फडणवीस सरकारने दिलेले वकीलच आपण दिले; रोहित पवारांचाही भाजपवर निशाणा
संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. या निर्णयावरून आता राजकीय आखाडा तापला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही उडी घेतली असून भाजपवर निशाणा साधला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली आहेत. तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पेटण्याची शक्यता आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कर्जत जामखेड विधानसभेचे आमदार रोहित पवार यांनी मराठा आरक्षणाबाबत दिली आहे.
त्यांनी म्हटलं की, मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. यामुळे माझ्या सारख्या अनेक लोकांना वाईट वाटत आहे. आरक्षण मिळालं असतं तर लोकांना त्याचा फायदा झाला असता. पण दुर्दैवानं तसं झालं नाही. त्यामुळे मी फक्त एकच विनंती करू इच्छितो की, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी एकत्र येऊन याबाबत चर्चा करायला हवी. मराठा समाजामधील युवा वर्गाच्या हिताचा निर्णय राज्य पातळीवर कसा घेता येईल? याबाबतचा विचार करण्याची गरज आहे असंही रोहित पवार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले आहेत.
मराठा आरक्षणावरून कोणीही राजकारण करू नये. कारण जे वकील आधीच्या सरकारने दिले होते. तेच वकील आपण कायम ठेवले होते. संबंधित वकीलांनी चांगल्याप्रकारे युक्तीवाद केल्याचं देखील आपण पाहिलं आहे. पण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असतो,असंही रोहित पवार पुढे म्हणाले.
आरक्षण मिळू नये म्हणून फडणवीस, भाजपकडूनच पाठबळ
आता महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा डाव सुरू झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिशाभूल केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने पाठबळ दिले आहे, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची दिशाभूल केली. राज्याला अधिकार नसताना कायदा केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने पाठबळ दिले आहे. जी लोकं सरकारच्या विरोधात याचिका टाकत आहेत, त्यांनी मराठा समाज आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली, असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
१०२ ची घटना दुरुस्ती केली होती त्यामध्ये २०१८ मध्ये नवीन कलम लावण्यात आले आहे. संसदेत चर्चा होत असताना यावर सर्वांनी आक्षेप घेतला. ही चर्चा करत असताना कुठे राज्याचे अधिकार हिरावून घेत आहात हे सांगण्यात आले. आज सुप्रीम कोर्टाने याच निर्णयावर बोट ठेवून मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला. या निकालानंतर आता केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारने आता कायदा पारीत करून मराठा समाजाला न्याय द्यायला पाहिजे. केंद्राकडून अजून मागासवर्गीय समिती स्थापन करण्यात आली नाही. ती लवकरात लवकर स्थापन करावी, आम्ही त्या समितीकडे मागणी करू, असं मलिक यांनी सांगितले.
