राज्यात सर्वत्र ड्राय डेचे समान धोरण येणार, संख्या कमी होणार

सध्या जिल्हानिहाय ड्राय डे जाहीर केला जातो. जिल्ह्यातील सण-उत्सवानुसार ड्राय डे घोषित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. “काही ठिकाणी ड्राय डेच्या नावाखाली गरज नसतानाही मद्याची दुकाने बंद केली जातात. राज्यातील ड्राय डे धोरणासंदर्भात सुस्पष्टता आणि सुसूत्रता आणावी यासाठी सरकारने समिती नियुक्त केली आहे”, अशी माहिती राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.