राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एस. टी. कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी यंच्यात आज सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे चर्चा झाली. "ही चर्चा सकारात्मक झाली पण अंतिम निर्णय घेण्याबाबत आज पुन्हा 11 वाजता चर्चा होणार आहे," असं परहिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं.
चर्चा झाल्यानंतर परब यांनी माध्यमांशी बातचीत केली. "एसटीचे विलीनीकरण व्हावे की नाही याबाबत उच्च न्यायालयाने एका कमिटीची स्थापना केली आहे. या कमिटीकडून जो निर्णय देण्यात येईन तो आम्हाला मान्य असेल. पण हा निर्णय येईपर्यंत अंतरिम वाढीचा प्रस्ताव आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवला आहे," असं परब यांनी सांगितलं.
24 नोव्हेंबरला पुन्हा एसटी कर्मचारी शिष्टमंडळ आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यात चर्चा होणार आहे.
गेले अनेक दिवस राज्यामध्ये एस. टी. कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्यावर काही तोडगा निघेल का याबद्दल सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
याआधी अनिल परब यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भेट घेऊन यावर चर्चा केली होती.
ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस दिवाळी ऐन तोंडावर असताना एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला. यानंतर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य करत संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं.
पण राज्य सरकारच्या या घोषणेला काही तास उलटत असतानाच शेवगाव आगारात एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर 4 नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांची एक संघटना पुन्हा संपावर गेली आणि आगारांमधलं कामकाज ठप्प झालं.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाची मागणी प्रमुख आहे. सरकारने सांगितलं आहे की इतर मागण्या मान्य होऊ शकतात पण विलीनीकरण हे एका दिवसात होणार नाही. याचा सारासार विचार करावा लागेल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.
ऑक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला.
घरभाडं भत्ता वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांविषयी दिवाळीनंतर चर्चा करू असं परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी म्हटलं होतं.
पण एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करण्यात यावं यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका संघटनेनं आंदोलन सुरू ठेवलंय.
एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण केल्यानेच प्रश्न सुटतील असं एसटी संघटनांचं म्हणणं आहे.
महामंडळाला नव्या गाड्यांची खरेदी करता येत नाही, आणि जुन्या गाड्यांवर ताण येतो. या गाड्यांची देखभाल वेळच्यावेळी करता येत नाही.
गाड्यांना लागणाऱ्या इंधन खरेदीवर आर्थिक तुटवड्याचा परिणाम होतो. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत आणि पैसे नाहीत म्हणून नवीन भरती करता येत नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांवर ताण येतो. अनेक स्थानकं, आगारं यांची दुर्दशा झालेली आहे.
या सगळ्याचा परिणाम एसटीच्या एकूण सेवेवर होतो आणि म्हणूनच एसटी तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित असली तरी प्रवाशांकडून खासगी बस, वडाप, शेअरिंगवर चालणाऱ्या गाड्यांना पसंती दिली जाते आणि त्याचाही परिणाम एसटीच्या उत्पन्नावर होतो.
शासनाच्या ताब्यात गेल्यावर आर्थिक बाजू सुरळीत होईल आणि हे सगळे प्रश्न सुटून एसटीची गाडी मार्गी लागेल असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
पण मुळामध्ये हा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागेल आणि असं केल्यास राज्य शासनावर अतिरिक्त आर्थिक ताण येईल. याच मागणीसाठी भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली होती.
यावेळी बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले होते, "हा काही छोटा निर्णय नाही, हा मोठा निर्णय आहे. याचं चांगलं-वाईट सगळं पाहून हा निर्णय घ्यायचा आहे. आपली मागणी मी अवश्य मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालीन."
