ओला, उबर, रॅपिडो ॲप्स कधीही बंद होणार, सरकारने नोटीस जारी केली

महाराष्ट्र सरकारच्या सायबर विभागाने गूगल आणि ॲपलला उबर, ओला आणि रॅपिडो या राईड-हेलिंग कंपन्यांचे ॲप्स त्यांच्या संबंधित ॲप स्टोअरमधून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अतिरिक्त महासंचालकांच्या कार्यालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत शुक्रवार, १५ मे रोजी या नोटिसा जारी केल्या. गूगल आणि ॲपल या दोघांनाही त्यांच्या डिजिटल मार्केटप्लेसमधून हे ॲप्लिकेशन्स काढून टाकण्याचे आणि त्यांचा ॲक्सेस ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, उबर, ओला आणि रॅपिडो या कंपन्या राज्य सरकारकडून आवश्यक परवानगी न घेता रस्त्यांवर बाईक टॅक्सी चालवत होत्या. राईड-हेलिंग कंपन्यांच्या या वर्तनाविरोधात सरकारने ही कठोर कारवाई केली आहे.

वृत्तानुसार, नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, "असे निदर्शनास आले आहे की, काही ॲप-आधारित प्लॅटफॉर्म वैध परवानगी, सरकारी मंजुरी किंवा परिवहन विभागाने घालून दिलेले नियम व कायदे आणि मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहतूक सेवा चालवत आहेत."

नोटीसमध्ये पुढे असेही म्हटले आहे की, "असे कळले आहे की चालक पडताळणी यंत्रणा, विमा संरक्षण, महिला सुरक्षा उपाय आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली अत्यंत अपुरी आहे. शिवाय, अशा बाईक टॅक्सी सेवांशी संबंधित बेदरकार आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवणे हे सार्वजनिक सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका आहे." 

त्या नोटीसमध्ये ॲपल आणि गुगलला असेही सांगण्यात आले आहे की, "तुमच्या कंपनीचे भारतात प्रत्यक्ष अस्तित्व असल्यामुळे आणि ती येथे व्यवसाय करत असल्यामुळे, ती भारतीय कायद्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन आहे. भारतीय कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास तुमच्यावर गंभीर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

तुम्हाला याद्वारे इशारा देण्यात येत आहे की, वेळेवर कारवाई करण्यात तुमच्या अपयशामुळे कोणतीही बेकायदेशीर किंवा विघातक घटना घडल्यास, त्यासाठी तुम्हाला जबाबदार धरले जाईल." महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील बाईक टॅक्सी व्यवसायासंदर्भात या राईड-हेलिंग ॲप्सविरुद्ध एफआयआर दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश सायबर विभागाला दिले आहेत.

Edited By - Priya Dixit