स्थानिक'च्या निवडणुकांवर टांगती तलवार

ओबीसी आरक्षण मर्यादेच्या ५०% मर्यादेपेक्षा जास्त वाढण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.  

तसेच आगामी निवडणुकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठा ही सुनावणी पार पडली आहे. तसेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला अधिक वेळ द्या अशी विनंती केली असून जी न्यायालयाने स्वीकारली आहे आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. महत्त्वाची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलल्याने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट कायम राहिले आहे.

काय आहे प्रकरण? 

ओबीसी आरक्षणावरील वाद आणि ५०% ओबीसी आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यामुळे गेल्या साडेतीन ते चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता देत कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला मान्यता दिली, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी असा आदेशही दिला. सध्या, ओबीसी प्रवर्गासाठी जागा वाटप करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या सूत्रामुळे, अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे आणि आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास निवडणुका थांबवण्याची धमकी दिली.  

Edited By- Dhanashri Naik