बालिकांच्या आधाराश्रमाबाबत समोर आली ही धक्कादायक माहिती; महिला व बालकल्याण विभागाच्या यादीत एवढेच आधाराश्रम अधिकृत

नाशिकच्या म्हसरूळ येथील आधाराश्रमात बालिकेवर बलात्काराची घटना उजेडात आल्यानंतर त्या संदर्भातील काही धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाने अधिकृत अनाथ आश्रमांची यादी पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांना महिनाभरापूर्वीच दिली होती. या यादीची त्यावेळीच दखल घेतली गेली असती तर बलात्काराची घटना टाळता आली असती, असा दावा करण्यात आला आहे.

ज्या बालकांना खरोखरच कायदा आणि सुव्यवस्थेची गरज आहे, अशा बालकांना अनाथ आश्रमात दाखल करून घेतले जाते. त्याआधी बालकल्याण समिती अशा बालकांना दाखल करून घेण्यासंदर्भात निर्णय घेत असते. या समितीला न्यायालयाप्रमाणे अधिकार असतात, असे महिला व बालकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यात एकूण पंधरा अनाथ आश्रम अधिकृतरीत्या सुरु आहेत. त्यांच्यावर महिला व बालकल्याण विभागाचे नियंत्रण आहे. या साऱ्याच आश्रमांची क्षमता ८१० इतकी असून सध्यस्थितीत जवळपास ४०० बालके दाखल आहेत.

या अधिकृत आश्रमांची यादी पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांना महाभरापूर्वीच देण्यात आल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. म्हणजे या अधिकृत आश्रमांव्यतिरिक्त अन्य सुरु असलेले आश्रम अनधिकृत ठरतात आणि अशा आश्रमांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी महिला व बालकल्याण केली. पण पोलिसांकडून वेळीच दखल घेण्यात आली नाही. म्हसरूळ येथील आश्रमात हा विना परवानगी सुरु होता. त्यास कोणत्याही विभागाची परवानगी नव्हती, असे संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जर पोलिसांनी वेळीच महिला व बालकल्याण विभागाने दिलेल्या पात्राची दाखल घेतली असतील तर म्हसरूळ येथिक आश्रम अनधिकृत असल्याचे त्यावेळीच ध्यानात आले असते आणि तात्काळ कारवाईही झाली असती.पर्यायाने बलात्कारासारखी घटनाही घडली नसती, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

एकमेकांकडे बोट

आधार आश्रमच नाही तर कोणतीही संस्था अनधिकृत सुरु असेल तर त्याविरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे, आहे महिला व बालकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. खरे तर ज्या ठिकाणी बलात्काराची घटना घडली, तो आधार आश्रम नेमका कोणाच्या नियंत्रणात आहे, हाच खरा प्रश्न आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने तर पोलिसांकडे बोट दाखवून अंग झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्याप्रमाणे आदिवासी असो व समाजकल्याण विभागाकडून आपल्या अखत्यारीतील वसतिगृहांची तपासणी निरीक्षक असतात, त्या धर्तीवर आधार आश्रमांची तपासणी तपासणी करण्यासाठी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त आहेत की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. कारण वेळोवेळी तपासणी झाली तर विना परवानगी सुरु असलेले अनाथ आश्रम उजेडात येतील

आम्ही महिनाभरापूर्वी अधिकृत अनाथ आश्रमांची यादी पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांना दिली होती. म्हसरूळ येथील आश्रमाला परवानगीच नाही. अनधिकृत संस्थांवर कारवाई पोलिसांनी करायला हवी.

– अजय फडोळ, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, नाशिक

Edited By- Ratnadeep Ranshoor