दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत मोठा बदल, आता अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय केवळ योजनेत सुधारणा नाही तर अपंग समुदायाबद्दल समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी एक ठोस पाऊल आहे. अपंग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी योजनेचा विस्तार आणि अनुदानात वाढ करण्याची घोषणा विधिमंडळात केली.

दिव्यांग  व्यक्तींच्या जीवनात, विवाह हा केवळ एक सामाजिक विधी नाही तर भावनिक सुरक्षितता आणि सामाजिक स्वीकृतीचे प्रतीक आहे. बऱ्याचदा, आपल्या समाजात, दिव्यांगांना लग्नासाठी पात्र मानले जात नाही आणि त्यांना पूर्ण आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाकारला जातो. ही योजना केवळ आर्थिक मदत प्रदान करत नाही तर सामाजिक संदेश देखील देते की अपंग व्यक्ती पूर्ण आणि सन्माननीय जीवन जगण्यास पात्र आहेत.

पूर्वी, या योजनेत अपंग व्यक्तींच्या विवाहांसाठी मर्यादित रक्कम देण्यात येत होती, परंतु आता सुधारित योजनेत दोन महत्त्वाचे बदल समाविष्ट आहेत. पहिले, अपंग व्यक्तींच्या विवाहांसाठी अनुदान ₹1.5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे अपंग व्यक्तींच्या विवाहांसाठी ₹2.5 लाख अनुदानासह एक नवीन घटक समाविष्ट करण्यात आले आहे. 

या योजनेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका संपेल आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. तथापि, एक अट अशी आहे की एकूण रकमेच्या 50 टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीत ठेवावी लागेल.

पात्रतेच्या अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या आवश्यकता आहेत. प्रथम, अर्जदारांकडे किमान 40 टक्के अपंगत्व असलेले वैध UDID (युनिक डिसेबिलिटी आयडी) प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. हे एक प्रमाणित दस्तऐवज आहे जे अपंगत्व प्रमाणित करते.

दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. ही तरतूद विवाहाला कायदेशीर मान्यता देते आणि भविष्यातील कोणत्याही वादांना प्रतिबंधित करते. तिसरी अट म्हणजे दोन्ही पक्षांसाठी हा पहिला विवाह असावा आणि चौथी महत्त्वाची अट म्हणजे लग्नाच्या एका वर्षाच्या आत अर्ज करावा.

Edited By - Priya Dixit