Last Modified:
Tuesday, 30 June 2026 (10:13 IST)
संबंधित माहिती
- अमरावती जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका प्राथमिक शाळांमध्ये ३० जून रोजी नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू
- ठाण्यात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ३०० कुटुंबांना घरांच्या चाव्या सुपूर्द केल्या
- LIVE: शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी एक मोठी घोषणा
- LIVE: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पथविक्रेता समिती निवडणुकीची घोषणा
- मुंबई पावसाने ठप्प! महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी
१ जुलैपासून नवीन पेट्रोल-डिझेल नियम लागू होणार
भारत सरकारने १ जुलै २०२६ पासून व्यावसायिक ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवरील निर्बंध हटवले आहेत. आता सर्व व्यावसायिक खरेदीदार कोणत्याही मर्यादेशिवाय इंधन खरेदी करू शकतील.
व्यावसायिक इंधन नियमांनुसार भारतातील इंधन विक्रीमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ पासून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवरील तात्पुरते निर्बंध हटवले आहेत. व्यावसायिक खरेदीदार आता कोणत्याही प्रमाण मर्यादेशिवाय किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करू शकतील. मध्य-पूर्वेतील संकटाच्या काळात तेलाची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी हा निर्बंध लादण्यात आला होता.
पूर्वी वाहतूक कंपन्या, कारखाने आणि उद्योगांना किरकोळ पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करताना अडचणी येत होत्या. आता, हे व्यावसायिक ग्राहक पेट्रोल पंपांवरून सहजपणे आणि कोणत्याही निर्बंधांशिवाय खरेदी करू शकतील. जागतिक ऊर्जा बाजाराची परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर भारत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या नियमामुळे देशभरातील वाहतूकदार आणि व्यावसायिक आस्थापनांना मोठा दिलासा मिळेल.
जून २०२६ मध्ये, पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धामुळे कच्चे तेल आणि इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा तीव्र तुटवडा निर्माण होण्याची सरकारला भीती होती. त्यामुळे, एक आपत्कालीन उपाय म्हणून, व्यावसायिक खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली. सर्वसामान्य जनतेसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता कायम ठेवणे आणि साठेबाजीला प्रतिबंध करणे हा यामागील उद्देश होता.
या निर्णयामागील आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे डिझेलच्या दरांमधील मोठी तफावत. औद्योगिक ग्राहकांना उपलब्ध असलेले डिझेल किरकोळ दरापेक्षा प्रति लिटर ₹४० ने महाग होते. परिणामी, अनेक कंपन्यांनी महागड्या औद्योगिक डिझेलऐवजी थेट पेट्रोल पंपांवरून स्वस्त डिझेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवर डिझेलच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली.
इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांचे देशाच्या तेल बाजारावर सुमारे ९० टक्के नियंत्रण आहे. या तीन सरकारी तेल कंपन्या देशभरात १,००,००० पेक्षा जास्त पेट्रोल पंप चालवतात. डिझेल स्वस्त झाल्यामुळे या पंपांवर मागणी वाढल्याने इंधन पुरवठ्यावर मोठा दबाव आला होता . दरम्यान, बाजारभावाने इंधन विकणाऱ्या खाजगी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरील विक्री लक्षणीयरीत्या कमी होती.
भारत आपल्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संकटांचा परिणाम होतो. आता पश्चिम आशियातील परिस्थिती सामान्य झाली असून, जागतिक ऊर्जा पुरवठा अधिक स्थिर झाला आहे. १ जुलै रोजी निर्बंध उठवल्यामुळे, व्यावसायिक आणि वाहतूक क्षेत्राला पूर्वीप्रमाणेच इंधन खरेदी करणे सोपे जाईल. पुरवठा सामान्य झाल्यामुळे, देशाची इंधन वितरण प्रणाली भविष्यात अधिक कार्यक्षम होईल.
Edited By - Priya Dixit
