शिंदे सरकारने स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी विधानसभेत विधेयक मंजूर केले
देशभरातून अनेक परीक्षांचे पेपर फुटल्याच्या बातम्या येत होत्या, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार सतर्क झाले आहे. आज राज्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारने स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी विधानसभेत विधेयक मंजूर केले आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील फसवणूक आणि हेराफेरी थांबवणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. तसेच या विधेयकात पेपर फुटणाऱ्या गुन्हेगारांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आज विधानसभेत सरकारचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी 'महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अन्याय प्रतिबंध) कायदा, 2024' विधेयक मांडले. या विधेयकांतर्गत, स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्याशी संबंधित गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि अदखलपात्र असतील. या विधेयकानुसार, स्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित करताना अनुचित मार्ग आणि गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्यांना कमीत कमी 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दंड न भरल्यास, भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल.
विधेयकाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्यात व्यत्यय टाळण्यासाठी तरतुदी करणे, पेपर सेटर्सची कर्तव्ये निर्दिष्ट करणे, गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी डीएसपी किंवा एसीपीच्या दर्जाच्या खाली अधिकाऱ्यांना सक्षम करणे यांचा समावेश आहे. NEET-UG मधील कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले आहे.
Edited by - Priya Dixit
