ओबीसींच्या हक्कांचे आम्ही संरक्षण करु : मुख्यमंत्री

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाची वस्तूस्थिती काय या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही काय अध्यादेश काढलाय आहे समजून न घेताच काही लोकांनी त्याच्यावर भाष्य केलं आणि त्यासंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्याही प्रसारित झाल्या. मुळात राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये अनेक वर्षांपासून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले जात आहे. एससी-एसटीचे आरक्षण हे लोकसंख्येनुसार संविधानाने दिले आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात संविधान स्पष्टपणे काही सांगत नाही त्यामुळे ते राज्यांवर सोडलं आहे असही त्यांनी स्पष्ट केलं.