वेंगुर्ला गवळीवाडा वाद मिटला, महाराष्ट्र सरकारने ४२ कुटुंबांना जमीन दिलासा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला कॅम्प गवळीवाडा येथील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या वादाचे निराकरण करून महाराष्ट्र सरकारने ४२ कुटुंबांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहेच, परंतु हे पाऊल पिढ्यानपिढ्या अशाच वादात अडकलेल्या समुदायांसाठी आशेचा किरण आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत विशेष प्रयत्न केले, ज्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय घेता आला. वेंगुर्ला नगर परिषदेने गवळीवाड्याचे अतिक्रमण १९०५ पूर्वीचे असल्याचा ठराव आधीच मंजूर केला होता. ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता, सरकारने समुदायाची मागणी मान्य केली.
'भोगवस्ती वर्ग-२' ची श्रेणी
प्रत्येक कुटुंबाला १,५०० चौरस फूट जमीन मोफत नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याशिवाय, जर एखाद्या कुटुंबाकडे अतिरिक्त जमीन असेल तर त्याची किंमत १९८९ च्या दरानुसार घेतली जाईल. स्थानिक रहिवाशांनी ही अट मान्य केली आहे आणि अतिरिक्त भागाची किंमत देण्यास सहमती दर्शविली आहे.
नियमित केलेली जमीन 'भोगवटे वर्ग-२' या श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार, लाभार्थी सरकारी मंजुरीशिवाय ही जमीन विकू किंवा हस्तांतरित करू शकणार नाहीत. या निर्णयानुसार, एकूण २.९३.२० हेक्टर जमीन नियमित करण्यात आली आहे, त्यापैकी ०.६९.३२ हेक्टर जमीन बांधण्यात आली आहे आणि २.२३.८८ हेक्टर जमीन उघडी पडून आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात असे वाद सोडवले जातील
या वादाचे निराकरण करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सक्रिय प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले. सिंधुदुर्ग भेटीदरम्यान त्यांनी या मुद्द्याला प्राधान्य दिले आणि जमीन वाद सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलली. ते म्हणतात की हा निर्णय केवळ वेंगुर्लापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण राज्यात अशाच प्रकारचे वाद सोडवण्यासाठी हा एक आदर्श ठरेल.
या निर्णयामुळे गवळी समुदायाला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहेच, शिवाय त्यांना दशकांपासून असलेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेतून मुक्तता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे सरकारचे धोरण अधोरेखित होते, ज्या अंतर्गत ते समुदायांच्या ऐतिहासिक दाव्यांचे आणि हक्कांचे समर्थन करते.
