बुधवार, 1 फेब्रुवारी 2023
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified शुक्रवार, 21 मे 2021 (16:12 IST)

मुंबईकडून दिल्लीला अडीच लाख कोटी मिळतात, वादळग्रस्तांसाठी २ हजार कोटी द्यायला काय हरकत आहे? संजय राऊत

मुंबई केंद्र सरकारला अडीच लाख कोटी देत असते याचे भान ठेवून दिल्लीत बसलेले केंद्र सरकारचे नेते कोकणातील वादळग्रस्तांसाठी दोनेक हजार कोटी देतील अशी आशा बाळगायला काय हरकत आहे? असा खोचक सवाल शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांनी केला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर चांगलेच आसूड ओढले आहेत.
 
गुजरातला एक हजार कोटी देणाऱ्या केंद्राने महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या बाबतीत भेदभाव का करावा? पंतप्रधान आईच्या ममतेने गुजरातेत गेले. तीच ममता महाराष्ट्राच्या वाट्याला थोडीफार आली असती, तर वादळग्रस्तांच्या मनाला उभारी मिळाली असती. मुख्यमंत्री ठाकरे आज कोकणच्या दौऱ्यावर निघाले आहेत. वादळाने लोकांच्या चुली भिजल्या आणि विझल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नक्कीच विझलेल्या चुली पेटविण्याचे बळ देतील. पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातला हजार कोटी दिले म्हणून बोटे मोडायचे कारण नाही. मुंबई दिल्लीश्वरांना अडीच लाख कोटी देत असते याचे भान ठेवून दिल्लीश्वर कोकणातील वादळग्रस्तांसाठी दोनेक हजार कोटी देतील अशी आशा बाळगायला काय हरकत आहे? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. वादळग्रस्तांना राज्य सरकारने भरघोस मदत द्यावी अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हीच मागणी त्यांनी अधिक जोरकसपणे केंद्राकडेही केली पाहिजे. फडणवीस हे महाराष्ट्राचे आहेत. त्या नात्याने पक्ष वगैरे बाजूला ठेवून त्यांनी गुजरातच्या बरोबरीत महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज मिळावे असे पंतप्रधानांना सांगायला हवे.
 
पंतप्रधान गुजरातला एक हजार कोटींची मदत देतात आणि महाराष्ट्राला मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करून कोरोना उपायांबाबत ‘प्रवचन’ देतात, अशीही टीका केली जात आहे. अर्थात, गुजरातला मदतीचे एक हजार कोटी दिले म्हणून महाराष्ट्राला वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. गुजरात हे महाराष्ट्राचे जुळे भावंडच आहे. पण मदतीच्या बाबतीत अलीकडे महाराष्ट्राला सावत्रपणाची वागणूक दिली जात आहे हे योग्य नाही, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे
 
तौकते वादळाने कोकण किनारपट्टीवरील गावेच्या गावे उद्ध्वस्त झाली. घरेदारे, रस्ते, जनावरे, शेती-बागांचे नुकसान झाले. वादळामुळे शेकडो विजेचे खांब कोसळले आहेत व कोकणातील अनेक गावे आजही अंधारात आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे जिल्हय़ातील आंबा, काजू, कोकम, नारळी-पोफळीची शेकडो झाडे उन्मळून पडली आहेत. किनारपट्टीवरील मच्छिमारांच्या नुकसानीचा अंदाज करता येत नाही. मच्छिमारांच्या नौका वाहून गेल्या किंवा फुटून-तुटून गेल्याने त्यांच्या पोटापाण्याचे साधनच हिरावले. मुंबईतील कोळीवाडय़ांनाही वादळाचा फटका बसला. वरळी, माहीम, वेसावे वगैरे भागातील कोळीवाडय़ांत आकांत झाला आहे. वादळाचा तडाखा मुंबईच्या अरबी समुद्रातील ऑइल फिल्डला बसला. मुंबई ‘हाय’जवळील बोट दुर्घटनेत चाळीसच्या आसपास लोक बुडून मरण पावले. नौदलाने मदत केली नसती तर त्या दुर्घटनेचे वर्णन करायला शब्द कमी पडले असते. 75 कामगारांना तेथे जलसमाधी मिळाली असावी ही भीती आहेच.
 
महाराष्ट्रावर मोठे संकट कोसळूनही पंतप्रधान फक्त गुजरातची हवाई पाहणी करून निघून जातात हे वेदनादायक आहे. गुजरातच्या हवाई मार्गाने पंतप्रधानांना गोव्याच्या नुकसानीचीदेखील पाहणी करता आली असती. पंतप्रधानांचे हे वागणे भेदभावाचे आहे व महाराष्ट्राला मदत न करण्याची त्यांची भूमिका धक्कादायक असल्याचे मत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी मांडले. महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे तत्काळ कोकणच्या दौऱ्यावर गेले. त्यांनी चक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. जनता व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. वादळग्रस्तांना राज्य सरकारने भरघोस मदत द्यावी अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हीच मागणी त्यांनी अधिक जोरकसपणे केंद्राकडेही केली पाहिजे. फडणवीस हे महाराष्ट्राचे आहेत. गुजरातला चोवीस तासांत हजार कोटी व महाराष्ट्राला काहीच नाही हा सापत्नभाव फडणवीस यांना तरी पटेल काय? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
 
कोकणातील शेती, फळबागा, मासेमारी व्यवसायाचे नुकसान झालेच आहे तसे पर्यटन व्यवसायालाही वादळाचा तडाखा बसला आहे. कोरोनामुळे हा व्यवसाय आधीच ठप्प झाला. त्यात हा वादळाचा तडाखा. सावंतवाडी, तारकर्ली, मालवण, देवबाग, अलिबाग, वसई, विरार, केळवे, माहीम समुद्रपट्टीवरील पर्यटन व्यवसाय कालच्या तडाख्याने जमीनदोस्त झाला. त्यामुळे हजारो लोकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला. या सगळय़ांची काळजी महाराष्ट्र सरकार घेईलच, पण गुजरातला हजार कोटी देणाऱ्या केंद्राने महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या बाबतीत भेदभाव का करावा? याआधी कोरोना लसीच्या बाबतीत हेच घडले व आता वादळाच्या नुकसानभरपाईबाबत तेच दिसत आहे, अशी टीकाही शिवसेनेनं केली आहे.