तिर्खे
हर्ष वर्धन सपकाळ यांचा कडक संदेश: 'शिस्त सर्वोच्च'
या थेट कृतीद्वारे हर्ष वर्धन सपकाळ यांनी राज्यभरातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना आणि अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की, पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांना येथे स्थान नाही. काँग्रेस नेतृत्वाने इशारा दिला आहे की, वैयक्तिक फायद्यासाठी विरोधी पक्षांना मदत करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आघाडी धर्माच्या किंवा पक्षाच्या धोरणांच्या विरोधात जाणे हा 'अक्षम्य गुन्हा' मानला जाईल. जालना घटनेनंतर, पक्ष आता इतर महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील असंतुष्ट गटांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
Edited By - Priya Dixit
