आदिवासी वसतिगृहाचा मुद्दा तापला, सरकारला १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला
आदिवासी वसतिगृहांचे व्यवस्थापन एका ट्रस्टकडे सोपवण्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी सरकारला १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून, आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आरएसएस मुख्यालयाला घेराव घालण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या शासकीय वसतिगृहांच्या संचालनावरून वाद वाढतच चालला आहे. आदिवासी अधिकार बचाव कृती समितीने, दिवंगत लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत (मानकर ट्रस्ट) आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ४९० शासकीय वसतिगृहे चालवण्याकरिता झालेला करार तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करत, राज्य सरकारला १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.
सोमवारी झालेल्या आंदोलनादरम्यान, समितीने सरकारला इशारा दिला की, विहित वेळेत त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. आंदोलकांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांमार्फत आरएसएसच्या मुख्यालयाला घेराव घालण्याची धमकीही दिली.
समितीचा आरोप आहे की, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या शासकीय वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबतचा सरकारचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही. संघटनेने मानकर ट्रस्टसोबतचा करार तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनातील कोणताही हलगर्जीपणा अस्वीकार्य आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला आणि निवासाला प्राधान्य देऊन ही व्यवस्था अधिक मजबूत करावी.
समितीने म्हटले आहे की, आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, सुरक्षित निवास, पुरेसे आणि पौष्टिक अन्न, आरोग्य सुविधा आणि सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
घटनेच्या कलम ४६ चा हवाला देत समितीने म्हटले आहे की, राज्याने विशेषतः अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांना चालना देण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली पाहिजेत. या घटनात्मक जबाबदारीनुसार सरकारने वसतिगृहांची तरतूद सुनिश्चित करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात, समितीने २५ एप्रिल २०१८ च्या डीबीटी प्रशासकीय निर्णयाचा आढावा घेण्याची किंवा तो रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच, आदिवासी विद्यार्थ्यांना नियमितपणे पुरेसे आणि पौष्टिक जेवण पुरवण्यात यावे, अशीही मागणी केली .
समितीचे म्हणणे आहे की विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये कोणतीही अनिश्चितता असू नये आणि अन्नासारख्या मूलभूत गरजांसाठी स्पष्ट व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
समितीने सरकारला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, १० दिवसांच्या आत मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक विस्तारेल. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आरएसएसच्या मुख्यालयाला घेराव घालण्याचा इशाराही दिला आहे.
Edited By - Priya Dixit
