उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आवाहनानंतर निवासी डॉक्टरांचा प्रस्तावित संप मागे
राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यासह त्यांचे विद्यावेतन प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला नियमितपणे देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली. निवासी डॉक्टरांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून आपला प्रस्तावित संप मागे घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देवून सेंट्रल मार्ड संघटनेने प्रस्तावित संप मागे घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर तसेच सेंट्रल मार्ड संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. विविध जिल्ह्यांत मंजूर करण्यात आलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात यावी. शासनाने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतिगृहाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसापासूनच चांगल्या दर्जाची वसतिगृहे उपलब्ध होणार आहेत. वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाला प्राधान्य देऊन तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरु करावीत. लवकरच यासंदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वसतिगृहांच्या दुरुस्तीदरम्यान विद्यार्थ्यांची इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांच्या परिसरात पर्यायी मोकळ्या खोल्या न मिळाल्यास अशा वेळी गरजेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना भाडेतत्वावर खोल्या घेऊन राहता येण्यासंदर्भातील उचित कार्यवाही करण्यात यावी. शक्य असेल त्याठिकाणी त्यांना पर्यायी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
