शरद पवारांचं राजकारण आणि महाविकास आघाडीतील सत्तेचं समीकरण

प्रकाश बाळ

`मला काही तरी कळत असेल ना!`

हे उद्गार आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे. अदानी प्रकरणाबाबत त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीवरून राजकीय चर्चाविश्वात खळबळ माजल्यानंतर काढलेले.

नेमका हाच मुद्दा आहे.

तो म्हणजे संसदीय कामकाज असो, राज्यकारभार असो किंवा बेरीज-वजाबाकीचं राजकारण असो, पवार हे माहीर आहेत, यात अजिबातच कोणाला शंका घेण्याचं कारण नाही. पण...

...आणि हाच `पण` सर्वात कळीचा आहे.

...कारण जेव्हा समाजकारणात वा राजकारणात अनेक प्रकारच्या हितसंबंधांना बाजूला सारून जनहिताला प्रधान्य देण्याची वेळ येते, तेव्हा पवार यांचं हे `कळणं` नेहमीच जनहिताला प्राधान्य देईल, याची खात्री देता येत नाही, असं त्यांची गेल्या अर्धशतकातील राजकीय कारकीर्द दर्शविते.

अदानी प्रकरणासंबंधी पवार यांनी दिलेल्या मुलाखतीचंच उदाहरण घेऊ या.

पहिली गोष्ट म्हणजे ही मुलाखत पवार यांनी `एनडीटीव्ही` या वृत्तवाहिनीला दिली. काही महिन्यांपूर्वीच ही वृत्तवाहिनी अदानी समुहानं ताब्यात घेतली आहे.

त्यातही पवार यांची ही मुलाखत आधी पत्रकार असलेल्या आणि आता अदानी यांच्या ताब्यात गेलेल्या या वृत्तवाहिनीचे सर्वेसर्वा असलेल्या संजय फुगलिया यांनी घेतली.

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडल्यावर लगेच दुसऱ्या दिवशी पवार यांनी ती मुलाखत दिली. अदानी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीला विरोध करताना राहुल गांधी यांच्या माफीच्या मागणीवरून भाजपाच्या खासदारांनी जो गदारोळ घातला, त्यामुळं या अधिवेशनात काहीही कामकाज झालं नाही. देशाचा 45 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प कोणत्याही चर्चेविना भाजप खासदारांच्या आवाजी मतदानानं मोदी सरकारनं संमत करून घेतला.

समिती नेमण्याला विरोध करण्याच्या मोदी सरकारच्या पवित्र्याच्या विरोधात संसदेच्या आवारात जेव्हा सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी निदर्शनं केली, तेव्हा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसही त्यात सहभागी झाली होती.

अशा परिस्थितीत, संयुक्त संसदीय समितीत भाजपचंच बहुमत राहणार असल्यानं ती नेमण्यानं काही साध्य होणार नाही, असं ठामपणं मुलाखतीत सांगून पवार यांनी आपल्या पक्षाच्याच खासदारांना तोंडघशी पाडलं नाही काय?

संयुक्त संसदीय समितीतील संख्याबळ भाजपाच्याच बाजूचं असणार, हे न जाणण्याएवढे विरोधी पक्षांचे खासदार अनभिज्ञ आहेत काय आणि तसं ते आहेत, हे पवार का सुचवू पाहत आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं अशा संसदीय समितीच्या कार्यपद्धतीत दडलेली आहेत.

केंद्रीय अर्थखात्यासह सर्व वित्तीय नियामक संस्थांना अदानी प्रकरणासंबंधीची सारी कागदपत्रं या समितीपुढं सादर करावी लागतील. शिवाय समितीनं साक्ष देण्यास बोलावल्यास हजर राहावं लागेल.

शिवाय अंतिम अहवाल सरकारच्या बाजूनंच लागला, तरी या अहवालाला मतभेद पत्रिका जोडण्याचा हक्क संसदीय प्रथेप्रमाणं विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना असतो.

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे अदानी प्रकरणाबाबतची सर्व कागदपत्रं समितीतील विरोधी पक्षांच्या खादारांनाही दाखवावी लागतील.

नेमकं हेच मोदी आणि पवार यांनाही व्हायला नको आहे.

...कारण असं झाल्यास साऱ्यांचंच पितळ उघडं पडू शकेल.

...आणि अदानी प्रकरणापाठोपाठ मोदी यांच्या पदवीच्या वादाबाबतही पवार यांची भूमिकाही अशीच दिशाभूल करणारी आहे.

प्रश्न मोदी निरक्षर आहेत, अर्धशिक्षित आहेत की उच्चशिक्षित आहेत, हा नाहीच. राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी शिक्षणाची गरज असते, असंही नाही.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील ( हो, तेच, ज्यांच्या पाठीत पवार यांनी खंजीर खुपसला आणि जनता पक्षासोबत `पुलोद`चं सरकार स्थापन केल्याचा आरोप होत आला आहे.) यांचं शिक्षण केवळ चौथीपर्यंत झालं होतं. पण त्यांनी राज्याच्या कारभाराची धुरा यशस्वीपणं सांभाळली.

शिवाय महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रातही त्यांचं योगदान भरीव होतं. मात्र आपण केवळ चौथीपर्यंतच शिकलो आहोत, याचा वसंतदादांना अजिबात न्यूनगंड नव्हता. आपल्या शिक्षणाविषयी त्यांनी कधी खोटेपणा केला नाही.

मोदींबाबत आक्षेप आहे, तो नेमका हाच. मी काहीच शिकलेलो नाही, अशी त्यांची भाषणं आता उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर मोदी उच्चशिक्षित असल्याची प्रमाणपत्रंही उपबब्ध आहेत. खरं काय आहे?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी माहितीच्या अधिकारात यासंबंधी विचारणा केली होती. तेव्हा केंद्रीय माहिती आयुक्तांंनी गुजरात विद्यापीठाला ही माहिती पुरविण्याचा आदेश दिला. तो गुजरात उच्च न्यालयानं रद्द तर केलाच, शिवाय केजरीवील यांना 25,000 रूपयांचा दंडही ठोठावला.

ही माहिती गोपनीय आहे, असा या आदेशाचा आशय होता. प्रत्यक्षात सर्वाचेच निकाल आणि पदवीपत्रं सगळ्या विद्यापीठांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतात, तरीही गुजरात उच्च न्यालयानं हा अजब निर्णय दिला. त्यामुळं वादाला सुरूवात झाली.

पवार वा त्यांचे पुतणे अजित पवार हे देघंही ही वस्तुस्थिती विचारातच घेत नाहीत आणि पंतप्रधानांच्या शिक्षणाचा मुद्दा काढायचं औचित्य काय असा प्रश्न विचारतात, तेव्हा साहजिकच हे दोघे मोदी यांना सोईच्या ठरणाऱ्या भूमिका घेत असल्याचा समज पसरतो.

गेल्या पाच दशकांतील शरद पवार यांच्या कारकिर्दीवर नुसता दृष्टीक्षेप टाकला, तरी हे सहज लक्षात येऊ शकतं की, पवार कुटुंबियांच्या हितसंबंधाला धोका निर्माण होण्याची किंचितही शक्यता दिसू लागली, तर शरद पवार हे अतिशय निष्ठुरतेनं ती मोडून काढतात. आज अदानी यांच्याबाबत शरद पवार जी विधानं करीत आहेत, त्याचा अर्थ तोच आहे.

दुसरी लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे पवारांचं राजकारण.

पवारांनी 1999च्या मध्यावधी निवडणुकीआधी काँग्रेसची साथ सोडून स्वतःचा 'राष्ट्रवादी काँग्रेस' हा पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पक्ष स्थापन करताना त्यांनी कारण दिलं होतं, ते सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणाचं. पण असं कारण देणारेच शरद पवार सोनिया यांनी पक्षाची सूत्रं हाती घ्यावीत, यासाठी त्याच्यांकडं गेलेल्या नेत्यांतही सामील झाले होते.

आपला पक्ष 'राष्ट्रीय' असावा, यासाठी मेघालयाचे पूर्णो संगमा आणि बिहारचे तारिक अन्वर यांनाही त्यांनी पक्षात घेतलं. आता ही प्रतिकात्मक असणारी पक्षाची 'राष्ट्रीय' प्रतिमा निवडणूक आयोगाच्या ताज्या निर्णयामुळं पुसली गेली आहे.

वेगळा पक्ष स्थापन केल्यावर ज्या निवडणुका झाल्या, त्यात पवार यांना महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्तेत येण्याएवढं राजकीय बळ मिळवता आलं नाही. त्यामुळं सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणाचा मुद्दा सोडून त्यांना काँग्रेसशी हातमिळवणी करावी लागली आणि मगच सत्तेत जाऊन त्यांना बसता आलं.

जर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीकडं आज वळून बघितलं, तर काय दिसतं? त्या निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याएवढं बळ मिळवता आलं नव्हतं. त्याचबरोबर या निवडणुकीच्या आधी भाजपनं शिवसेनेबरोबर असलेली युती तोडली होती.

त्यामुळे शिवसेनेची मदत घेतल्याशिवाय देवेंद्र फडणवीस यांना विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेणं कठीण जात होतं. अशावेळी शरद पवार यांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना फडणवीस सरकारला पाठिंबा देण्यास सांगितलं होतं. त्यामुळं फडणवीस सरकार हा विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकलं होतं.

त्यावेळी शिवसेना विरोधात होती आणि आजचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यावेळी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. पुढे महिनाभराच्या आतच भाजपनं शिवसेनेची हातमिळवणी केली आणि शिंदे यांच्यासह इतर अनेक नेते मंत्री झाले.

आणखी एक मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. तो म्हणजे अगदी ऐंशीच्या दशकात `पुलोद` सरकार पडल्यावर पवार यांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष काढून निवडणूक लढविल्यापसून आजतागायत पवार यांना कधीच स्वबळावर 50 ते 65च्या पलीकडे जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. ती त्यांच्या राजकीय क्षमतेची मर्यादा आहे.

हे वास्तव लक्षात घेऊनच पवार यांनी 2014 साली भाजपला असा पाठिंबा दिला; कारण 1999 साली काँग्रेस सोडून स्वतःचा पक्ष स्थापन केल्यावर, सत्ता मिळवता न आल्यानं, पवार यांना काँग्रेस बरोबर जावं लागलं होतं.

तेव्हापासून राज्यातील एक प्रबळ प्रादेशिक पक्ष म्हणून आपलं बस्तान बसवण्याचा पवार यांचा प्रयत्न राहिला आहे.

या प्रयत्नांच्या आड महाराष्ट्रात शिवसेना हा पवारांच्या दृष्टीनं अडथळा होता. शिवसेनेला कसं मागं टाकता येईल, या दिशेनं पवार यांची पावलं तेव्हापासून पडत आली आहेत.

भाजपनं शिवसेना फोडली आणि शिंदेंसह 40 आमदार वेगळे काढले. उद्धव ठाकरे यांच्या हातातील उरलेला शिवसेनेतील गट कमकुवत होईल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती.

मात्र ज्या पद्धतीनं फडणवीस, शिंदे आणि इतर नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केलं, त्यामुळं त्यांच्याविषयी जनमानसात सहानुभूती निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.

जसजशी फडणवीस आणि शिंदे यांची उद्धव ठाकरे यांच्यावरील टीका जहरी आणि वैयक्तिक स्तरावर जाऊ लागली, तशी ही सहानुभूती अधिकाधिक निर्माण होत आहे.

अशा या पार्श्वभूमीवर 24 जानेवारीला हिंडनबर्गचा अहवाल आला आणि मोदी आणि अदानी यांच्या संबंधाबाबतच्या चर्चेला तोंड फुटलं.

ही गोष्ट उघड आहे की, अदानी यांच्याशी पवार यांचे पूर्वापार संबंध आहेत. किंबहुना पवार यांच्या आत्मचरित्रातही अदानी यांच्याविषयीचा गौरवपर मजकूर आपल्याला वाचायला मिळतो.

अशा परिस्थितीत या अदानी वादामुळं आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना धोका पोहचू शकतो, याची जाणीव मोदी यांच्याप्रमाणं पवार यांनाही होणं अपरिहार्य होतं. तशी ती झाल्यानंच त्यांनी 'एनडीटीव्ही'ला विशेष मुलाखत दिली आणि हिंडेनबर्ग अहवालाची विश्वासार्हता काय, असा प्रश्नही विचारला.

त्या पाठोपाठ आता ते मोदी यांच्या पदवीविषयी बोलले आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं जी सहानुभूती तयार होत आहे, त्याला आवर घालण्याचा हा प्रकार आहे.

याचं कारण म्हणजे या सहानभूतीच्या आधारे उद्या कदाचित उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा शिवसेनेतील गट हेच राज्यातील प्रबळ प्रादेशिक राजकीय शक्ती बनू शकतात, अशी शक्यता पवार यांना वाटत आहे. म्हणून उद्धव ठाकरे यांना मिळत असलेल्या लोकप्रियतेला वेसण घातली जावी, असा पवार यांचा हा प्रयत्न असू शकतो.

मग साहजिकच प्रश्न असा निर्माण होईल की, पवार आणि त्यांचा पक्ष हे भाजपची साथसंगत करतील का? तर तसं ताबडतोब होण्याची शक्यता दिसत नाही. याचं कारणही निवडणुकीतील मतदानाच्या गणितात दडलेलं असू शकतं.

आज पवार यांनी भाजपबरोबर जाण्यास त्यांच्या पक्षातीलच अनेक आमदारांची तयारी नाही; कारण उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस यांच्यासोबत असलेल्या महाविकास आघाडीला सोडचिठ्ठी दिल्यास आपण परत निवडून येऊ शकू की नाही, याची खात्री या आमदारांना वाटत नाही.

अर्थातच हे सारे आडाखे सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्रातील सत्तांतराबाबतचा निकाल काय लागतो, त्यानंतर बदलू शकतात.

मात्र आजच्या घडीला तरी पवार हे एका दगडात दोन पक्षी मारू पाहत आहेत. ते म्हणजे आपले आर्थिक हितसंबंध जपणे आणि उद्धव ठाकरे यांना मिळत असलेल्या सहानुभूतीला आवर घालण्याचा प्रयत्न करणं.

राहिला मुद्दा हिंदुत्वाचा आणि सध्याच्या राजकीय विचारविश्वातील बेछूटपणाचा.

...तर मुळातच बाळ ठाकरे यांचं हिंदुत्वच बेगडी होतं. शिवसेना उभी राहिली, ती मराठी माणसाचं हित जपण्याच्या मुद्यावर.

महाराष्ट्रात 60च्या मध्यास व 70च्या दशकात जी आर्थिक घडी होती, ती शिवसेनेच्या मराठीच्या मुद्याला उठाव देण्यास पोषक होती.

तरीही आणीबाणीच्या काळात सेनेनं इंदिरा गांधी याना पाठिंबा दिला होता, याचा आज कोणी उल्लेखही करीत नाही. पुढं ऐंशीच्या दशकात आर्थिक घडी बदसलण्यास सुरूवात झाल्यावर मराठी हा मुद्दा मागं पडत गेला.

त्याचवेळी भाजप स्थापन झाला होता आणि महाराष्ट्रात पसरण्यासाठी तो राजकीय साथीदारांच्या शोधात होता. त्यानं शिवसेनेचा हात धरला आणि बाळ ठाकरे यांनी हिंदुत्वाची झूल पांघरली आणि हातात रूद्राक्षाची माळ धरली.

बाळ ठाकरे यांचंच हिंदुत्व असं बेगडी असल्यानं, उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू, ठाण्यातील आनंद दिघे किंवा सध्याचे सत्तेत जाऊन बसलेले शिंदे वगैरे नेते यांचं हिंदुत्व म्हणजे निव्वळ बाजारगप्पा आहेत.

बाळ ठाकरे हे चतूर नेते होते. संधीचा फायदा कसा उठवायचा, याचं त्यांचं गणित अतिशय पक्कं होतं. शिवाय ते `पोलिटिकली इनकरेक्ट` बोलताना अजिबात कचरत नसत.

शिष्टसंमत भाषेचं त्यांना वावडंच होतं. त्यामुळंच बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यावर त्यांनी सरळ त्याचं श्रेय घेऊन टाकलं. सारे करून नामानिराळं राहण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची हातोटी असल्यानं शिवसेना आजपर्यत हे श्रेय घेत राहिली होती.

आता अयाध्येच्या दौऱ्यांवरून शिवसेनेच्या दोन्ही गटांत तणातणी सुरू असताना, शाईफेक आणि कसब्यातील पराभवानंतर गप्प बसलेल्या भाजपाच्या चंद्रकांत पाटील यांनी हे बिंग फोडून शिंदे गटाची पंचाईत करून टाकली आहे.

केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील राजकीय चर्चाविश्वातील बेछूटपणाला पंतप्रधान मोदींपासून सारे जण जबाबदार आहेत.

रेणुका चौधरी यांना शूर्पणखा म्हणणं, काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या पत्नीनं आत्महत्या केल्यावर `50 करोड की गर्लफ्रेंड` असा शेरा मारणं, सोनिया गांधी यांना `काँग्रेस की विधवा` म्हणणं किंवा `समशान की कबरस्तान` अशा घोषणा देणं, या प्रकारे मोदी यांची जीभ कायम घसरत राहिली आहे.

एकदा नेत्याच्याच जिभेला हाड नसेल, तर त्याच्या हाताखाली असलेले शिलेदार चौखूर उधळत असतील, तर नवल ते काय? म्हणून मग फडतूस—काडतूस अशी बॉलीवूडच्या दुय्यम दर्जाच्या चित्रपटातील संवाद लेखकालाही लाजवील, अशी डायलॉगबाजी केली जात आली आहे.

`कालाय तस्मै नमः!`

दुसरं काय?

( या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत. बीबीसी मराठीची संपादकीय भूमिका लेखकांच्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही.)
Published By -Smita Joshi