राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नवीन शालेय शिक्षण आराखड्यानुसार देशभरात दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत आणि अभ्यासक्रमात मोठे बदल करण्यात येत आहेत.
राष्ट्रीय शालेय शिक्षणाच्या अंतिम आराखड्यानुसार, दहावी आणि बारावी बोर्डाची परीक्षा आता वर्षातून किमान दोनदा व्हावी असं सुचवण्यात आलं आहे. तसंच विद्यार्थ्यांना इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत भाषा विषयांची सक्ती सुद्धा करण्यात आली आहे.
इतकंच नाही तर अभ्यासक्रम आणि त्यानुसार विषयांचे पर्याय सुद्धा नव्याने सुचवण्यात आले आहेत. हे बदल नेमके काय आहेत? दहावी आणि बारावी बोर्डाची परीक्षा नेमकी कशी असेल? विद्यार्थ्यांना कोणत्या विषयांचे पर्याय असतील? आणि या बदलांबाबत शिक्षण क्षेत्रात काय मत व्यक्त केलं जात आहे? हे आपण जाणून घेणार आहेत.
नेमके काय बदल झाले आहेत?
वर्ष 2020 मध्ये वर्षी केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला मंजूरी दिली होती. या धोरणानुसार, शालेय शिक्षणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.
या समितीने जुलै 2023 मध्ये शालेय शिक्षणाचा अंतिम आराखडा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे सादर केला. आणि यानंतर बुधवारी (23 ऑगस्ट 2023 रोजी) केंद्रीय शिक्षण विभागाने हा अंतिम आराखडा राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडे (NCERT) सुपुर्द केला आहे.
या आराखड्यात म्हटलं आहे की, 'बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून किमान दोन वेळा होतील. विद्यार्थ्यांना गुण मिळवण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळावी यासाठी बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून किमान दोन वेळा होतील.'
'बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना वर्षभरात दोन परीक्षा देता येईल आणि यापैकी ज्या परीक्षेत सर्वोत्तम गुण आहेत त्या परीक्षेचं निकालपत्र विद्यार्थी ग्राह्य धरू शकतील.' असंही आराखड्यात स्पष्ट केलं आहे.
तसंच या परीक्षा ‘सेमिस्टर पॅटर्न’नुसार किंवा ‘ऑन डिमांड’ असतील असंही म्हटलं आहे. परंतु वर्षातून दोनदा बोर्डाची परीक्षा नेमकी कधी होणार, वर्षाअखेर होणार की सहामाही होणार? याबाबत मात्र संभ्रम आहे.
दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं बोर्डाच्या परीक्षेचं ओझं कमी होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी हे बदल सुचवण्यात आल्याचं आराखड्यात म्हटलं आहे.
दोन परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना आपले गुण सुधारण्याची संधी मिळेल आणि केवळ एका परीक्षेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांचं पुढचं भविष्य ठरणार नाही अशी यामागची भूमिका असल्याचंही आराखड्यात स्पष्ट केलं आहे.
तसंच दहावी आणि बारावीसाठी वोकेशनल एज्यूकेशन, कला आणि शारीरिक शिक्षण या विषयांची परीक्षा सादरीकरणावर आधारित असेल. तसंच यासाठीचं असेसमेंट शाळा करू शकतात असंही सुचवण्यात आलं आहे.
भारतीय भाषांची सक्ती
शालेय शिक्षण आराखड्यानुसार, नववी ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषा विषयांची सक्ती करण्यात आली आहे.
इयत्ता नववी आणि दहावीसाठी विद्यार्थ्यांना एकूण तीन भाषा असतील. यापैकी दोन भारतीय भाषा शिकणं विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक आहे.
सर्व माध्यमिक शाळांना तीन भाषा विषय आणि इतर सात विषय असतील. यापैकी कला, शारिरीक शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण याचं असेसमेंट शाळेच्या स्तरावर होईल.
इयत्ता दहावीसाठी विद्यार्थ्यांना एकूण दहा विषय असतील. यापैकी तीन भाषा विषय असतील. तीन भाषा विषयांपैकी दोन भारतीय भाषांचे विषय बंधनकारक असतील. तर अकरावी आणि बारावी या दोन वर्षांसाठी विद्यार्थ्यांना दोन भाषा विषय असतील. यापैकी एक भारतीय भाषा असणं गरजेचं आहे.
बारावी बोर्ड परीक्षेसाठी शाळेने विद्यार्थ्यांवर निवडलेल्या शाखेनुसार म्हणजेच स्ट्रीमनुसार (उदा.विज्ञान किंवा वाणिज्य) विषय निवडण्याची सक्ती करू नये असंही आराखड्यात म्हटलं आहे.
विद्यार्थ्यांना विषय निवडण्यासाठी चार गट करण्यात आले असून कला शाखा, वाणिज्य शाखा आणि विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचे कॉम्बिनेशन असलेले पर्याय देण्यात आले आहेत.
विषयांचे चार गट
या आराखड्यात पाच विषयांचे एकूण चार गट करण्यात आले आहेत.
पहिल्या गटात भाषा विषय आहेत.
दुसऱ्या गटात कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण हे विषय आहेत.
तिसऱ्या गटात समाजशास्त्र, आंतरविद्याशाखीय क्षेत्र हे विषय आहेत.
तर चौथ्या गटात गणित आणि विज्ञान या शाखातील विषयांचा समावेश आहे.
शाळांनी विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या गटापैकी किमान दोन गटातील विषय तातडीने उपलब्ध करून देण्याची तयारी करावी.
हे बदल कधीपासून लागू होणार?
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात आलेला हा शालेय शिक्षण आराखडा नेमका कधीपासून अंमलात आणला जाणार याबाबत मात्र अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही.
तसंच बोर्डाची ही परीक्षा कधी घेणार? वर्षाच्या शेवटी दोन सलग परीक्षा असणार की महाविद्यालयीन सेमिस्टर पॅटर्न असणार याविषयी सुद्धा स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
नवीन शिक्षण आराखडा आणि त्यानुसार शिक्षण साहित्य तयार करण्यासंदर्भाती एक बैठक 23 ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे पार पडली.
यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी अभ्यासक्रम आराखडा बनवला होता. सरकारला दिला होता. सरकारने एनसीईआरटीला दिला आहे. या आधारावर अभ्यासक्रम आणि पाठ्यापुस्तके तयार करण्यासाठी दोन समिती गठीत केल्या आहेत.
या समित्यांना सूचना करण्यात आली आहे की, तिसरी ते बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रम हा 21 व्या युगाच्या आवश्यकतेनुसार आणि भारतीय मूळ विचाराच्या आधारे भविष्याकडे पाहता तयार करण्यात यावा. यासाठीचे शैक्षणिक साहित्य त्यांनी तयार करावं.”
संभ्रम आणि अस्पष्टता
राष्ट्रीय शिक्षण आराखड्यातील या शिफारशींची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
नवीन शिक्षण धोरणानुसार सुचवण्यात आलेले बदल अंमलात आणायचे असतील तर शिक्षण व्यवस्थेत तळागाळापासून बदल होणं अपेक्षित आहे असं राज्यातील शिक्षकांना वाटतं.
शिक्षण धोरण केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करायची असल्यास व्यवस्थेतही बदल होणं गरजेचं आहे, असंही शिक्षक सांगतात.
याचप्रमाणे शालेय शिक्षण आराखड्याबाबतही शिक्षकांचं हेच मत आहे. आराखड्यात अभ्यासक्रम, शिक्षण प्रणाली, परीक्षा पद्धती आणि शिकवण्याची पद्धत या सर्व स्तरावर मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत परंतु हे बदल प्रत्यक्षात करण्यासाठी आवश्यक असलेली व्यवस्था आपल्याकडे आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
तसंच या आराखड्यात अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत, यामुळे सुचवलेल्या बदलांनंतर उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांबाबत शिक्षण क्षेत्रात संभ्रम कायम असल्याचं दिसतं.
याविषयी बोलताना अलिबाग येथील सु ए सो माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सुजाता पाटील सांगतात,
"याबाबत अनेक शंका उपस्थित होतात. बोर्डाची परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होणार असेल तर त्यासाठी आपण आपली शिक्षण व्यवस्था तयार आहे का? तेवढं मनुष्यबळ आपल्या सरकारी, अनुदानित किंवा खासगी शाळांमध्ये आहे का?
कारण लाखो विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. वर्षातून एकदा परीक्षा होत असताना ती वर्षाच्या शेवटी होते. त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ वर्षातून दोनदा आपण कसे वापरणार आहोत? यासाठी शाळेतील शिक्षकांची संख्या वाढणार आहे का? आवश्यक शिक्षण साहित्य आपल्याकडे आहे का? कारण आहे त्याच व्यवस्थेच्या आधारे आपण थेट हे बदल करणार असू तर आजच्या शिक्षणावर आणि परिणामी विद्यार्थ्यांवरही त्याचा परिणाम होणार."
त्या पुढे सांगतात, “वर्षातून दोनदा परीक्षा कधी घेणं अपेक्षित आहे? साधारण वर्षाअखेर दहावी आणि बारावीचा अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण होत असतो. मग हा अभ्यासक्रम झाल्यानंतर लागोपाठ सलग दोन बोर्डाच्या परीक्षा होणार की दर सहा महिन्याने सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा होणार? हे अजून स्पष्ट नसल्याचं मला दिसतं.
यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकं येणार आहेत का? कारण केवळ सहा महिन्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे बोर्डाची परीक्षा कशी घ्यायची? एका परीक्षेत एखाद्या विषयात विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याची त्या विषयाची पुन्हा परीक्षा होणार का?" असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असल्याचं त्या सांगतात.
मुंबईतील बालमोहन शाळेचे दहावीचे शिक्षक विलास परब सांगतात, "आताच्या परीक्षा पद्धतीनुसारही विद्यार्थ्यांना दहावी आणि बारावीत दोन परीक्षांची संधी मिळते. शिवाय आॅक्टोबर महिन्यातही परीक्षा होते. मग वर्षातून दोनदा परीक्षा होणार, त्या कशा होणार हे आराखड्यात स्पष्ट केलेलं नाही."
"दोन भारतीय भाषांची सक्ती असं आपण म्हणतो पण आताही दहावीच्या विद्यार्थ्यांला दोन भारतीय भाषांची परीक्षा द्यावीच लागते. महाराष्ट्रात विद्यार्थी मराठी, हिंदी किंवा संस्कृत अशा दोन विषयांची परीक्षा देतात. शिवाय इंग्रजी विषयाची परीक्षा असते. यामुळे यात फार काही मोठा बदल झालाय असं मला वाटत नाही,” असंही ते सांगतात.
तर काही शिक्षकांनी या बदलाचं स्वागत केलं आहे. आरबीके इंटरनॅशनल शाळेच्या मुख्याद्यापिका जी. वानी रेड्डी सांगतात, “बदल हा गरजेचा आहे. दोन परीक्षा या अधिक चांगल्या असं मला वाटतं. कारण एका परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांवर प्रेशर असतं. विद्यार्थ्यांना संधी मिळते आहे हे चांगलं आहे
परंतु सुरुवातीच्या फेजमध्ये हे ऑप्शनल असायला हवं. आपण कायम विद्यार्थ्यांवर किती दबाव आहे याची चर्चा करतो. हे ठरवतानाही यावर खूप विचारविनिमय झाला असेल. दोन परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल आणि त्यांच्यावरील प्रेशर कमी होण्यास मदत होईल. मला वाटतं आपण प्रयोग केला तर आपल्याला त्यातून लक्षात येईल की काय परिणाम होत आहे.”
शालेय शिक्षणाचे चार टप्पे कोणते असतील?
आतापर्यंत पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेनुसार देशभरातच पहिली ते दहावी, अकरावी आणि बारावी यानंतर तीन वर्षांचं पदवीपर्यंतचं शिक्षण ज्याला आपण 10+2+3 असंही म्हणत होतो. पण यापुढे नवीन धोरणानुसार शालेय शिक्षणाचे चार टप्पे असणार आहेत.
यात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचाही पहिल्यांदाच सरकारी शिक्षण व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे.
पहिला टप्पा – पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे तीन वर्ष + इयत्ता पहिली ते दुसरी
दुसरा टप्पा – इयत्ता तिसरी ते पाचवी
तिसरा टप्पा – सहावी ते आठवी
चौथा टप्पा – नववी ते बारावी
Published By- Priya Dixit
