महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी येत्या 14 फेब्रुवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून वारंवार लांबणीवर जाणारी सुनावणी यापुढे सलग होणार असल्याची माहिती शिवेसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला शिंदे-फडणवीस सरकार आणि ठाकरे गटाचं भवितव्य ठरणार का? शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरणार की पात्र? आणि या निकालामुळे शिंदे सरकार धोक्यात येणार की याउलट शिंदे गटाला दिलासा मिळणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
यासंदर्भात बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, “आमचं राज्यघटनेवर प्रेम आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितलं आहे की 14 फेब्रुवारीपासून सुनावणी होईल. 14 फेब्रुवारी हा व्हॅलेंटाईन दिवस आहे. समजून जा. सर्वकाही प्रेमाने होईल.”
सर्वोच्च न्यायालयात काय झालं?
16 आमदारांच्या अपात्रते संदर्भातील सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठाऐवजी 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे व्हावी अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती.
या विनंतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात निकाल अपेक्षित होता. परंतु न्यायालयाने ही सुनावणी आता पुढे ढकलली आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातील पेच आणखी लांबणीवर गेला असं चित्र आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर आजची (10 जानेवारी) सुनावणी पार पडली.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे उपस्थित होते.
अरुणाचल प्रदेशातील नबाम राबिया प्रकरणाचा दाखला देत हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे दिलं जावं याबाब कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरू केला.
परंतु ही सुनावणी चालू न राहता न्यायाधिशांनी सॉलीसीटर जनरल आणि हरीश साळवे यांचं मत घेऊन सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी होईल असं स्पष्ट केलं.
तारीख पे तारीख
सर्वोच्च न्यायालयात 14 फेब्रुवारीपासून होणाऱ्या सलग सुनावणीसाठी आम्ही सज्ज आहोत हे शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटाकडून सांगितलं जात आहे.
आमची न्यायालयातील बाजू भक्कम आहे अशी प्रतिक्रिया मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली.
ते म्हणाले, “न्यायालयीन प्रक्रियेत त्यांच्या आदेशाचा अंमलबजावणी करणं आपली जबाबदारी आहे. आमची बाजू अत्यंत भक्कम आहे. सीनीयर काऊंसील आमची बाजू मांडतील.”
दुस-या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणीसाठी वारंवार तारखा दिल्या जात आहेत.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, “अनील कपूरच्या सिनेमातील डायलॉगप्रमाणे तारीख पे तारीख मिळत आहे. न्याय मिळत नाहीय. पक्षांतर बंदीचा कायदा काय आहे हे स्पष्ट असताना आतातरी 14 फेब्रुवारीला निर्णय द्यावा असं अपेक्षित आहेत.”
राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक पार पडल्यानंतर पत्रकार परिषदेत अजित पवार म्हणाले, “तारीख पे तारीख तो होनेवाली है. तो त्यांचा अधिकार आहे. न्यायव्यवस्थेला तुम्ही किंवा आम्ही विचारू शकतो का. आपल्याकडे जो अधिकार आहे तो आपण वापणार. आम्ही पण बघतोय की सारख्या तारखा सुरू आहे. सहा महिने झाले.”
तसंच हे प्रकरण लांबणीवर जात असल्याप्रकरणी वकील असीम सरोदे यांनीही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले,
“एवढ्या विलंबाने तारखा द्यायला नकोत. बेकायदेशीर सत्ता काबीज केली असल्यास किंवा याबाबत प्रश्न उपस्थित केले असल्यास त्यांना काम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय नकळत परवानगी देत आहे का? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो. त्यामुळे उलट कोर्टाने पुढाकार घेऊन वेगाने कार्यवाही केली पाहिजे जेणेकरून शंकेला जागा राहणार नाही."
' ... तर सरकार कोसळणार'
शिंदे सरकार घटनाबाह्य आहे अशी टीका सातत्याने ठाकरे गटाकडून केली जाते.
आदित्य ठाकरे असो वा संजय राऊत हे सरकार कोसळणार अशाही प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून येत असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वी माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, “सरकारचा मृत्यू अटळ आहे. महाशक्तीने मुडद्यांमध्ये प्राण फुंकले आहेत. अमाप पैसा खर्च करून राज्यात घटनाबाह्य सरकार स्थापन झालेलं आहे.
परंतु घटनेत याबाबत नेमकं काय म्हटलं आहे? आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा मुद्दा शिंदे सरकारचं भवितव्य ठरवणारा आहे का?
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,
“सर्वोच्च न्यायालयातलं प्रकरण शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचे आणि त्यानंतर बंड केलेल्या उर्वरित आमदारांबाबतचं आहे. यातला सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पहिल्या 16 आमदारांच्या यादीत खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. म्हणजेच 16 आमदारांना न्यायालयाने अपात्र ठरवल्यास एकनाथ शिंदे सुद्धा अपात्र ठरतील.”
“राज्यघटनेच्या 91 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आमदाराला अपात्र ठरवल्यास मंत्री राहता येत नाही. ही घटनादुरूस्ती वाजपेयींचं सरकार असताना झालेली आहे.
त्यामुळे 16 आमदार अपात्र ठरल्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री राहू शकणार नाहीत आणि यामुळे सरकार कोसळेल,” असं उल्हास बापट सांगतात.
21 जून 2021 रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या तत्कालीन सरकारच्या कार्यकाळात त्यांच्याच पक्षातील म्हणजे शिवसेनेतील 16 आमदारांनी बंड केलं.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार गुजरातला गेले.त्यानंतर शिवसेनेतून पुन्हा काही आमदार फुटले आणि अवघ्या काही दिवसांत 40 आमदारांचा मिळून शिंदे गट झाला.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं.
उल्हास बापट यांच्यानुसार, “पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पक्षातून एकाचवेळी दोन तृतीयांश आमदारांनी बाहेर पडणं आवश्यक आहे. तरच त्याला अधिकृत म्हणता येईल. परंतु शिवसेनेतील फूट एकाचवेळी झाली नाही. टप्प्याटप्प्याने आमदार बाहेर पडले. त्यामुळे हा संपूर्ण घटनाक्रमच घटनाबाह्य ठरतो.”
दुस-या बाजूला 'सरकार कार्यकाळ पूर्ण करेल’ अशी प्रतिक्रिया शिंदे गटाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची बाजू मांडणारे वकील निहार ठाकरे यांनी म्हणाले.
“नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी बहुमत सिद्ध करावं आणि मगच आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी असं म्हटलं आहे. उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला म्हणजेच आमदारांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही असा अर्थ होतो. त्यामुळे ती व्यक्ती आमदारांना अपात्र ठरऊ शकते का?”असंही ते म्हणाले.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने अस्वस्थता?
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार गेल्या सहा महिन्यापासून रखडला आहे. त्यामुळे दोन्ही गटात अस्वस्थता असल्याचं चित्र आहे.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातलं प्रकरण सुरू असल्याने विस्तार रखडल्याचं जाणकार सांगतात.
दोन्ही गटांतील नाराजी वाढू नये यासाठी पक्ष नेतृत्त्वाला हेच कारण सोयीचं आहे असंही सांगितलं जातं.
ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणाले, “मंत्रिमडाळाची प्रतिक्षा जेवढी शिंदे गटाला आहे तेवढी भाजपमध्ये आहे असं दिसत नाही. भाजपला फारसा यात रस नाही अशी माहिती आहे. शिंदे गटातील मंत्र्यांना मात्र याची घाई आहे. कारण त्यांच्यापुढे त्यांच्या राजकीय अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे.”
गेल्या काही काळात मोठ्यासंख्येने भाजप आणि शिंदे गटात नेत्यांनी प्रवेश केला. त्यामुळे मंत्रिपदाची अपेक्षा अनेकांना आहे. पण दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्त्वासाठी हे सोयीचं आहे, असं जाणकार सांगतात.
Published By - Priya Dixit
