राज्य सरकार जी काही पाऊले उचलतेय, त्याला आमचे संपूर्ण समर्थन

दरम्यान, हे आवाहन करतानाच आताची परिस्थिती हाताळण्यासाठी काही सूचना सुद्धा त्यांनी राज्य सरकारला केल्या आहेत. आज मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर अशा महानगरांमधील व्यवहार ठप्प होत असताना रोजंदारी कामगारांबाबत काही उपाययोजना राज्य सरकारला कराव्या लागतील. मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रात सुमारे ५० लाख बांधकाम कामगार आहेत. बांधकाम कामगारांसाठीचा एक सेस राज्य सरकारकडे आहे. त्यात सुमारे ४००० कोटी रूपये निधी आहे. या निधीचा वापर करून या रोजंदारी कामगारांच्या जेवणाची, त्यांच्या भत्त्याची व्यवस्था राज्य सरकारला करता येईल, असे त्यांनी सुचवले आहे.