महाराष्ट्रात खरंच पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने होणार का?

"कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आमचा? राज्यात शिक्षक कंत्राटावर, कामगार कंत्राटावर सरकार पण कंत्राटावर चाललंय आता पोलिसही कंत्राटी पद्धतीने घेणार का तुम्ही," असं म्हणत काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी सरकारच्या पोलीस भरतीच्या शासन निर्णयावर टीका केली.

केंद्र सरकारच्या अग्नीपथ योजनेच्या माध्यमातून 'अग्नीवीरां'च्या भरती देशभरातून टीका झाली होती. याचप्रमाणे आता राज्य शासनाच्या पोलीस भरतीच्या एका शासन निर्णयावर टीका होतेय.

या शासन निर्णयानुसार, सरकार पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करणार असल्याचं सांगत विधानपरिषदेत विरोधकांनी या निर्णयाला विरोध केला.

"कंत्राटी पोलीस हा शब्दच कसा वाटतो. आता कंत्राटावर आलेले पोलीस बेपत्ता मुलींना शोधणार का?" असाही प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केलाय.

सरकारचा हा शासन निर्णय नेमका काय आहे? खरंच कंत्राटावर पोलीस भरती केली जाणार आहे का? याची प्रक्रिया काय असेल? जाणून घेऊया.

काय आहे शासन निर्णय?

मुंबई पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यांची 40 हजार 623 पदं रिक्त आहेत.

यात पोलीस शिपाई संवर्गातील 10 हजार पदं रिक्त आहेत.

मुंबई पोलीस आयुक्तालय आस्थापनेवरील उपलब्ध मनुष्यबळ सर्व प्रकारच्या दैनंदिन कामासाठी अपुरं पडत असल्याचं मुंबई पोलिसांचं म्हणणं आहे.

यासाठी 21 जानेवारी 2021 या तारखेच्या शासन निर्णयानुसार, मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी 7 हजार 76 पोलीस शिपाई संवर्गातील आणि 994 पोलीस चालक भरतीला मंजूरी देण्यात आली होती.

यात प्रत्यक्षात 7 हजार 76 पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. 3 हजार पदं रिक्त आहेत.

तसंच प्रक्रियेत असलेले अंमलदार प्रशिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामासाठी 2 वर्षानंतर आयुक्तालयासाठी उपलब्ध होणार. यामुळे मुंबई पोलिसांना मनुष्यबळ अपुरं पडत असल्याचं यात म्हटलं आहे.

यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी 3 हजार मनुष्यबळ 'सेवा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळा' कडून उपलब्ध करून देण्याची विनंती पोलीस आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे केली होती.

या मागणीनंतर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला तातडीने मनुष्यबळाची आवश्यकता विचारात घेता, 'मुंबई पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत पोलीस शिपाई पदे भरण्याच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी किंवा बाह्ययंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यापासून 11 महिने' या पैकी जो कालावधी कमी असेल त्या कालावधीसाठी 3 हजार मनुष्यबळाच्या सेवा मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे' महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळा'कडून घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी येणारा खर्च मागणी कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षामधून उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून करण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे.

या प्रक्रियेसाठी पोलीस आयुक्तांना निमंत्रण अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला संवितरण अधिकारी म्हणून नेमलं आहे.

विरोध का होतोय?

राज्यामध्ये बेरोजगारीचा गंभीर विषय असताना पोलीस भरती सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने होणार असल्याचं सांगत नियम 289 अन्वये कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरतीला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विरोध केला.

3 हजार पोलीस कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला असल्याचं ते म्हणाले. यामुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे, असंही ते म्हणाले.

"कंत्राट पोलीस भरतीचं धोरण सरकार आणत आहे. मुंबईत पोलिसात 3 हजार पोलीस कंत्राटी पद्धतीने घेत असल्याचं समजतं. पोलिसांची अशी भरती करणं धोकादायक आहे. पोलीस कंत्राटी पद्धतीने असू नये. पोलिसांनी सरकारच्या अखत्यारितच काम करायला हवे. खासगी पोलीस भरती होऊ नये," असंही दानवे म्हणाले.

कंत्राटावर पोलीस आणले गेले तर त्यांच्या विश्वासाहर्तेलाही तडा जाईल, पोलीस गुन्हे नोंदवणार का? बेपत्ता मुलींना शोधणार का? असेही प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले.

काय आहे राज्य सुरक्षा महामंडळ?

राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार, 2010 सुरक्षा रक्षकांच्या मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

राज्य सुरक्षा महामंडळात पोलीस दलातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी काम करत असतात.

महामंडळातील एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महामंडळाचा कारभार स्वतंत्रपणे चालतो. यात सरकारचा हस्तक्षेप नसतो.

सुरक्षा महामंडळाद्वारे विविध सरकारी, नीम सरकारी आस्थापनांसाठी सुरक्षा रक्षक पुरवले जातात.

नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाविषयी बोलताना महामंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, "आमच्याकडे 6 ते 7 हजार प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक तयार आहेत. मुंबई पोलिसांना आवश्यक असलेले मनुष्यबळ यातूनच दिले जाईल. त्यासाठी वेगळी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार नाही."

"महामंडळाची स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवली जाते. लेखी परीक्षा आणि फिजिकल परीक्षा सुद्धा घेतली जाते. सरकारच्या पोलीस भरतीत संधी हुकलेले उमेदवारांना आमच्याकडे पुन्हा अर्ज करण्याची संधी मिळते,"

ते पुढे सांगतात, "11 महिन्यांच्या कंत्राटावर ही भरती महामंडळाकडून केली जाते. आवश्यक वाटल्यास कंत्राट पुन्हा पुढे वाढवलं जातं."

राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना पोलिसांचं काम दिलं जात असताना त्यांना तपास किंवा प्रत्यक्षात कोणत्याही केसच्या चौकशीचं काम दिलं जात नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

महामंडळाचा सुरक्षा रक्षक हे केवळ पोलिसांना सपोर्टिव्ह स्टाफ म्हणून काम करत असतो किंवा देखरेखीचं काम त्यांच्याकडे सोपवलं जातं.

"आमच्याकडे आर्म्ड रक्षक सुद्धा आहेत ज्यांना शस्त्रांचं प्रशिक्षण दिलं जातं. आर्म्ड फोर्सची आवश्यकता असल्यास महामंडळाकडून तसेही सुरक्षा रक्षक पुरवले जातात," असंही त्यांनी सांगितलं.

गृह विभागाचं स्पष्टीकरण

गृह विभागाने बीबीसी मराठीला दिलेल्या माहितीनुसार, ही पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार नसून महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून मनुष्यबळ सेवा घेतली जाणार आहे.

यापूर्वीही मनुष्यबळाची आवश्यकता असताना राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून वेळोवेळी सेवा मागवली जाते आणि त्यांचे सुरक्षाकर्मी काम करत असतात.

या भरतीत कुठेही महामंडळाच्या सुरक्षाकर्मींना थेट पोलिसांचं काम दिलं जाणार नसून इतर कामांसाठी या मनुष्यबळाचा वापर केला जाणार आहे, असंही गृह विभागाने सांगितलं.

मुंबई पोलीस दलात पोलीस भरती कंत्राटी स्वरुपाची होणार असल्याचं वृत्त खोटं असल्याचंही गृह विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

पोलीस भरती कुठल्याही परिस्थितीत कंत्राटी स्वरुपाची होत नाही आणि होणारही नाही, अशी माहिती गृहविभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेली आहे.

गृह विभागाकडून सांगण्यात आलं की, गेल्या काळात पोलीस भरती न झाल्याने आणि माजी पोलीस आयुक्तांनी सुमारे 4500 पोलीस जिल्हा बदल्यांसाठी सोडल्याने मुंबई पोलीस दलात मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली.

पोलिस शिपायांची सुमारे 10 हजार पदं रिक्त आहेत. ही रिक्त पदं भरण्यास सुद्धा मंजुरी देण्यात आली असून, त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण होऊन ते मिळण्यास विलंब लागतो.

'पोलीस भरती करुन नियमित पोलिस सेवेत दाखल होईपर्यंत मुंबईची कायदा-सुव्यवस्था वार्‍यावर सोडू शकत नाही, त्यामुळे मुंबई पोलीस दलाने शासनाच्याच महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून सुमारे 3000 मनुष्यबळ तुर्तास वापरण्याचे ठरवले आहे. जोवर नियमित पोलिस उपलब्ध होत नाही, तोवरच या सेवा घेण्यात येणार आहेत,' असंही गृह खात्याने स्पष्ट केलं आहे.

Published By- Priya Dixit