महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले, एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणानंतर सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची प्रतिनियुक्ती रद्द
एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणानंतर, सरकारने सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची प्रतिनियुक्ती रद्द केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, तीन महिन्यांच्या आत आयोगाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि इतर अनियमिततांच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची प्रतिनियुक्ती रद्द केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशानुसार, त्यांना सचिवपदाचा कार्यभार तात्काळ दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमपीएससी उमेदवारांच्या शिष्टमंडळात झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांवर कारवाई करण्यासह अनेक मागण्या केल्या होत्या. सरकारने सचिवांच्या बदलीच्या मागणीवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने आपला निर्णय केवळ सचिवांच्या बदलीपुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. एमपीएससीच्या माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कामकाजाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमपीएससी उमेदवारांच्या शिष्टमंडळात झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांवर कारवाई करण्यासह अनेक मागण्या केल्या होत्या. सरकारने सचिवांच्या बदलीच्या मागणीवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने आपला निर्णय केवळ सचिवांच्या बदलीपुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. एमपीएससीच्या माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कामकाजाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल.
ALSO READ: पुण्यातील डेक्कन कॉलेजमध्ये अभिजात मराठी अभ्यास केंद्राच्या स्थापनेला केंद्र सरकारची मंजुरी

