महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदारांसाठी मुंबईत 300 घरं बांधणार असल्याचा निर्णय गुरुवारी (24 मार्च) ठाकरे सरकारने जाहीर केला.
मात्र, काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदेंसह काही आमदारांनी असं घर घेण्यास नकार दिला आहे.
"अनेक आमदार ग्रामीण भागातून येतात आणि त्यांना मुंबईत घरे नसतात. पण माझ्यासारखे काही आमदार आहेत, ज्यांची मुंबईत घरे आहेत. त्यामुळे त्यांना घराची गरज नाही," असं म्हणत काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदेंनी आमदारांसाठी नियोजित घर नाकारलं. तसंच मनसेचे एकमेव आमदार राजू पाटील यांनीही प्रणिती शिंदे यांच्यासारखीच भूमिका मांडत, आमदारांसाठीचं घर नाकारलंय.
दुसरीकडे, राज्यातील समस्या सोडवण्याऐवजी, अनेक क्षेत्रातील कामगार, नोकरदार वर्गाच्या मागण्या प्रलंबित असताना आमदारांना घरं देण्यावरून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य जनता, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांनी सोशल मीडियावर या निर्णयाबाबत तीव्र टीका केली आहे.
ही घरं आमदारांना मोफत देणार नसल्याचं स्पष्टीकरण गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलं आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदार निधी तब्बल 1 कोटी रुपयांनी वाढवला. आमदारांना आता 5 कोटी रुपये निधी मिळेल अशी घोषणा त्यांनी केली. याचवेळी आमदारांच्या ड्रायव्हरचीही पगारवाढ जाहीर केली.
महाविकास आघाडी सरकार आमदारांवर एवढं मेहरबान का? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
टीका का होत आहे?
राज्यात एसटीचा संप सुरू आहे. यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा तुटपुंजा पगार ही महत्त्वाची बाब आहे. शिक्षण सेवकांना सहा हजार रुपये मानधन मिळत असल्याने पगारवाढीची मागणी सातत्याने होत आहे. मोठ्या संख्येने मराठी शाळांचे अनुदान प्रलंबित आहे, जिल्हा परिषदेची सरकारी भरती प्रलंबित आहे, असे सामान्य नागरिकांशी संबंधित अनेक प्रकरणं प्रलंबित असताना आमदारांना निधी वाढवल्याने आणि मुंबईत घरांची घोषणा केल्याने विविध स्तरातून विरोध होतोय.
सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. ते म्हणाले, "उद्धवजी, सरकारविषयीच्या सहानुभूतीला घरघर लागेल असे निर्णय घेऊ नका,"
आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याविषयी जनतेमध्ये सुप्त संताप असतो. राजकारणी प्रचंड संपत्ती कमवतात अशी सर्वसामान्य भावना असते. त्यामुळे सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून आमदारांना घरं देण्याचा निर्णय संतापजनक असल्याचं ते म्हणाले.
"एसटीचा संप सुरू असून आमदारांच्या ड्रायव्हरची पगारवाढ जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे," असंही ते म्हणाले
शेकडो मराठी शाळांचं अनुदान सरकारकडे प्रलंबित आहे. मराठी शाळा आणि शिक्षणासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत आणि आमदारांना मुंबईत घरं देण्यासाठी बजेट आहे अशी टीका मराठी शाळा संस्थाचालक संघटनेचे समन्वयक सुशील शेजूळे यांनी केली आहे.
ते म्हणाले, "मराठी शाळा वर्षानुवर्ष अनुदान मागत आहेत तरीही त्यांना अनुदान मिळत नाही, स्वयंसहाय्य मराठी शाळांमध्ये मुलांना शालेय पोषण आहार मिळत नाहीत, शिष्यवृत्ती मिळत नाही, पण आमदारांना घरं तातडीने मिळतात हे दुर्देवी आहे."
सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी म्हटलं, "आमदारांना घरं देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे करदात्यांच्या पैशांवर घातलेला दरोडा आहे. ज्यांची संपत्ती 100 कोटी रुपयांच्या पुढे आहे त्यांना घरं मिळणार ही राज्याच्या तिजोरीची लूट आहे."
मुंबईत कामानिमित्त येणाऱ्या आमदारांना मुंबईत आमदार निवास असल्याने त्यांना स्वतंत्र घरं देण्याची काय गरज असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आमदारांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मावळचे आमदार राजेंद्र शेळके यांनी आपल्याला घरांची आवश्यकता नसल्याचं म्हटलं आहे.
"मी 200 किमी अंतरावरुन येतो. त्यामुळे मुंबईत मला घराची गरज नाही. आमदारांसाठी निवासस्थानाची सोय आहे ते व्यवस्थित करावे अशी आमची अपेक्षा आहे." असं ते म्हणाले.
तर मनसेनेही या निर्णयाला विरोध केलाय. मनसेचे एकमेव आमदार राजू पाटील म्हणाले, "आमदारांना मोफत घरं कशासाठी? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना शिव्यांची लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना 200 युनिट मोफत वीज द्या."
भाजपच्याही काही आमदारांनी घरांची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. भाजपचे नागपूरचे आमदार मोहन मते म्हणाले, "आमदारांंना अशा घरांची गरज नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांना मदत करावी. राज्याती आमदारांना मुंबईत रोज काम नसतं."
तर आमदार रईस शेख यांनी आमदारांना घरं दिली जावी अशी भूमिका मांडली आहे. "300 आमदारांनाच घरं दिली जाणार आहेत. काही गरीब आमदारही आहेत ज्यांना मुंबईत घरांची गरज आहे."
'आम्ही हे विसरणार नाही'
शिक्षण सेवकांकडूनही याविरोधात ट्वीटरवर मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. आमदारांना निधी वाढ आणि घरं देण्याच्या निर्णयाला ट्वीट करून विरोध केला जातोय.
शिक्षण सेवक तुकाराम गिरी यांनी म्हटलं की, "जेव्हा आम्ही 6 हजार रुपयांवर राबत होतो तेव्हा तुम्ही आमदारांती घरं भरत होतोत, हे आम्ही कदापी विसरणार नाही."
तर राज पाटील म्हणतात, "विद्यादान करणाऱ्या शिक्षण सेवकांना निर्दयी महाविकास आघाडी सरकार 200 रुपये रोजंदारीवर राबवून घेते. घरापासून 500 किमी दूर कुटुंबासोबत घर कसं चालवायचं? जिवंतपणी मरण यातना सोसाव्या लागत आहेत."
सरकारचे स्पष्टीकरण
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी या संदर्भात स्पष्टीकरण दिलंय. ते म्हणाले, आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय.मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च(अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे."
जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टीकरण दिलं असलं तरीही सामान्य जनतेने नाराजी व्यक्ती केली आहे.
त्यांच्या स्पष्टीकरणावर उत्तर देताना शुभम लिहितात, "पण गरज काय आहे एवढी? आधीच कोरोनामुळे मोडकळीस आलेली शिक्षण व्यवस्था, गरीबी, उपासमार किती महत्त्वाच्या समस्या आहेत राज्यासमोर आपले प्राधान्यक्रम ओळखा साहेब."
सुधीर डांगे यांनी ट्वीट केलंय की, "एवढा खटाटोप करण्याची गरजच काय मंत्री महोदय? एखाद्या आमदाराचे पाच वर्ष संपल्यानंतर त्या घराचे पुढे काय? हा निर्णयच मुळात संतापजनक आहे!"
