स्वच्छ भारत’च्या नावाखाली देशवासीयांना चुना, कर रद्द झाल्यावरही मोदी सरकारकडून वसुली
सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने भारतीयांची फसवणूकच चालवली आहे. अनेक योजनांच्या नावाखाली सर्वसामान्यांचा खिसा कापला जातोय. ‘स्वच्छ भारत’च्या नावाखालीही देशावासीयांची मोदी सरकारने अशीच फसवणूक केली आहे. स्वच्छ भारत कर २०१७ पासून बंद करण्यात आला. तरीही या कराची वसुली झाल्याची माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. भाजपाचा मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेने त्यांच्या सामना या मुखपत्रात तशी बातमीच छापली आहे.
‘दि वायर’ या वृत्तसंस्थेने माहिती अधिकारात स्वच्छ भारत कराबाबत माहिती मागवली होती. जीएसटी लागू केल्यानंतर सरकारने विविध कर रद्द केले. त्यानुसार स्वच्छ भारत करही १ जुलै २०१७ पासून संपुष्टात आला. मात्र त्यानंतरही या कराची वसुली झाल्याचं केंद्रीय अर्थ खात्यानंच स्पष्ट केलंय.
२०१५ ते २०१८ या कालावधीत तब्बल २० हजार ६०० कोटी रुपये स्वच्छ भारत कर जमा झाला. त्यातले फक्त १६ हजार ३०० कोटी रुपयेच स्वच्छभारत अभियानांतर्गत विविध कार्यक्रमांसाठी वापरण्यात आले. बाकीचे ४ हजार ३०० कोटी रुपये वापरले गेलेच नाहीत.
सरकारची फक्त जुमलेबाजी, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना काहीच मिळत नाही, मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांची टीका
राज्यात एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्या नुकसानाबद्दल ११ कोटींची मदत करण्याचं परिपत्रक सरकारने काढले आहे. मात्र ही मदतीची घोषणा हा सुद्धा एक जुमला असून शेतकऱ्यांना यातून काहीच मिळत नसल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. याआधी सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली होती, दुष्काळी भागांना मदत करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतरही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात काहीच मिळालं नाही, असंही ते म्हणाले.
