गुरूवार, 30 मार्च 2023
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified गुरूवार, 2 फेब्रुवारी 2023 (15:43 IST)

Fake caste certificate case खासदार नवनीत राणा खोटे जात प्रमाणपत्र काय आहे, कोर्ट याबाबत काय म्हणते, वाचा संपूर्ण प्रकरण

राज्यातील अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या अपक्ष खासदार, नवनीत राणा यांची खासदारकी अडचणीत आली आहे. कारण हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र) रद्द ठरवलं आहे. इतकंच नाही तर नवनीत राणा यांना दोन लाखांचा दंडही ठोठावला.अवैध जात प्रमाणपत्राच्या आरोपांप्रकरणी अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांना कोर्टाने झटका दिला आहे. मुंबईतील कोर्टाने या प्रकरणी नवनीत राणा यांचे वडील हरभजनसिंह रामसिंह कुंडलेस यांना फरार घोषित करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. एवढचं नव्हे तर कोर्टाने नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांना एक हजार रुपयांचा दंडही बजावला आहे. अवैध जात प्रमाणपत्र प्रकरणात सुनावणीबाबत पुन्हा तहकुबी मागितल्याबद्दल विशेष कोर्टाने खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांना हा दंड बजावला आहे. एवढचं नव्हे तर सुप्रीम कोर्टातील प्रकरण आणि मुलुंड पोलीस ठाण्यातील प्रकरण हे दोन्ही वेगळं असल्याचं निरीक्षण शिवडीतील कोर्टाने नोंदवले आहे.
 
हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात नवनीत राणा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला २२ जून २०२१ मध्ये स्थगिती दिली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणांच्या निवडीला आव्हान देत २०१७मध्ये मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती. नवनीत राणा यांनी उमेदवारी अर्जासोबत दिलेले जातीबाबतचे प्रमाणपत्र हे बोगस असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने हे प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं.
 
कोणी घेतला होता जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप ?
शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी नवनीत राणा यांच्याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. अडसूळ यांच्या आरोपानुसार नवनीत राणा या मूळच्या पंजाबच्या आहेत, तिथे त्यांची लुभाणा ही जात आहे. त्या महाराष्ट्रात निवडणूक लढताना त्यांनी मोची या अनुसूचित जातीअंतर्गत निवडणूक अर्ज भरला. तर राणा यांचे पती रवी राणा हे रजपूत आहेत. अशा तीन जातींशी नवनीत राणा यांचा संबंध आहे, असा अडसूळ यांचा आरोप आहे.
navneet rana
पूर्ण जात प्रकरण काय आहे ?
मागे 2019 च्या निवडणुकीत अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसचित जातीसाठी राखीव होता. या मतदारसंघाचं नेतृत्त्व तत्कालिन शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ करत होते. 2019 च्या निवडणुकीत नवनीत राणा यांनी त्यांचा पराभव केला होता. मात्र नवनीत राणांनी बनावट जात प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळांनी कोर्टाचं दार ठोठावलं होतं. अखेर त्यावेळी २०२१ साली कोर्टानं नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवत त्यांना 2लाखांचा दंडही ठोठावला होता.
 
अडसूळांनी केलेल्या आरोपांनुसार नवनीत राणा या मूळ पंजाबमधल्या लुभाणा समाजाच्या आहेत. मात्र त्यांनी 2019 च्या लोकसभेसाठी अमरावतीतून अर्ज भरताना मोची (चर्मकार ) जातीचं प्रमाणपत्र दाखवून निवडणूक लढवली.
 
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत नवनीत राणा अपक्ष लढल्या, यात प्रतिस्पर्धी आणि शिवसेनेचे बडे नेते आनंदराव अडसूळांचा 36 हजार मतांनी पराभव झाला.नवनीत राणा अपक्ष लढल्या असल्या तरी त्यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा होता. याआधी 2014 च्या लोकसभेत त्यांना राष्ट्रवादीनं खासदारकीचं तिकीट दिलं होतं, मात्र तेव्हा शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळांनी त्यांना पराभूत केलं.
 
नवनीत राणा या अमरावती त्या अपक्ष असल्या, तरी भाजप नेत्यांआधी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस त्यांनीच सर्वात आधी केली होती.
 
नवनीत राणांच्या प्रतिज्ञापत्रात काय? 
नवनीत राणा यांनी 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वडिलांच्या नावचं जात प्रमाणपत्र जोडलं आहे, या जात प्रमाण पत्रानुसार त्यानुसार अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र त्यांनी जोडलं. त्यावर त्यांचं नाव नवनीतकौर हरभजनसिंग कुंदेल्स असं आहे.  त्यासोबोत 26/08/2013 रोजी अॅफेडेव्हिट केलेला शाळा सोडल्याच्या दाखल/बोनाफाईड जोडला आहे. यासोबत नवनीत राणा यांचा पत्ता मुंबईतील घाटकोपर इथला असल्याचं नमूद असून, हे जात प्रमाणपत्र 30 ऑगस्ट 2013 रोजी जारी करण्यात आलं होतं.
 
नवनीत राणा नेमक्या कोण आहेत?
नवनीत राणांचं लग्नाआधीचं नाव नवनीत कौर आहे. त्या मूळ पंजाबच्या असल्याचं सांगितलं जातं. राजकारणाआधी नवनीत राणांची ओळख अभिनेत्री म्हणून होती त्यांनी अनेक चित्रपटात काम केले आहे.सोबतच तेलुगू, पंजाबी, हिंदी आणि मल्याळम चित्रपटसृष्टीत त्यांनी काम केलं आहे. 2011 साली त्यांचं लग्न अमरावतीतल्या बाडनेरचे आमदार रवी राणांशी झालं होते, त्यानंतर अभिनय सोडून नवनीत राणा सुद्धा राजकारणात सक्रीय झाल्या.
 
नवनीत राणा राजकारणात कशा आल्या?
नवनीत राणा यांचे लग्न झाले तेव्हा रवी राणा हे अमरावतीच्या बाडनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते. 2014 साली नवनीत राणा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्य तिकीटावर लोकसभेची निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांनी चारवेळा खासदारकीची टर्म भूषविलेले शिवसेनेचे हेविवेट नेते आनंदराव अडसूळ यांच्याशी दोन हात केले. मात्र, या निवडणुकीत नवनीत राणा पराभूत झाल्या.
मात्र, 2019 च्या निवडणुकीत स्वतंत्रपणे लढताना नवनीत राणा यांनी आनंदराव अडसूळ यांचा 36000 मतांनी पराभव केला. 2019 मध्ये लोकसभेत निवडून गेलेल्या त्या महाराष्ट्रातील एकमेव कलाकार होत्या.
 
मुंबईतील शिवडी येथील कोर्टात खटला का सुरु आहे ?
नवनीत राणा यांच्याविरोधात मुंबई येथील मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.त्यामुळे हा खटला मुंबईत सत्र न्यायलयात सुरु आहे. नवनीत राणा यांच्याविरोधात कलम ४२०, ४६८, ४७१ आणि ३४ प्रकरणी गुन्हा दाखल केला गेला होता. या प्रकरणात नवनीत राणा यांच्यासह त्यांचे वडील हरभजनसिंह रामसिंह कुंडलेसही आरोपी आहेत. या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. कोर्टाने नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांची मुक्तता करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात (लिव्हिंग सर्टिफिकेट ) फेरफार करून नवनीत राणा यांनी अनुसूचित जाती (एससी) चे प्रमाणपत्र अवैधरित्या मिळवल्याचा आरोप आहे. कारण अमरावती लोकसभा मतदारसंघाची जागा ही अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव आहे.

अवैध जात प्रमाणपत्राच्या आरोपांप्रकरणी नवनीत राणा यांच्याविरोधात मुंबईतील शिवडी येथील कोर्टात खटला सुरू आहे. यापूर्वी या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने जून २०२१ मध्ये नवनीत राणा यांना झटका देत आपले जात प्रमाणपत्र सरेंडर करण्याचे आदेश दिले होते. कारण हे प्रमाणपत्र अवैध मार्गाने मिळवल्याचा निष्कर्ष काढला आला होता. तसेच त्यांना दोन लाखांचा दंडही बजावला होता. हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात नवनीत राणा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला २२ जून २०२१ मध्ये स्थगिती दिली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणांच्या निवडीला आव्हान देत २०१७मध्ये मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती. नवनीत राणा यांनी उमेदवारी अर्जासोबत दिलेले जातीबाबतचे प्रमाणपत्र हे बोगस असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने हे प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. 

Edited by: Ratnadeep Ranshoor