2 जुलैला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधला अजित पवार गट सत्तेत सामिल झाला. दुसरीकडे शरद पवार गटाने विरोधी पक्षात राहणार असल्याचं जाहीर केलं.
सत्तेत सामिल झाल्यानंतर अजित पवार गटाकडून आम्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात आहोत आणि शरद पवार आमचे अध्यक्ष आहेत असं सांगण्यात आलं.
पण त्याआधीच अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन पक्षाध्यक्ष पदी अजित पवारांची निवड करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
हा वाद निवडणूक आयोगात गेल्यानंतर पक्षात दोन गट पडले आहेत का? याबाबत निवडणूक आयोगाची प्रक्रीया सुरू झाली.
आज (6 ऑक्टोबर) निवडणूक आयोगासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत सुनावणी होणार आहे.
आतापर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या या प्रकरणात निवडणूक आयोगात काय झालं आहे? याचा आढावा.
आतापर्यंत काय झालं?
30 जूनला अजित पवारांची पक्षाध्यक्ष पदावर दावा करणारं पत्र निवडणूक आयोगात देण्यात आलं.
5 जुलैला पक्षाध्यक्ष पदी बहुमताने अजित पवार यांची निवड करण्यात आल्याचा ठराव आणि आमदार शपथपत्रे निवडणूक आयोगात अजित पवार गटाने सादर केली.
निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाची सुनावणी आधी घ्यावी असं कॅव्हेट जयंत पाटील यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलं.
निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये दोन गट असल्याचं मान्य करत पुढील कार्यवाही सुरू केली.
यासंदर्भात सुनावणी घेण्याआधी दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगाने लेखी उत्तर मागवलं. तीन आठवड्यात पक्षाचं नाव , चिन्ह यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना दिले.
शरद पवार गटाने चार आठवड्यांचा वेळ आयोगाकडे वाढवून मागितला. 8 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला दिले.
8 सप्टेंबरला शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडे लेखी उत्तर पाठवलं. या उत्तरात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले नसून काही जणांनी सत्तेत सहभागी व्हायचा निर्णय वैयक्तिकरित्या घेतला आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस एकसंध पक्ष आहे अशी भूमिका शरद पवारांनी मांडली.
अजित पवारांनी दिलेल्या उत्तरात बहुसंख्य आमदार आमच्या सोबत आहेत त्यामुळे त्यांच्या सहमतीने राष्ट्रवादी पक्ष सत्तेत सामिल झाला असल्याचा दावा अजित पवार गटाने केला आहे. पण हा आकडा किती आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
येत्या 6 अॉक्टोबरला या याचिकेवर महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगात आपली बाजू मांडण्यात येईल.
'राष्ट्रवादी' कोणाची हे निवडणूक आयोग कसं ठरवणार?
हाच प्रश्न वर्षभरापूर्वी शिवसेनेच्या बाबतीत निर्माण झाला होता. तेव्हा अंतिम निकाल देण्याअगोदर निवडणूक आयोगानं दावा करणा-या दोन्ही बाजूंचं संख्याबळ तपासायला सांगितलं होतं.
निवडून आलेले सदस्य आणि पक्षसंघटनेतील सदस्य अशा दोघांची संख्या बघणं अपेक्षित असतं. त्यासाठी काही नियमावलीही आहे.
निवडणूक आयोगाने 1968 साली एक आदेश काढला होता. त्यानंतर जेव्हा ही पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हाबाबत जे वाद निवडणूक आयोगाकडे आले त्यावर झालेली सुनावणी ही याच आदेशच्या आधारावर करण्यात आली.
आणि या आदेशाला जेव्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने या आदेशाच्या आधारे दिलेले निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या आदेशाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले.
'द इलेक्शन सिम्बॉल्स ( रिझर्व्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर', 1968 असे या आदेशाचे नाव आहे.
या आदेशात म्हटले आहे की, पक्ष, त्याचे चिन्हं, प्रतीकं या गोष्टींबाबत सविस्तरपणे खुलासा करण्यात यावा, त्याची व्याख्या करण्यात यावी यासाठी हा आदेश काढण्यात आलेला आहे. त्यासंबंधी ज्याही गोष्टी निवडणूक आयोगासमोर येतील त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न याच आदेशाच्या आधारे केला जाईल.
या आदेशात नव्याने तयार झालेले पक्ष किंवा पक्षात फूट पडली असेल तर कुणाकडे चिन्हं राहील म्हणजे कुणाला मान्यता मिळेल याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
या आदेशातील 15 व्या परिच्छेदात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की पक्षात फूट पडली असेल तर त्याबाबत काय निर्णय होऊ शकतो. ते कलम पुढील प्रमाणे आहे.
अधिकृत मान्यता असलेल्या पक्षात फूट पडली अथवा त्यात विरोधक निर्माण झाले असता निवडणूक आयोगाकडे त्यासंबंधीत असलेले अधिकार -
1. जेव्हा आयोगाकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे आयोगाची खात्री झाली की अधिकृत मान्यताप्राप्त पक्षात विरोधी गट निर्माण झाले आहेत आणि ते सर्वच गट असा दावा करत आहेत की आम्हीच पक्ष आहोत अशा वेळी आयोग त्यावर सुनावणी घेईल. ते त्यांच्यासमोर असलेल्या सर्व परिस्थितीचा विचार करतील, सर्व तथ्यं त्यांच्यासमोर सादर केली जातील, प्रत्येक गटाला त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल आणि त्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येईल.
या आधारावर आयोग हे ठरवतं की त्या गटांपैकी कोणता एक गट हा पक्ष आहे किंवा कुठलाही गट हा तो संपूर्ण पक्ष नाही. आयोगाने दिलेला निर्णय या सर्व गटांना ऐकणे बाध्य राहील.
2. आदेशात दिल्यानुसार हे स्पष्ट होतं की ज्याप्रमाणे कोर्टात सुनावणी होते, तिथे विविध गटाचे प्रतिनिधी आपली बाजू मांडतात, पुरावे सादर केले जातात त्याच प्रमाणे निवडणूक आयोगासमोर देखील हे होईल.
माजी निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांनी शिवसेना पेचप्रसंगावेळेस असं सांगितलं होतं की, "अशा प्रकारच्या अनेक घटना निवडणूक आयोगाकडे येतात. जेव्हा दोन किंवा त्याहून अधिक गट हा दावा करतात की त्यांचाच गट खरा पक्ष आहे, तेव्हा कुणाकडे सर्वाधिक मताधिक्य आहे याची पडताळणी केली जाते. याचा अर्थ असा आहे की कुणाकडे सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी आहेत त्याच बरोबर पक्षातील कार्यकारिणीमधील सदस्य कुणाकडे आहेत."
अर्थात शिवसेनेच्या वेळेस ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांनी त्यांना समर्थन असणा-या सदस्यांची लाखो प्रतिज्ञापत्रं आयोगात दाखल केली होती. पण आयोगानं अंतिम निकाल देतांना कोणाकडे लोकप्रतिनिधी जास्त आहेत हे पाहिलं आणि निकाल दिला. असं कसं झालं हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला.
उद्धव ठाकरे त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत आणि त्याची सुनावणी अद्याप सुरु आहे.
इकडे शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या गटांनीही आता समर्थकांची प्रतिज्ञापत्रकं 5 जुलैपासूनच भरुन घ्यायला सुरुवात केली. पण शिवसेनेच्या उदाहरणाकडे पाहता निवडणूक आयोग काय निर्णय देईल याबद्दल उत्सुकता आहे. अंतिम निर्णयाला वेळ लागतो तेव्हा आयोग काही काळ पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गोठवला जातो. ते राष्ट्रवादीसोबतही होईल का?
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची रचना कशी आहे?
राष्ट्रवादी पक्ष हा राष्ट्रीय ते अगदी जिल्हा पातळीवरच्या समित्यांचा मिळून बनलेला आहे. यामध्ये नॅशनल कमिटी, वर्किंग कमिटी, स्टेट कमिटी , यूनियन टेरिटरी कमिटी, रिजनल कमिटी आणि डिस्ट्रीक्ट कमिटी यांचा समावेश आहे. या कमिटीमधले सदस्य, पक्षाचे सदस्य अशा सगळ्यांची मिळून पक्षाची रचना आहे.
घटनेनुसार पक्षाच्या अध्यक्षांना गरजेप्रमाणे कमिटी बनवण्याचा अधिकार आहे.
पक्षाच्या घटनेनुसार वर्किंग कमिटीला पक्षाचे सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. पक्षाने आणि नॅशनल कमिटीने ठरवलेली धोरणे आणि कार्यक्रम राबविण्याचा अधिकार तिला आहे.
वर्किंग कमिटीमध्ये पक्षाचे अध्यक्ष, संसदेमधले पक्षाचे नेते आणि 23 बाकी सदस्यांचा समावेश होतो. या 23 मधील 12 सदस्य हे नॅशनल कमिटीकडून नेमले जातात तर बाकींची नियुक्ती ही पक्षाच्या अध्यक्षांकडून होते.
पक्षाच्या घटनेच्या अर्थ लावणे आणि त्या घटनेचा अवलंब करण्यासाठी पावलं उचलण्याचाही अंतिम अधिकार वर्किंग कमिटीला देण्यात आलेला आहे.
राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष नेमण्याच्या निवडणूक प्रक्रियेचीही घटनेत माहिती आहे.
राष्ट्रवादीच्या घटनेनुसार पक्षाचे इतर कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण केले जाऊ शकते किंवा पक्ष विसर्जितही केला जाऊ शकतो. पण तसा निर्णय घेण्यात अधिकार हा नॅशनल कमिटीला आहे.
अपात्रतेच्या नोटीसेबाबत अद्याप निर्णय नाही?
2 जुलैला अजित पवार गट सत्तेत सामिल झाल्यानंतर 3 जुलैला अजित पवारांसह आठ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी असं शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे दिली होती.
दुसरीकडे जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी असं पत्र विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलं होतं. याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
