मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांवर महाराष्ट्र सरकारचा कडक बडगा; राज्यभर तपासणी मोहीम राबवणार
नशामुक्त चालक, सुरक्षित प्रवास आणि कार्यक्षम महाराष्ट्र' ही मोहीम महाराष्ट्रात २०२६ ते २०२९ या कालावधीत राबवली जाईल. बस, कॅब आणि टॅक्सीसह विविध वाहनांच्या चालकांची अल्कोहोल आणि ड्रग्ससाठी चाचणी केली जाईल.
प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य देत, महाराष्ट्रात "नशामुक्त चालक, सुरक्षित प्रवास आणि कार्यक्षम महाराष्ट्र" नावाची मोहीम सुरू केली जाईल. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, मद्य आणि अमली पदार्थ चाचणी प्रणाली २०२६ ते २०२९ पर्यंत विस्तारित केली जाईल.
राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी चालक आणि वाहकांच्या मादक द्रव्य चाचणीसाठी १ लाख रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली. या रकमेचा वापर चाचणी यंत्रे खरेदी करण्यासाठी केला जाईल.
मंत्री प्रतीप सरनाईक म्हणाले की, या मोहिमेत एसटी कॉर्पोरेशन, महानगरपालिका बस सेवा, सरकारी वाहने, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाजगी बसेस, तसेच कंत्राटी वाहने, पर्यटक वाहने, टॅक्सी, ॲप-आधारित कॅब, ऑटोरिक्षा आणि कंत्राटी प्रवासी वाहतूक सेवा यांचा समावेश असेल.
एमआयडीसी, कारखाने, कंपन्या आणि कंत्राटदार यांच्या कर्मचारी वाहतूक सेवांव्यतिरिक्त, ट्रक, टँकर, धोकादायक मालवाहू वाहने, गोदामे, वितरण केंद्रे आणि बंदरे यांच्या वाहतूक सेवांचाही समावेश केला जाईल. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि रुग्णवाहिकांसाठी स्वतंत्र तरतुदी केल्या जातील.
कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी अल्कोहोल चाचणी, नियोजित आणि अनियोजित अमली पदार्थ चाचणी, तसेच घटना किंवा वाजवी संशयाच्या आधारावर चाचणी घेतली जाईल. प्रशिक्षित कर्मचारी, प्रमाणित उपकरणे आणि एक डिजिटल रेकॉर्ड प्रणाली विकसित केली जाईल.
महाराष्ट्र राज्यात अमली पदार्थांच्या प्राथमिक चाचणीसाठी प्रमाणित एक विशेष किट वापरण्यात येईल . यामुळे पॅकेज न उघडता संशयित पदार्थांची प्राथमिक चाचणी करणे शक्य होईल. गांजासह विविध अमली पदार्थांच्या चाचणीमुळे पुष्टीकरण होईल आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
प्रताप सरनाईक यांनी असेही सांगितले की, या मोहिमेत समुपदेशन, उपचार आणि पुनर्वसन यावर काटेकोरपणे भर दिला जाईल. जर एखादा चालक धोक्यात असल्याचे आढळले, तर त्याला तात्पुरते कामावरून दूर केले जाईल आणि त्याच्या जागी दुसरा चालक उपलब्ध करून दिला जाईल. तपासाशी संबंधित वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता देखील जपली जाईल.
वाहन मालक, वाहतूक कंपन्या, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि कंत्राटदार यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जातील. परिवहन, गृह, उद्योग, आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि शिक्षण विभागांच्या समन्वयाने राज्य, जिल्हा आणि संस्थात्मक स्तरावर व्यवस्था केली जाईल.
डिजिटल देखरेखीत चाचणी, प्रशिक्षण, उपकरणे, वैद्यकीय संदर्भ आणि अनुपालन यांचा आढावा घेतला जाईल. २०२६ ते २०२९ साठी एक टप्प्याटप्प्याने कृती योजना विकसित केली जात आहे.
Edited By - Priya Dixit
