नाशिक येथील असलेल्या इगतपुरी परिसरातील एआयडीसीतील अधिसूचित जमिनीपैकी 60 टक्के भूखंड वगळल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यामुळे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. राजीनामा देण्याची काहीही गरज नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याचं देसाई म्हणाले आहेत. मात्र खडसे यांना वेगळा न्याय आणि मेहता, देसाई यांना वेगळा न्याय म्हणून फडणवीस आणि ठाकरे यांच्यावर अनेकांनी टीका केली आहे.